..अन्यथा 5 जुलै पासून उपोषण, आण्णा हजारेंचा फडणवीसांना निर्वाणीचा इशारा

हेही वाचा : नाशिक विधान परिषदः स्वतःची कोणतीही ताकद नसताना अपक्ष गीतेंकडून शिंदेंच्या शिवसेनेचा गेम ओव्हर, कोण आहे हा जायंट किलर?

अण्णा हजारे कोणत्या नियमांविरोधात करणार आंदोलन? 

12 जून 2026 पासून राज्यात लागू झालेल्या नव्या नियमांनुसार माहिती अधिकार अर्ज प्रक्रियेत अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे ‘एक अर्ज – एक विषय’ ही अट. आता एका अर्जामध्ये एकापेक्षा अधिक विषयांबाबत माहिती मागवता येणार नाही. तसेच अर्ज 150 शब्दांच्या मर्यादेत लिहावा लागणार असून वेगवेगळ्या विषयांसाठी स्वतंत्र अर्ज सादर करावे लागतील. याशिवाय अर्जासोबत ओळखपत्र जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ओळखपत्र नसल्यास अर्ज परत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : 'अरे ये तो सिर्फ ट्रेलर है...', दाढी खाजवत आदित्य ठाकरेंनी शिंदेंना खिजवलं! 'तो' पराभव अन्... नेमकं काय घडलं?

RTI सरकार कोणते बदल करत आहे? 

नव्या नियमांमध्ये शुल्कवाढीचाही समावेश आहे. माहिती अधिकार अर्जासाठीचे शुल्क 10 रुपयांवरून 30 रुपये करण्यात आले आहे. माहितीच्या प्रती मिळवण्यासाठी प्रति पृष्ठ आकारले जाणारे शुल्क 2 रुपयांवरून 5 रुपये करण्यात आले आहे. तसेच प्रथम अपीलासाठी 50 रुपये आणि द्वितीय अपीलासाठी 100 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. या बदलांमुळे सामान्य नागरिकांसाठी माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक खर्चिक होणार असल्याची भूमिका अण्णा हजारे यांनी मांडली आहे.

याशिवाय कागदपत्रांची पाहणी करताना फक्त पेन्सिल वापरण्याची परवानगी देण्यात आली असून पेन वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ई-मेल, ऑनलाईन आणि यूपीआयद्वारे व्यवहार वैध मानण्यात आले आहेत. तसेच एखादी माहिती संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावर आधीच उपलब्ध असल्यास ती तेथूनच घेण्यास अर्जदाराला सांगता येणार आहे. शासनाने हे नियम अर्जांचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध करण्यासाठी लागू केल्याचे सांगितले असले, तरी अण्णा हजारे यांनी त्याला विरोध दर्शवत नियम रद्द करण्याची मागणी केली आहे. नियम मागे न घेतल्यास 5 जुलैपासून राळेगणसिद्धीत बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.