कोरेगाव जमीन प्रकरणी अमेडिया कंपनीविरोधात गुन्हा, पण FIR मध्ये पार्थ पवारांचं नाव नाही! नेमकी क्रोनोलॅाजी समजून घ्या!

जमिनीचे स्वरूप आणि मालकी

माहितीनुसार, ही जमीन 'मुंबई सरकार'च्या नावे नोंदवलेली आहे. ती मूळची भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण विभागाला (Botanical Survey of India) 15 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. नंतर ती मुदत 50 वर्षांसाठी वाढवण्यात आली असून, ती 2038 पर्यंत वैध आहे. भाडे म्हणून दरवर्षी केवळ ₹1 एवढी नाममात्र रक्कम आकारली जाते. यावरून स्पष्ट होते की, ही जमीन पूर्णपणे सरकारी मालकीची किंवा सरकारच्या हितसंबंधाची आहे. अशा जमिनीच्या विक्रीसाठी सरकारची पूर्वपरवानगी किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) अनिवार्य असते.

विक्री प्रक्रिया आणि अनियमितता

272 व्यक्तींच्या वतीने पॉवर ऑफ अटर्नी धारक शीतल तेजवानी यांनी ही जमीन अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी या खरेदीदाराला विकली. खरेदीदाराचा डेटा सेंटर उभारण्याचा मानस होता. विक्री करार थेट उपनिबंधक कार्यालयात नोंदवला गेला. जमिनीची बाजारमूल्य सुमारे ₹294.65 कोटी असून, व्यवहाराची रक्कम ₹300 कोटी दाखवण्यात आली.

स्टॅम्प ड्युटी आणि करांसह एकूण देय रक्कम सुमारे ₹21 कोटी इतकी होती. मात्र, करारनामा केवळ ₹500 एवढ्या नाममात्र स्टॅम्प ड्युटीने नोंदवला गेला. डेटा सेंटरसाठी केंद्राच्या 5% स्टॅम्प ड्युटीत सूट मिळण्याची शक्यता असली तरी, स्थानिक संस्था कर (Local Body Tax) आणि मेट्रो कर (Metro Tax) म्हणून 2% कर (सुमारे ₹6 कोटी) अनिवार्य होता. तरीही तो भरला गेला नाही. यामुळे करारनामा अपूर्ण स्टॅम्प ड्युटीने नोंदवल्याचे स्पष्ट झाले.

सर्वात मोठी अनियमितता म्हणजे, संयुक्त उपनिबंधकांनी सरकारची परवानगी किंवा NOC जोडले किंवा तपासले नाही. जमीन सरकारी असल्याचे स्पष्ट असतानाही थेट नोंदणी केली गेली.

कारवाई आणि चौकशी

- **निलंबन**: तत्कालीन संयुक्त उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले.

- **चौकशी समिती**: स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी विभागातील अनियमिततेची सखोल चौकशी करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली.

- **स्टॅम्प ड्युटी वसुली**: कमी भरलेली ₹५.९९ कोटी स्टॅम्प ड्युटी वसूल करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली.

- **गुन्हे दाखल**: पॉवर ऑफ अटर्नी धारक शीतल तेजवानी, खरेदीदार अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी आणि संयुक्त उपनिबंधक यांच्याविरोधात सरकारला आर्थिक नुकसान पोहोचवल्याबद्दल फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात येत आहे. मात्र, या प्रकरणात पार्थ पवार यांचे नाव FIR मध्ये समाविष्ट नाही.

या घोटाळ्यामुळे सरकारी तिजोरीला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला असून, जमीन व्यवहारातील पारदर्शकता आणि सरकारी मालमत्तेच्या संरक्षणाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. चौकशी समितीचा अहवाल आणि पुढील कारवाईकडे लक्ष लागले आहे.