high court : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने अत्यंत संवेदनशील आणि गुंतागुंतीच्या कायदेशीर प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय देत बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेली एफआयआर रद्द केली आहे. न्यायमूर्ती राकेश कैंथला यांच्या एकलपीठाने दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले की, वैज्ञानिक पुराव्यांमधून आरोपी पूर्णपणे निर्दोष असल्याचे सिद्ध झाले असल्यास त्याला फौजदारी खटल्याची मानसिक आणि कायदेशीर छळवणूक सहन करण्यास भाग पाडता येणार नाही. त्यामुळे संबंधित आरोपीविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली एफआयआर न्यायालयाने संपूर्णपणे रद्द केली.
ADVERTISEMENT
हेही वाचा : कामावर निघालेल्या महिलेवर ऑफिस कॅबमध्ये बलात्कार, 23 वर्षीय ड्रायव्हरला अटक
बलात्कार केल्याचा आरोप, पण तरुण निर्दोष, भावानेच ठेवले संबंध
या प्रकरणाची सुरुवात बिलासपूर जिल्ह्यात झाली होती. 2023 मध्ये बिलासपूर जिल्ह्यातील महिला पोलीस ठाण्यात एका अल्पवयीन मुलीच्या जबाबाच्या आधारे आयुष नावाच्या तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 (बलात्कार), कलम 506 (जीवे मारण्याची धमकी) तसेच पॉक्सो कायद्याच्या कलम 6 अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. तक्रारीमध्ये संबंधित मुलीने 9 मार्च 2023 रोजी आयुषने तिच्या घरात घुसून तिच्यावर बलात्कार केला तसेच ही बाब कोणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप केला होता. या घटनेमुळे ती गर्भवती झाली आणि तिने एका बाळाला जन्म दिल्याचाही दावा तक्रारीत करण्यात आला होता.
हेही वाचा : 'काँग्रेसविरुध्द लढले ही चूक वाटते... काँग्रेस खरंच चांगली!' अंजली दमानियांची स्फोटक चावडी
डीएनए नवजात बाळाशी जुळत नसल्याचे स्पष्ट
मात्र पोलीस तपासादरम्यान प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. पीडित मुलगी, नवजात बाळ आणि आरोपी आयुष यांचे नमुने फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीकडे डीएनए तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. या तपासणीत आयुषचा डीएनए नवजात बाळाशी जुळत नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर इतर संशयितांचे डीएनए नमुने तपासण्यात आले. त्या तपासणी अहवालात धक्कादायक बाब समोर आली. अहवालानुसार, पीडित मुलीचाच सख्खा भाऊ नवजात बाळाचा जैविक पिता असल्याचे निष्पन्न झाले. या वैज्ञानिक पुराव्यामुळे प्रकरणातील सुरुवातीच्या आरोपांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
फॉरेन्सिक अहवाल समोर आल्यानंतर संबंधित मुलीने पोलिसांसमोर पूरक जबाब नोंदवला. या नव्या जबाबात तिने तिच्या सख्ख्या भावानेच तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवले असल्याची कबुली दिली. डीएनए अहवाल आणि पीडितेच्या बदललेल्या जबाबाचा विचार करून न्यायालयाने आयुषविरुद्ध करण्यात आलेले सर्व आरोप निराधार असल्याचे मान्य केले. वैज्ञानिक पुरावे आरोपीच्या निर्दोषत्वाकडे स्पष्टपणे निर्देश करत असल्याने त्याच्याविरुद्ध सुरू असलेली फौजदारी कारवाई कायम ठेवण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आणि त्याच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश दिला.
ADVERTISEMENT












