नवी दिल्लीः लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांवर(इंडिया गठबंधन) कठोर प्रहार केला. निवडणूक सुधारणा आणि SIR या विषयावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी शिवसेना (UBT) नेते उद्धव ठाकरे यांचे थेट नाव त्यांनी घेतले. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावावर उद्धव ठाकरे यांच्या खासदारांनी सही केल्याबद्दल शाह यांनी त्यांना 'वोट बँक राजकारणाचा अंगभूत भाग' म्हणून टीका केली. या वक्तव्याने लोकसभेत प्रचंड गदारोळ माजला असून, विरोधकांनी सभागृह सोडून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
ADVERTISEMENT
लोकसभेतील चर्चेचा संदर्भ: निवडणूक सुधारणा आणि SIR वाद
लोकसभेत ९ आणि १० डिसेंबर रोजी निवडणूक सुधारणा, इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) आणि SIR या मुद्द्यांवर सुमारे दोन दिवस चर्चा झाली. विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगावर (EC) आरोप करत म्हटले की, SIRमुळे त्यांच्या मतदारांची यादी काढून टाकली जातेय, ज्यामुळे ते निवडणुकांत पराभूत होतायत. यावर उत्तर देताना अमित शाह यांनी काँग्रेस आणि तिच्या मित्रपक्षांना (जसे की DMK, SP, शिवसेना UBT) उत्तर दिले. त्यांनी म्हटले, "काँग्रेस निवडणुकीत हरतेय कारण तिच्या नेतृत्वात समस्या आहेत, SIR किंवा 'वोट चोरी'मुळे नाही."
शाह यांनी ऐतिहासिक उदाहरणे देत काँग्रेसवर हल्ला चढवला. १९४६ च्या काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सरदार वल्लभभाई पटेल यांना २८ मतं मिळाली, तर जवाहरलाल नेहरू यांना फक्त २. पण तरीही नेहरू पंतप्रधान झाले, हे 'मास स्केल वोट चोरी' असल्याचे ते म्हणाले. तसेच, इंदिरा गांधींच्या काळातील घटनांनाही छेद दिला. मात्र, उद्धव ठाकरे यांच्यावरील टीका ही चर्चेचा सर्वात चर्चेत राहिलेला भाग ठरला.
उद्धव ठाकरेंवर शाहांचा थेट हल्ला
अमित शाह यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामीनाथन यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावाचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांवर हल्ला चढवला. या प्रस्तावावर १२० खासदारांनी सही केली असून, त्यात काँग्रेस, DMK, समाजवादी पार्टी आणि शिवसेना (UBT) चे खासदार यांचा समावेश आहे. हा प्रस्ताव ९ डिसेंबरला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सादर करण्यात आला होता. संविधानाच्या कलम २१७ आणि १२४ अंतर्गत न्यायमूर्तींना पदावरून काढण्याची मागणी या प्रस्तावात आहे.
अमित शाह यांनी थेट उद्धव ठाकरे यांच्यावर तोफ डागली
"स्वातंत्र्यानंतर असे कधीच घडले नाही की एखाद्या न्यायमूर्तीने निकाल दिला आणि लगेच त्याच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणला जाईल. वोट बँकला सांभाळण्यासाठी महाभियोग आणतात. या प्रस्तावावर उद्धव ठाकरे यांनीही सही केली आहे. उद्धवजी, हा निकाल काय आहे? एका टेकडीवर परंपरा आहे की तिथे दीप प्रज्वलित केला जातो.पण हे वोट बँक सांभाळण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीविरुद्ध महाभियोग आणत आहेत. देशाची जनता त्यांना मदत करणार नाही."
या निकालाचा संदर्भ असा आहे की, मद्रास उच्च न्यायालयाने एका धार्मिक किंवा सांस्कृतिक परंपरेसंबंधी निकाल दिला, ज्यात एका टेकाडावर दीप प्रज्वलनाची परंपरा टिकवण्याचे आदेश दिले. शाह यांच्या मते, हा निकाल अल्पसंख्याक वोट बँकेच्या विरोधात असल्याने विरोधकांनी न्यायमूर्तींना हटवण्यासाठी महाभियोगाचा वापर केला. हे 'वोट बँक राजकारण' असल्याचे ते म्हणाले.
विरोधकांची प्रतिक्रिया
अमित शाह यांच्या या वक्तव्याने लोकसभेत प्रचंड गदारोळ माजला. विरोधी नेते राहुल गांधी यांनी शाह यांना SIRवर डिबेटची आव्हान दिलं, पण शाह यांनी ते नाकारलं. शेवटी, विरोधकांनी सभागृह सोडून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेना (UBT) कडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
महाभियोग प्रस्ताव आणि राजकीय वातावरण
हा महाभियोग प्रस्ताव मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या विवादास्पद निकालांमुळे आला आहे. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांनी विविध प्रकरणांत असे निकाल दिले की ज्यांना विरोधक 'सांप्रदायिक' मानतो.
विश्लेषण: राजकीय संदेश काय?
अमित शाह यांचे हे वक्तव्य केवळ महाभियोगापुरते मर्यादित नाही, तर ते विरोधकांच्या 'संस्थात्मक हल्ल्यावर' केंद्रित आहे. निवडणूक पराभवानंतर राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी, एम.के. स्टॅलिन यांसारख्या नेत्यांनी ECला दोष दिल्याबद्दलही त्यांनी टीका केली. हे वक्तव्य २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे.
लोकसभेचे हे अधिवेशन सुरू असताना आणखी घमासान अपेक्षित आहे.
ADVERTISEMENT











