Maharashtra Politics : शिंदेंची खेळी… 12 आमदार नियुक्तीत ‘मविआ’ला कसा बसला झटका!

Maharashtra Politics Latest News : महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेतील 12 जागांसाठी राज्यपालांकडे नावे पाठवली होती. त्याला तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंजूरीच दिली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण कोर्टात गेलं. सुप्रीम कोर्टात गेलं. आता या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, नवी माहिती समोर आलीये.

राज्यपालांकडून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या विधान परिषदेतील 12 जागांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने नावे पाठवली होती. या फाईलवर राज्यपालांनी स्वाक्षरीच केली नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावरून सतत राजकीय ठिणग्या उडत आहेत.

वाचा >> Dilip Walse Patil : शरद पवारांबद्दल वळसे-पाटील असं बोलले, कारण…; वाचा खुलासा

शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर सोमवारी (21 ऑगस्ट) मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.

12 आमदार प्रकरण : शिंदे सरकारने कोर्टात काय सांगितलं?

याचिकेवरील सुनावणी वेळी राज्य सरकारकडून भूमिका मांडण्यात आली. सरकारी वकील मनीष पाबळे यांनी कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. राज्याचे उपसचिव दिलीप देशपांडे यांनी याचिकेला विरोध केला. महाविकास आघाडी सरकारकडून शिफारस करण्यात आलेल्या 12 नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सांगण्यावरून परत पाठवली, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

वाचा >> Sanjay Raut : राऊत लोकसभा लढवणार, शिवसेनेने (UBT) मतदारसंघही ठरवला!

सरकारने कोर्टात सांगितले की, मंत्रिमंडळाने कोणत्या आधारावर राज्यपालांना दिलेल्या सल्ल्याची चौकशी करता येऊ शकत नाही. राज्यपाल 12 आमदारांच्या नावांची शिफारस स्वीकारत नाही, तोपर्यंत मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यादी माघारी घेऊ शकते, असे सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

पुढील सुनावणी 20 सप्टेंबर

राज्य सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आल्यानंतर हायकोर्टाने सुनील मोदी यांना रिजॉईंडर दाखल करण्यासाठी वेळ वाढवून दिला आहे. आता या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 20 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.