महाराष्ट्रातील अग्निवीरांना राज्य सरकारच्या नोकरीची प्रतीक्षा असतानाच त्यांच्या भरती प्रक्रियेबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने तटरक्षक दलात 282 अग्निवीरांची भरती करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, ही प्रक्रिया तूर्तास थांबवण्याची सूचना केंद्र सरकारने राज्याला दिल्याची माहिती समोर आलीये. Mumbai Mirror ने याबाबतचं वृत्त दिलंय.
ADVERTISEMENT
केंद्राच्या नव्या सूचनेमुळे भरतीचे भवितव्य अनिश्चित
राज्याच्या सागरी सुरक्षा दलात सुमारे 450 पदे रिक्त आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने भारतीय नौदलातून चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून 21 नोव्हेंबरला निवृत्त होणाऱ्या पहिल्या तुकडीतील अग्निवीरांना संधी देण्याची तयारी केली होती. मात्र, केंद्राच्या नव्या सूचनेमुळे या भरतीचे भवितव्य अनिश्चित झाले आहे. विशेष म्हणजे, अग्निपथ योजनेचा कालावधी आणखी दोन वर्षांनी वाढवण्याचा निर्णय केंद्राने जाहीर केल्यानंतर हा पेच निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रातील अनेक अग्निवीरांना चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात परतून पोलीस दल किंवा अन्य सरकारी विभागांमध्ये नोकरी करायची होती. त्यामुळे केंद्राच्या निर्णयाचा त्यांच्या अपेक्षांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : 'खोलवरच्या जखमा जालीम औषधानेच भरतात', शंभूराज देसाईंनी वचपा काढला! जयकुमार गोरेंचा यु-टर्न
अग्निवीरांना आणखी दोन वर्षे सेवा करण्याची संधी मिळणार
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अग्निपथ योजनेला दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आल्याने 282 अग्निवीरांच्या भरतीची प्रक्रिया थांबवण्याबाबत केंद्राकडून राज्याला कळवण्यात आले आहे. अग्निवीरांना सशस्त्र दलांमध्ये आणखी दोन वर्षे सेवा करण्याची संधी मिळणार असून, त्यानंतर संरक्षण दलांमध्ये सामावून घेण्याची तरतूद असेल. मात्र, ही अतिरिक्त दोन वर्षांची सेवा करणे बंधनकारक नसल्याचे अग्निवीरांचे म्हणणे आहे. अनेकांनी दोन वर्षांची मुदतवाढ स्वीकारण्यास नकार देत चार वर्षांनंतर सेवेतून बाहेर पडण्याची तयारी दर्शवली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून स्पष्ट भूमिका जाहीर होत नसल्याने अग्निवीरांमध्ये नाराजी आहे. केंद्राकडून आलेल्या पत्राबाबत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे सांगितले.
हेही वाचा : Weather Update: ऐन हिवाळ्यात मुंबईत तापणार, राज्यभर आज 'असं' असेल हवामान!
दरम्यान, अग्निवीरांकडून संबंधित मंत्र्यांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. स्थानिक आमदार, खासदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधूनही भरती प्रक्रिया आणि 10 टक्के आरक्षणाबाबत ठोस उत्तर मिळत नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे 4 डिसेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याचा निर्णय अग्निवीरांनी घेतला आहे.
दुसरीकडे, भाजपचे जालना येथील आमदार आणि विधान परिषदेचे सदस्य सुहास शिरसाठ यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतल्यानंतर अग्निवीरांच्या भरतीबाबत आश्वासन मिळाल्याचा दावा केला. चार वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या तसेच दोन वर्षांची मुदतवाढ स्वीकारणाऱ्या अग्निवीरांनाही सरकारी सेवेत सामावून घेतले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे त्यांनी इन्स्टाग्रामवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. महाराष्ट्र सरकारने 16 ऑक्टोबर 2024 रोजी राजपत्राद्वारे जाहीर केलेल्या धोरणानुसार भारतीय नौदलातील 282 अग्निवीरांना महाराष्ट्र सागरी पोलीस दलाच्या पोलीस बोट विंगमध्ये भरती करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यासाठी वयोमर्यादा, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेच्या निकषांमध्येही सवलती देण्यात आल्या होत्या.
अग्निवीरांना मात्र मुख्यमंत्र्यांकडून अधिकृत घोषणा आणि स्पष्ट आश्वासनाची प्रतीक्षा आहे. चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्या आणि दोन वर्षांची मुदतवाढ न स्वीकारणाऱ्या उमेदवारांनाही सरकारी नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ मिळेल, याची लेखी किंवा सार्वजनिक स्वरूपात खात्री मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे. नौदलातील एका अग्निवीराने दोन वर्षांची मुदतवाढ स्वीकारण्यास आपली तयारी नसल्याचे कळवले असून, चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या आश्वासनानुसार नोकरी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या प्रकरणावरून विरोधकांनीही राज्य सरकारला लक्ष्य केले आहे.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 282 अग्निवीरांना सागरी पोलीस दलात सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र अद्याप एकाही अग्निवीराला नियुक्तीपत्र मिळालेले नाही, असे म्हटले आहे. 25 नोव्हेंबरपासून अग्निवीरांची सेवा संपणार असताना त्यांच्या भविष्याबाबत अनिश्चितता ठेवणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी म्हटले. दोन वर्षांची मुदतवाढ स्वीकारायची की नाही, हा अग्निवीरांचा निर्णय असला तरी राज्य सरकारने दिलेले नोकरीचे आश्वासन पाळले पाहिजे, अशी मागणी सपकाळ यांनी केली. या भरती प्रक्रियेची जबाबदारी सांभाळणारे आयएएस अधिकारी संतोष कुमार यांनी यासंदर्भात केलेल्या फोन आणि संदेशांना प्रतिसाद दिला नसल्याचे मुंबई मिररने वृत्तात नमूद केले आहे.
ADVERTISEMENT












