MESMA Act : कर्मचाऱ्यांनी संपाचं हत्यार उपसताच सरकारला जाग; घेतला मोठा निर्णय

The Mesma Act Bill :

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू व्हावी यासाठी संपाच हत्यार उपसताच राज्य सरकारला जाग आली आहे. यानंतर मुदत संपलेला मेस्मा कायदा पुन्हा संमत करण्यात आला असून आता या कायद्यांतर्गत सरकार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करु शकणार आहे. संपकरी कामगारांवर कारवाई करणारा हा कायदा दोन्ही सभागृहात संमत करण्यात आला. (The Mesma Act Bill was passed in both the Houses. The Bill was reinstated after the Act expired.)

1 मार्च 2018 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असलेला मेस्मा कायदा 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी संपला होता. त्यामुळे 28 फेब्रुवारीनंतर राज्यात मेमसा कायदा अस्तित्वात नव्हता. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने हा कायदा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आझ हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडून चर्चेविना मंजूर करण्यात आले.

मेस्मा कायदा काय असतो?

मेस्मा हा कायदा अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी असतो. 1968 मध्ये असा कायदा केंद्राने आणला, आणि महाराष्ट्राने 2017 मध्ये. बस सेवा, शिक्षण, आरोग्य सेवा अशा अत्यावश्यक सेवा देण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी जर या सेवा थांबवल्या किंवा मोर्चा, आंदोलनांमुळे जर या सेवा विस्कळीत झाल्या, तर त्यावर कारवाई म्हणून मेस्मा कायदा लावण्यात येतो.

6 आठवड्यांपासून ते 6 महिन्यांपर्यंत हा कायदा लागू होतो. आणि हा कायदा लागू केल्यानंतरही जर संप, आंदोलनं, मोर्चे सुरूच राहिले, तर विना वॉरंट आंदोलनकर्त्यांना यंत्रणा अटक करू शकतात. तुरूंगवास आणि दंडात्मक रक्कम भरण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.

Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन सुरू होणार? मुख्यमंत्री शिंदेंची विधानसभेत मोठी घोषणा

याआधीही मेस्मा कायदा लागू करण्यात आला आहे :

2018 मध्ये फडणवीस सरकारने अंगणवाडी सेविकांवर मेस्मा कायदा लागू केलेला. तेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीने विधिमंडळाचं कामकाज बंद पाडलं होतं, इतकंच नाही तर सत्तेत सोबत असलेल्या शिवसेनेनंही त्याला विरोध केलेला. विधानसभेत आक्रमक झालेले शिवसेना आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी विधानसभा अध्यक्षांचा राजदंडही पळवला होता. या प्रकरणावरुन सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला होता.

अत्यंत कमी मानधनावर काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना अत्यावश्यक सेवेखाली मेस्मा लावायचाच असेल तर त्यांनाही इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मानधन द्या, अशी मागणी शिवसेनेसह विरोधकांची होती. अखेर ही कारवाई मागे घेण्यात आल्याचं तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभेत घोषित केलं.

Uddhav Thackeray यांना भिडणं भिडेंना भोवलं; हायकोर्टानं ठोठावला मोठा दंड

केवळ सरकारीच नाही तर अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या खाजगी कर्मचाऱ्यांवरही मेस्मा कायदा लागू झाला आहे. पुण्यात 2020 मध्ये खासगी हॉस्पिटलमधील डॉक्टर आणि परिचारिकांनाही ‘मेस्मा’ (महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा 2006) कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार देणाऱ्या तसंच, वैद्यकीय सेवेवर हजर नसलेल्या डॉक्टर आणि परिचारिकांविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाला मिळाले होते.