OBC Reservation : ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा; न्यायालय म्हणाले…

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. त्याचबरोबर इम्पिरिकल डेटा गोळा करेपर्यंत राज्यातील निवडणूका पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.

ओबीसी आरक्षणाचा नेमका विषय काय आणि वाद काय?

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिसुत्री सुचवलेली असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्दश न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. दुसरीकडे मध्य प्रदेश सरकारनंही याचिका दाखल केलेली आहे.

याचिकांवर आज सुनावणी झाली. राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे निकाल घोषित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारकडे असलेल्या ओबीसी डेटाच्या आधारे ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्याची परवानगी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडे असलेला डेटा राज्य मागासवर्ग आयोगासमोर सादर केला जाऊ शकतो. आयोग हा डेटा योग्य आहे की नाही, याची तपासणी करू शकतो. त्यानंतर मागासवर्ग आयोग दोन आठवड्यात अंतरिम अहवाल संबंधित राज्य प्राधिकरणाकडे सादर करेल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. मात्र, राज्य सरकारकडे असलेल्या डेटाच्या अचूकतेबद्दल न्यायालयानं कोणतंही भाष्य केलं नाही. याचिकेवरील पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारी रोजी होणार असून, त्याकडेे सगळ्यांचं लक्ष असणारं आहे.