बावनकुळेंचा रोल काय? बीड प्रशासनाचं जरांगे पाटलांना उत्तर

हेही वाचा : तुकाराम मुंढेंचा हॉटेल्सवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’! कुठे झुरळांचा सुळसुळाट तर कुठे किचनशेजारी टॉयलेट!

अंकुशराव आंबुरे यांच्या कुणबी जातीच्या प्रमाणपत्राचे प्रकरण काय?

बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महसूल मंत्र्यांच्या कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकाऱ्यांना हे पत्र पाठवले आहे. या पत्रात श्रीमती रेखा अंकुशराव आंबुरे यांच्या कुणबी जातीच्या प्रमाणपत्रासंदर्भातील प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. रेखा आंबुरे यांनी माजलगाव नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2025 मध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला या प्रवर्गातून निवडणूक लढवली होती आणि त्या सदस्य म्हणून निवडून आल्या आहेत. त्यांनी मौजे खळवट लिमगाव येथील कुणबी नोंद असलेला नमुना 33 जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी या प्रकरणात सविस्तर चौकशी केली. अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र आणि शपथपत्र घेण्यात आले. त्यानंतर 24 जून 2026 रोजी मौजे खळवट लिमगाव येथील नमुना 33 जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला. सध्या या संदर्भातील कोणतेही कागदपत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर प्रलंबित नसल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : फक्त 6 दिवस शिल्लक... तुम्हाला पुन्हा LPG सिलेंडर मिळणार नाही! ताबडतोब करा 'हे' काम

चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या भूमिकेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून खुलासा 

मनोज जरांगे पाटील यांनी काही वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या निवेदनांमध्ये महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याच्या सूचना दिल्याचा आरोप केला होता. मात्र, बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, महसूल मंत्र्यांनी संबंधित पत्र केवळ चौकशीसाठी जिल्हा कार्यालयाकडे पाठवले होते. त्यांच्या सूचनेनुसार बीड जिल्ह्यातील कोणतेही कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलेले नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी विविध माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतींमध्ये आणि समाजमाध्यमांवर आलेल्या बातम्यांमध्ये करण्यात आलेल्या दाव्यांमध्ये तथ्य नसल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकरणात मनोज जरांगे पाटील यांचे आरोप, चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भूमिका आणि बीड जिल्हा प्रशासनाचा खुलासा अशा तीन वेगवेगळ्या बाजू समोर आल्या आहेत. जरांगे पाटील यांचा आरोप कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याच्या प्रक्रियेशी बावनकुळे यांचा संबंध असल्याचा आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आपल्या पत्रातून बावनकुळे यांच्या सूचनेनुसार बीड जिल्ह्यात कोणतेही कुणबी प्रमाणपत्र रद्द झाले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात प्रशासनाने मांडलेली भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संदर्भातील पत्रांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करत हा अहवाल माहितीस्तव सादर केला आहे.