Money Laundering Case : अनिल परब ईडीच्या चौकशीला जाणार नाहीत, कारण…

राज्याच परिवहन मंत्री आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय असलेले अनिल परब यांना ईडीने चौकशीला हजर राहण्यासंदर्भात समन्स बजावलं आहे. अनिल परब चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात जाणार की नाही, अशी चर्चा सुरू होती. दरम्यान, चौकशीसाठी हजर राहू शकणार नसल्याची माहिती अनिल परब यांनी ‘मुंबई तक’ला दिली आहे.

राज्यात विधान परिषद निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांना ईडीने समन्स बजावलं. अनिल परब हे उद्धव ठाकरे यांच्या जवळचे नेते असल्याने या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली. दापोलीमधील रिसॉर्ट प्रकरणात हे समन्स बजावण्यात आलं असून, भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी रिसॉर्ट प्रकरणात आरोप केलेले आहेत.

राज्याचे परिवहन मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांच्यामागे ईडीचा ससेमिरा लागला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ईडीकडून दापोलीतील रिसॉर्ट प्रकरणात मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू आहे. याच प्रकरणात ईडीने अनिल परब यांना पुन्हा चौकशीसाठी बोलावलं होतं.

आज (१४ जून) कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहण्यासंदर्भात ईडीने अनिल परब यांना समन्स बजावलं होतं. ईडीच्या समन्सनंतर अनिल परब चौकशीसाठी जाणार की नाही, याकडे लक्ष होतं.

अनिल परब यांनी चौकशीसाठी हजर राहणार नसल्याचं सांगितलं. नियोजित कार्यक्रमांमुळे मी मुंबईतून बाहेर असून, त्यामुळे आज ईडी कार्यालयात जाऊ शकणार नाही. माझे वकील ईडीच्या समन्सवर उत्तर देतील, असं परब यांनी सांगितलं.

Anil Parab यांचं दापोली रिसॉर्ट प्रकरण नेमकं काय आहे? काय आहे आरोप?

रिसॉर्ट प्रकरण काय?

दापोली येथील जमिनीचा काही भाग २०१७ मध्ये अनिल परब यांनी १ कोटी रूपयांना खरेदी केल्याचं तपासात आढळून आलं होतं. या मालमत्तेची नोंदणी २०१९ मध्ये झाली होती असंही समोर आलं.

सदर जमीन नंतर 2020 मध्ये कारवाईमध्ये समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींपैकी एकाला १.१० कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात विकली गेल्याच चौकशी यंत्रणेला तपासात आढळलं.

सदरची जमीन तीच आहे ज्यावर २०१७ ते २०२० या कालावधीत रिसॉर्ट बांधण्यात आलं. अनिल परब यांच्या नावावर जमिनीची नोंदणी होईपर्यंत रिसॉर्टच्या बांधकामाचा मोठा भाग बांधून पूर्ण झाला होता. नंतर २०२० मध्ये जेव्हा ही प्रॉपर्टी विकण्यात आली, तेव्हा रिसॉर्टचं काम पूर्ण झालं होतं. त्यामुळे हे रिसॉर्ट अनिल परब यांच्यावर झालेल्या कारवाईचं मूळ ठरलं.

सर्वात महत्त्वाची बाब ही की रिसॉर्टच्या बांधकामाची माहिती नोंदणी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली नाही. त्यामुळेच या रिसॉर्टची चर्चा झाली आणि त्यावरून कारवाई सुरू झाली.

आयकर विभाग शोध घेत असताना आढळलेल्या पुराव्यांवरून हे दिसून आलं की रिसॉर्टचं बांधकाम २०१७ मध्ये सुरू झालं आणि या रिसॉर्टच्या बांधकामासाठी ६ कोटी रूपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला. त्या बांधकामाचा खर्च केबल ऑपरेटर आणि अनिल परब यांच्या हिशोबाच्या खात्यात नाही. त्यामुळेच रिसॉर्टवरून अनिल परब अडचणीत आले.