अमोल मिटकरींची बदनामी केल्याप्रकरणी 4 युट्यूब पत्रकारांना 5 दिवसांचा तुरुंगवास; हक्कभंग प्रस्तावाचा इम्पॅक्ट

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे आमदार अमोल मिटकरी यांच्याबाबत ‘सत्यलढा’ या यूट्यूब चॅनलवर तथ्यहीन, दिशाभूल करणारे आणि अपप्रचार करणारे वृत्त प्रसारित करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या बातमीमुळे मिटकरी यांची सार्वजनिक आणि राजकीय प्रतिमा डागाळल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर अमोल मिटकरी यांनी विधानमंडळात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला होता.

या प्रकरणात ‘सत्यलढा’ यूट्यूब चॅनलशी संबंधित पत्रकार गणेश सोनावणे, हर्षदा सोनावणे, अमोल नांदुरकर, अंकुश गावडे तसेच संपादक सतीश देशमुख यांच्याविरोधात विशेषाधिकार भंगाचा आरोप ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर हा विषय विधानमंडळाच्या हक्कभंग व विशेषाधिकार समितीकडे चौकशीसाठी सोपविण्यात आला.

हेही वाचा : पीरियड्स सुरू असताना समुद्रात जाणं पडलं महागात! अचानक 'तो' मासा झाला तिच्याकडे आकर्षित झाला अन्...

विशेषाधिकार समितीचे अध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी सादर केलेल्या सविस्तर अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित यूट्यूब चॅनलवरून अमोल मिटकरी यांच्याविरोधात खोटे आरोप करण्यात आले. हे आरोप कोणत्याही ठोस पुराव्यांशिवाय प्रसारित करण्यात आल्याने लोकप्रतिनिधीची राजकीय विश्वासार्हता आणि प्रतिष्ठा बाधित झाली आहे. त्यामुळे हा प्रकार विधानमंडळाच्या विशेषाधिकारांचा भंग ठरतो, असा ठपका समितीने ठेवला आहे.

समितीच्या अहवालानुसार, या प्रकरणात संपादक सतीश देशमुख यांनी समितीसमोर लेखी माफी मागितली. त्यांनी केलेल्या माफीची दखल घेत समितीने त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, उर्वरित चार पत्रकारांनी आपल्या कृत्याबाबत समाधानकारक खुलासा न केल्याने त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

समितीने गणेश सोनावणे, हर्षदा सोनावणे, अमोल नांदुरकर आणि अंकुश गावडे या चारही पत्रकारांना पाच दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा देण्याची शिफारस केली आहे. हा कारावास विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना अंमलात आणावा, असेही अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. जर सध्याच्या अधिवेशनादरम्यान ही शिक्षा अंमलात येऊ शकली नाही, तर पुढील अधिवेशनात ती पूर्ण करण्यात यावी, असे निर्देश समितीने दिले आहेत.

या प्रकरणामुळे सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमांवरील जबाबदारी, तसेच अपप्रचाराबाबतच्या मर्यादा पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. लोकप्रतिनिधींविषयी तथ्यहीन माहिती पसरविल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा या निर्णयातून देण्यात आल्याचेही राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

राज ठाकरे म्हणाले, महाराष्ट्रात लहान मुलं पळवण्याचं प्रमाण वाढलं; आता देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया