tukaram mundhe warning on misleading advertisements : अन्नभेसळ आणि ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित मुद्द्यांवर बोलताना अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर कठोर भूमिका जाहीर केली आहे. मुंबई Tak ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, चुकीच्या किंवा भ्रामक जाहिराती करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई केली जाणार असून, त्यात मोठे सेलिब्रिटी असोत किंवा इतर कोणीही, कायद्यासमोर सर्व समान आहेत. कायद्यात कोणालाही विशेष सवलत नसून चुकीची जाहिरात केल्यास संबंधित व्यक्तीवर निश्चितपणे कारवाई होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ADVERTISEMENT
हेही वाचा : "1 किलो पनीरसाठी 5-6 लीटर दूध लागतं; मग 200 रुपयांमध्ये पनीर कसं मिळतं?"
"ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या जाहिराती रोखण्यासाठी पावले उचरणार"
मुंढे यांनी सांगितले की, अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाच्या (FSSAI) केंद्रीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर अधिक कठोर अंमलबजावणी करण्याबाबत चर्चा झाली आहे. या बैठकीत देशातील सर्व राज्यांचे अन्न आयुक्त उपस्थित होते. ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या जाहिराती रोखण्यासाठी आता अधिक कडक पावले उचलण्याचा निर्णय झाला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे कोणतेही उत्पादन प्रसिद्ध करण्यापूर्वी ते FSSAI च्या नियमांनुसार आहे की नाही, याची खात्री करणे ही जाहिरातदाराचीही जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : दुधातील भेसळ कशी ओळखाल? काय पाहायचं? तुकाराम मुंढेंचा महत्त्वाचा सल्ला
"केवळ करार झाला किंवा कंपनीने माहिती दिली म्हणून जबाबदारी संपत नाही"
जाहिरात करताना केवळ करार झाला किंवा उत्पादन कंपनीने माहिती दिली म्हणून जबाबदारी संपत नाही, असेही मुंढे म्हणाले. एखाद्या उत्पादनाची जाहिरात केल्यानंतर ते उत्पादन नियमबाह्य किंवा दिशाभूल करणारे आढळल्यास संबंधित जाहिरातदारही कायदेशीरदृष्ट्या जबाबदार राहील. त्यामुळे सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएन्सर आणि जाहिरात क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येकाने उत्पादनाची सत्यता आणि नियमांचे पालन तपासूनच जाहिरात स्वीकारावी, असे आवाहन त्यांनी केले. "मी फक्त जाहिरात केली, उत्पादनाशी माझा संबंध नाही," असा बचाव कायद्यापुढे ग्राह्य धरला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याच मुलाखतीत मुंढे यांनी कॅफिनयुक्त पेये, जास्त साखर असलेली उत्पादने आणि मुलांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबतही चिंता व्यक्त केली. अशा उत्पादनांवर 18 वर्षांखालील मुले, गर्भवती महिला आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांसाठी सूचना स्पष्टपणे दिलेल्या असतात. त्यामुळे पालकांनी लेबल वाचूनच मुलांना अशी उत्पादने द्यावीत, असे त्यांनी सांगितले. शाळांजवळ बंदी असलेली उत्पादने विकली जात असतील तर त्याची जबाबदारी केवळ FDA ची नसून शाळा, पालक, पोलिस आणि समाजातील प्रत्येक घटकाने आपली जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आरोग्यदायी जीवनशैली आणि सुरक्षित अन्नाबाबत जनजागृती हीच भेसळमुक्त महाराष्ट्रासाठी सर्वात मोठी चळवळ ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
ADVERTISEMENT












