Article 370 Verdict by Supreme Court : मोदी सरकारचा निर्णय कोर्टाने का ठरवला वैध? जाणून घ्या…

Article 370 Verdict by Supreme Court : जम्मू काश्मीमधून (Jammu Kashmir) 370 कलम हटवण्याचा केंद्राचा निर्णय योग्यच होता. आणि हा निर्णय संविधानाला धरूनच होता.तसेच कलम 370 हटवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) देऊन केंद्र सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने मोदी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. (article 370 verdict hearing judgment decision to abrogate article 370 is right supreme court dhananjaya chandrachud cji)

कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. याच याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर आज सुनावणी पार पडली होती. या सुनावणीत सु्प्रीम कोर्टाने कोणकोणती महत्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत, हे जाणून घेऊयात.

हे ही वाचा : Mla Disqualification : “आम्ही ठाकरेंना भेटलेलो; ते म्हणाले, पुन्हा भाजपसोबत सरकार”

कलम 370 हटवण्याचा निर्णय संविधानाला धरूनच होता. त्यामुळे कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच आहे, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. कलम 370 हे संविधानात अस्थाई होते. तसेच जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या योग्य होता, असे सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटले आहे.

कलम 370 हटवण्याचा हा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या भारतात सामावून घेण्यासाठी होता. त्यामुळे हा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या योग्य होता, असे महत्वपूर्ण निरीक्षक सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे.

राज्यापेक्षा देशाचं संविधान मोठं आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कलम 370 लागू करण्यात आलं होतं. कलम 370 हटवण्यात कोणताही दुजाभाव नव्हता,असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. तसेच जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकर निवडणुकांसाठी पावले उचलावीत. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणुका व्हाव्यात, असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

हे ही वाचा : Sanjay Raut : राऊतांच्या गाडीवर चप्पलफेक! राणे समर्थक म्हणाला, ‘…तर डोकं फुटलं असतं’

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात होतं. “तत्कालीन युद्धजन्य स्थितीमुळे करण्यात आलेली ती तात्पुरत्या स्वरुपाची व्यवस्था होती. कागदपत्रांमध्येही त्यासंदर्भातला उल्लेख करण्यात आला आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.