अग्रवालांनी केंद्राशी समन्वयाची अट टाकली अन् वेदांताचा प्रकल्प गुजरातला स्थलांतरित झाला

मात्र याच सर्व गदारोळात इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे एक पत्र बाहेर आले आहे. त्यावरुन काही मोठ्या गोष्टी समोर येत असल्याचं दिसून येत आहे. वेदांता ग्रुपचे अनिल अग्रवाल यांनी राज्यात हा प्रकल्प सुरू करण्याआधी महाराष्ट्र सरकारकडे दोन प्रमुख मागण्या केल्या होत्या. यामध्ये केंद्र सरकारशी समन्वय आणि राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी यांचा समावेश होता.

यावर २६ जुलै 2022 रोजी एकनाथ शिंदे यांनी अनिल अग्रवाल यांना एक पत्र लिहून सांगितले की, समूहाच्या दोन्ही मागण्यांवर राज्य सरकार सकारात्मक दिशेने विचार करत आहे. याविषयी एक उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली जाईल आणि त्या आधारे राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतली जाईल, असे आश्वासन शिंदे यांनी दिले होते.

मात्र यानंतर सप्टेंबर महिन्यांमध्ये वेगवान घडामोडी घडल्या. यात 5 सप्टेंबर रोजी अनिल अग्रवाल यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी भेट झाली. यानंतर १३ सप्टेंबर रोजी अनिल अग्रवाल यांनी वेदांताची गुंतवणूक गुजरातमध्ये करत असल्याची घोषणा केली. या घडामोडींच्या घटनाक्रमानंतर केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात वेदांताचा प्रकल्प येवू दिला नाही का? केंद्राने परस्पर हा प्रकल्प गुजरातकडे वळविला का? असे सवाल विचारले जात आहे.