महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध परमबीर सिंग; सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल, आता नव्या लढाईला सुरुवात

नवी दिल्ली: आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या CBI चौकशीच्या आदेशाविरोधात आता महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. अॅड. सचिन पाटील यांच्यावतीने ही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेली आहे.

परमबीर सिंग यांनी जी याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती त्यावर हायकोर्टाने निर्णय देत हे प्रकरण गंभीर असून या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे असा निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात आता ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. मात्र, कोर्टाच्या या निकालानंतर आता महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. यावेळी ज्येष्ठ विधीज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी हे महाराष्ट्र सरकारची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडणार आहेत. दरम्यान, अनिल देशमुख त्यांच्यातर्फे देखील एक वेगळी याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.

Anil Deshmukh resign: हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्टात घेणार धाव

मुंबई हायकोर्टात नेमकं काय घडलं होतं?

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात केलेल्या आरोपांची CBI कडून चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. परमबीर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेंकडे १०० कोटींची मागणी केल्याचा दावा केला होता.

या पत्रानंतर राज्यात मोठा राजकीय भूकंप झाला होता. यानंतर परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुखांची याप्रकरणी चौकशी व्हावी यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.

कोण आहेत जयश्री पाटील? ज्यांच्या याचिकेमुळे अनिल देशमुखांना द्यावा लागला राजीनामा

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार परमबीर सिंग हे मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आणि तिथे त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी देखील झाली. मात्र हायकोर्टाने याचा निकाल राखून ठेवला होता.

काल (५ मार्च) मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवरचा निकाल जाहीर केला. यावेळी उच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणी CBI चौकशीचे आदेश दिले. महत्वाची गोष्ट म्हणजे १५ दिवसांमध्ये सीबीआयला आपल्या चौकशीचा अहवाल न्यायालयाला सादर करायचा आहे.

कोर्टाने दिलेल्या आदेशानंतर अनिल देशमुख यांनी तीनच तासात आपल्या गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. अनिल देशमुख यांनी नैतिकतेच्या दृष्टीकोनातून आपल्या गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि ते दिल्लीला रवाना झाले.

अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्यावर भाजपने टीकेचे बाणही चालवले. आता या सगळ्या घडामोडी झाल्यानंतर अनिल देशमुख हे सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार आहे.