कोविड लॉकडाऊनमध्ये दुकान उघडं ठेवल्याने अटक, पोलीस कोठडीत बाप-लेकाचा जीव घेतला; 9 पोलिसांना फाशीची शिक्षा

 पोलीस कोठडीतील अमानुष अत्याचार आणि सीबीआयचा सखोल तपास

या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे (CBI) सोपवण्यात आला होता, ज्यांनी तब्बल 2,427 पानांचे सविस्तर आरोपपत्र न्यायालयात सादर केले. या आरोपपत्रात तांत्रिक पुरावे आणि साक्षीदारांच्या आधारे हे सिद्ध झाले की, पोलीस ठाण्यात त्या रात्री पिता-पुत्रांना भीषण शारीरिक यातना देण्यात आल्या होत्या. रात्रभर चाललेल्या या अमानुष मारहाणीमुळे गंभीर जखमी झालेल्या 59 वर्षीय जयराज आणि 31 वर्षीय बेनिक्स यांचा मृत्यू झाला. सीबीआयने आपल्या तपासात हे स्पष्ट केले की, ही केवळ एक दुर्घटना नसून सत्तेचा गैरवापर करून केलेला एक सुनियोजित गुन्हा होता. या तपासाने खाकी वर्दीच्या आडून सुरू असलेल्या क्रूरतेचा बुरखा टप्प्याटप्प्याने फाडला आणि न्यायाचा मार्ग मोकळा केला.

या प्रकरणाची सुरुवात 19 जून 2020 रोजी झाली होती, जेव्हा कोव्हिड-19 लॉकडाऊनच्या काळात दुकान नियोजित वेळेपेक्षा जास्त वेळ उघडे ठेवल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी वडील आणि मुलाला ताब्यात घेतले होते. सथानकुलम पोलीस ठाण्यात त्यांना रात्रभर अमानुषपणे मारहाण करण्यात आली, ज्यामध्ये त्यांना गंभीर जखमा झाल्या. त्यानंतर त्यांना कोविलपट्टी उपकारागृहात हलवण्यात आले होते, मात्र प्रकृती खालावल्यामुळे 22 जून 2020 रोजी बेनिक्सचा आणि 23 जून 2020 रोजी त्याचे वडील जयराज यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर तामिळनाडूसह संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली होती आणि उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायाधीशांचे कठोर ताशेरे आणि दुर्मिळात दुर्मिळ खटला

निकाल सुनावताना न्यायाधीश मुथुकुमारन यांनी अत्यंत कठोर शब्दात पोलिसांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. त्यांनी नमूद केले की, अशा गंभीर गुन्ह्यात केवळ जन्मठेपेची शिक्षा पुरेशी ठरणार नाही, कारण त्यामुळे पोलिसांमध्ये कायद्याची भीती राहणार नाही आणि अशा घटना पुन्हा घडू शकतात. न्यायाधीशांनी म्हटले की, जनतेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांनीच आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून निशस्त्र नागरिकांवर सूडबुद्धीने हल्ला केला. हा मानवी हक्कांवर झालेला मोठा हल्ला असून समाजाला योग्य संदेश जाण्यासाठी फाशीची शिक्षा सुनावत आहोत. कोठडीतील मृत्यू म्हणजेच 'कस्टोडियल डेथ' विरुद्ध हा निकाल देशातील इतर खटल्यांसाठी देखील महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायाची वाट पाहणाऱ्या पीडित कुटुंबासाठी हा निर्णय एका मोठ्या दिलाशासारखा आहे.

मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि दोषींची नावे

या प्रकरणात फाशीची शिक्षा झालेल्यांमध्ये तत्कालीन निरीक्षक एस. श्रीधर, उपनिरीक्षक बालकृष्णन आणि रघु गणेश, मुख्य कॉन्स्टेबल मुरुगन आणि सामदुराई यांच्यासह इतर 4 कॉन्स्टेबलचा समावेश आहे. यातील 10 व्या संशयिताचा, विशेष उपनिरीक्षक पालदुराई याचा 2020 मध्ये कोव्हिडमुळे मृत्यू झाला होता. न्यायाधीशांनी अमेरिकेतील जॉर्ज फ्लॉयड प्रकरणाचा संदर्भ देत कोठडीतील मृत्यू हा एक सामाजिक कलंक असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी दिलेली वागणूक ही 'कुंपणानेच शेत खाण्यासारखी' होती, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सत्ता जिथे असते तिथे जबाबदारीही असायला हवी, अन्यथा लोकशाहीला धोका निर्माण होतो.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

'भाजपने बळाचा, दांडगाईचा वापर...', मंत्री शंभूराज देसाई प्रचंड संतापले थेट भाजपविरोधात एल्गार!