शिवसेनेचे ३९ आमदार गैरहजर राहिले तर…?; अनंत कळसेंनी सांगितलं पुढे काय होऊ शकतं?

प्रश्न – सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणी करण्याला स्थगिती दिली, तर पुढे काय होईल?

अनंत कळसे – प्रत्येकाला न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे शिवसेना किंवा महाविकास आघाडी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालय या प्रकरणावर काय निर्णय देतं त्यानंतरच स्पष्ट होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणीला स्थगिती दिली, तर पुढील प्रक्रिया दिलेल्या स्थगिती निर्णयाप्रमाणेच पार पाडली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, तर अधिवेशन होणार नाही. न्यायालयाने जर सांगितलं की आमच्या समोर हे प्रकरण पूर्ण होईपर्यंत विश्वासदर्शक प्रस्तावाची प्रक्रिया करू नये, असं न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलं आणि तसे आदेश दिले, तर ते आदेश सर्वांनाच बंधनकारक आहे.

प्रश्न – सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती दिल्या गेल्याचं याआधी कधी झालं होतं का?

अनंत कळसे – साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देत नाही. मागे एकदा उत्तर प्रदेश विधानसभेत अशा प्रकारच्या प्रस्तावावर गडबड, गोंधळ झाला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली होती. न्यायालयाचे रजिस्टार यांना पाठवलं होतं. त्याचं चित्रीकरण करण्यात आलं होतं. संपूर्ण प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पार पडली होती.

प्रश्न – राज्यपालांनी विशेष अधिवेशन बोलावण्यासंदर्भात पत्र दिलंय. त्यातील सूचना अशाच असतात की त्यात काही नवीन सूचना आहेत?

अनंत कळसे – राज्यपालांचं पत्र मी बघितलं आहे. त्यांनी विधानसभेच्या प्रधान सचिवांना पत्र दिलेलं आहे. त्यांनी थेट प्रक्षेपण, चित्रीकरण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विधीमंडळात या सुविधा आहेत. हे करण्याच्या तरतूदी नियमातच आहे. सभागृहात एखाद्या प्रस्तावावर चर्चा होऊन मतदानाला आल्यानंतर प्रत्येकाने आपापल्या जागेवर उभं राहायचं आणि स्वतःची संख्या मोजायची, असं नियमातच आहे. संख्या मोजून झाल्यानंतर एखाद्या सदस्याने किंवा सदस्यांच्या गटाने किंवा विरोधी पक्षनेत्याने मतविभागणीची मागणी केल्यानंतर काय करायचं, याचीही तरतूद आहे.

“मतविभागणीची मागणी झाल्यानंतर बेल वाजवून सभागृहात बोलावलं जातं. सर्व सदस्यांना बोलावलं जातं. सर्व दारं बंद केली जातात. यावेळी सर्व सदस्यांना सभागृहात उपस्थित राहावं लागतं. दोन्ही लॉबीमध्ये मतविभाजणीच्या याद्या ठेवल्या जातात. त्या याद्यांमध्ये प्रस्तावाच्या बाजूनं असलेले आणि विरोधात असलेले अशा पद्धतीनं मतदान करतात. दोन्ही याद्या अध्यक्ष वा उपाध्यक्षांच्या मार्गदर्शनाखाली सचिव समोर आणतात. त्यांची मोजणी केली जाते. नंतर प्रस्तावाच्या बाजूने किती आणि प्रस्तावाच्या विरोधात किती अशा पद्धतीने अध्यक्ष जाहीर करतात.”

प्रश्न – मतविभागणीची मागणी कधी केली जाते?

अनंत कळसे – होयचे बहुमत असं पुकारल्यानंतर लगेच करावी लागते. त्याक्षणी मागणी करण्यात आल्यानंतर सर्वसाधारणपणे अशा प्रस्तावावर मान्य करण्यात येते.

प्रश्न – हेड काऊंटिंग हीच तरतूद आहे का?

अनंत कळसे – हात दाखवून मतदान करण्याची तरतूद नाही. नियमात हेड काऊंटिंगचीच तरतूद आहे आणि दुसरी तरतूद मतविभागणीची आहे.

प्रश्न – ३९ आमदार अनुपस्थित राहिले तर काय होईल?

अनंत कळसे – ३९ आमदार अनुपस्थित राहिले, तर बहुमताचा आकडा कमी होईल. आपल्याकडे सदस्यांची संख्या २८७ आहे. यातून साधारणत ४० आमदार वजा केले, तर २३७ उरतात. मग त्यानुसार बहुमताचा आकडा निश्चित केला जाईल. म्हणजे बहुमतांचा आकडा ११९ पर्यंत कमी होईल. म्हणजे ११९ सदस्य विश्वासदर्शक प्रस्तावाच्या बाजूने उभे राहिले, तर तो प्रस्ताव मंजूर होईल. म्हणजे बहुमत सिद्ध होईल.

प्रश्न – या प्रस्तावावर ३९ आमदार तटस्थ राहू शकतात का?

अनंत कळसे – हो. या प्रस्तावावर मतदान केलं पाहिजे असं काही नाही. ते तटस्थ सुद्धा राहू शकतात.

प्रश्न – शिवसेनेचे दोन गटनेते असल्याने पेच निर्माण झालाय. अशा परिस्थिती कोणत्या गटनेत्याचा व्हीप लागू होऊ शकतो?

अनंत कळसे – हा हायपोथेटिकल प्रश्न आहे. दोन्ही गटनेते व्हीप काढतील. महत्त्वाचा प्रश्न सभागृहासमोर आहे की, सरकारसमोर बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रश्न आहे. गटनेत्याचा प्रश्न नियम आणि कायद्याप्रमाणे सोडवला जाईल.

प्रश्न – उपाध्यक्षांविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव आलेला आहे, तर हंगामी अध्यक्ष नेमले जातील का?

अनंत कळसे – सध्या तरी असं दिसतंय की उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्या अध्यक्षतेखाली हे काम होईल. हंगामी अध्यक्षांबद्दलची प्रक्रिया सध्या तरी दिसत नाही. हंगामी अध्यक्ष नेमायचा की नाही, हा निर्णय राज्यपालांच्या अधिकारात आहे. ते त्याप्रमाणे निर्णय घेतील.

प्रश्न – हंगामी अध्यक्ष निवडायचा झाला, तर प्रक्रिया कधीपर्यंत पूर्ण करावी लागेल?

अनंत कळसे – ती प्रक्रिया फार छोटी असते. राज्यपाल हंगामी अध्यक्षांची नियुक्ती करू शकतात. राज्यपाल नावं मागवतात. सभागृहातील चार ज्येष्ठ सदस्यांची नावं पाठवली जातात. त्या नावापैकी राज्यपाल एका व्यक्तीला हंगामी अध्यक्ष शपथ देतात. त्यानंतर ही प्रक्रिया पार पडते.

प्रश्न – बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेली वेळ कमी आहे असं म्हटलं जातंय, यासंदर्भात काही निश्चित केलेलं आहे का?

अनंत कळसे – यासंदर्भात काही निश्चित केलेलं नाही. राज्यपाल हे ठरवतात. सद्यस्थितीचा विचार करून ते निर्णय घेतात. त्यानंतर ते आदेश देतात.

प्रश्न – पुढे काय घडू शकतं?

अनंत कळसे – या प्रकरणात सरकारने बहुमत सिद्ध केलं, तर सरकार सत्तेवर राहिल. जर बहुमत सिद्ध करू शकलं नाही, तर सरकारला राजीनामा द्यावा लागेल. कारण संसदीय लोकशाहीत बहुमताच्या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे दोन पर्याय असतात.