सीमावादावरील सुनावणीपूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री दिल्लीत; महाराष्ट्राविरोधात ठरली रणनीती?

यावेळी महाराष्ट्राच्या राज्य पुनर्रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला विरोध करण्यासाठी कोणत्या मुद्द्यांवर भर दिला जाईल यावर बोम्मई आणि रोहतगी यांच्यात चर्चा झाल्याची माहिती आहे.

सुनावणीत कर्नाटक सरकारकडून मांडले जाणारे काही कायदेशीर मुद्दे :

• सीमेतील बदलांना आव्हान देण्याचा राज्याला कायदेशीर अधिकार नाही.

• भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३ अन्वये राज्यांच्या रचनेबाबत, त्यांच्या पुनर्रचनेबाबत राज्य सरकारला कोणताही अधिकार देत नाही. कलम ३ मधील तरतुदीनुसार राज्याची कोणतीही संमती घेतली जात नाही, फक्त राज्याचे मत विचारात घेतले जाते.

• भारतातील ‘संघराज्य’ ही संकल्पना जगातील इतर देशांपेक्षा खूपच वेगळी आहे.

• राज्य पुनर्रचना कायद्याचा आधार केवळ भाषिक नाही. केवळ नागरिकांच्या भाषेच्या आधारे राज्यांची विभागणी झाली नाही. 1956 च्या कायद्यामध्ये आर्थिक आणि प्रशासकीय सोयींचाही विचार करण्यात आला आहे.

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 1960 मध्ये बाबूलाल पराते विरुद्ध बॉम्बे राज्य मधील 1956 कायद्याच्या वैधतेला दिलेले आव्हान राखून ठेवलं होतं. पुढे कलम ३ अन्वये राज्याला कोणतेही अधिकार उपलब्ध नसल्याच्या कारणास्तव हे आव्हान मागे घेण्यात आले होते.

• तसंच राज्यांच्या ‘प्रादेशिक अखंडतेची’ हमी संविधान देत नाही असा दावाही कर्नाटक सरकारकडून न्यायालयात करण्यात येणार आहे.