'गुन्हे धुण्याचे वॉशिंग मशीन, राज्यात काय सुरु आहे?', पक्षांतरावरुन हायकोर्टाचे संतप्त सवाल

हेही वाचा : Maharashtra weather : कोकणासह राज्यभरात धो-धो पाऊस, 'या' जिल्ह्यांना मोठा अलर्ट

तडीपारीचा 'तो' आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द 

या प्रकरणात सोशलिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे (एसडीपीआय) सरचिटणीस सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी यांनी डिसेंबर 2025 मध्ये नागरिकत्व कायद्याविरोधात काढलेल्या मोर्चात 'भाजप मुर्दाबाद'च्या घोषणा दिल्या होत्या. त्यानंतर पोलिसांनी तसेच विभागीय कोकण आयुक्तांनी त्यांच्याविरोधात तडीपारीचा आदेश जारी केला होता. या आदेशाला चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या कारवाईची तपासणी करत अखेर तडीपारीचा आदेश रद्द केला.

हेही वाचा : विवाह्यबाह्य संबंधांवरुन वाद, बायकोने ओढणीने गळा आवळून केला नवऱ्याचा खून

"सरकारविरोधात बोलणे हा गुन्हा आहे का?"

न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, सरकारच्या धोरणाला विरोध करणे किंवा आंदोलनादरम्यान घोषणाबाजी करणे हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 19 अंतर्गत संरक्षित असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. केवळ सरकारविरोधी घोषणा दिल्या म्हणून एखाद्या व्यक्तीला तडीपार करणे हा कायद्याचा गैरवापर ठरतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. "सरकारविरोधात बोलणे हा गुन्हा आहे का?" असा थेट प्रश्न न्यायालयाने पोलिसांना विचारला. तसेच नीट आणि टीईटी पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभर आंदोलने सुरू असल्याचा उल्लेख करत, अशा आंदोलनांमध्ये सरकारविरोधी घोषणा दिल्या तर त्या सर्वांवरही गुन्हे दाखल करणार का, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.

'वॉशिंग मशीन'चे उदाहरण देत न्यायालयाची टोलेबाजी

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडींवरही नाराजी व्यक्त केली. एका बाजूला झाड पडून शाळकरी मुलाचा मृत्यू होतो, तर दुसऱ्या बाजूला विधानभवनात कोणता नेता कोणत्या पक्षात गेला आणि त्याला कोणते पद मिळाले, यावर चर्चा होत असल्याचे नमूद करत, "राज्यात नेमके काय सुरू आहे?" असा संतप्त प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. 'भाजप मुर्दाबाद' अशा घोषणा तडीपारीचे कारण ठरू शकत नाहीत, असा पुनरुच्चार करत न्यायालयाने चौधरी यांच्याविरोधातील तडीपारीचा आदेश रद्द केला. याचवेळी राजकीय पक्षांतरावर उपरोधिक टिप्पणी करत, पक्ष बदलल्यानंतर गुन्हेही धुतले जातात, असे 'वॉशिंग मशीन'चे उदाहरण देत न्यायालयाने टोलेबाजी केली.