महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, मंत्रिमंडळ बैठकीत 10 धडाकेबाज निर्णय

हे ही वाचा : LIVE: शिवसेना कोणाची? सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद; आमदार अपात्रतेवरही खडाजंगी

क्षेत्र पंढरपूर येथील विशेष पुनर्वसन धोरणास मंजुरी मिळालेली आहे. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर व वाणिज्य संकुल आराखड्यातील 3 हजार 993 कोटी 90 लाख रुपयांच्या विकास कामांना गती मिळणार आहे, तर पंढरपुरचे धार्मिक, पारंपरिक महत्व, वारकरी भाविकांची संख्या, स्थानिक परिस्थिती व प्रकल्पाची तातडीची गरज विचारात घेऊन विशेष पुनर्वसन धोरण राबिवण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार प्रकल्प बांधितासाठी विशेष पॅकेज देण्याच्या सुचनेला अनुसरून, जिल्हा प्रशासनाकडून नगर विकास विभागाने धोरण सादर केले आहे. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग निर्णय 

अशातच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ट्रेडर्स प्लॅटफॉर्म प्रणालीचा वापर होणार असल्याची माहिती दिली. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांसह कंत्राटदारांची थकलेली देयके वेळेतच दिली जावी अशी सुलभता येणार आहे. असा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. 

गडचिरोली येथील जिल्हा क्रीडा संकुलातील टप्पा 2 च्या विविध क्रीडा सुविधांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आलीये. क्रीडा संकुलनाला सुमारे 80 कोटी 12 लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकातील कामांसाठी अनुदान मिळण्याचा मार्ग सुलभ झाला असल्याचे क्रिडा विभागाचे धोरण आहे. 

सोलापूर शहरातील जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडळास जागा देण्यास मंजुरी. शहर सोलापूर उत्तर सदर बझार येथील शैक्षणिक कारणासाठी आरक्षित असलेली 3 हजार 910 चौ.मी. जागा सेवा मंडळाच्या शैक्षणिक उपक्रमाला देण्यात येणार असल्याचा महसूल विभागाचा अंदाज आहे. 

पुणे जिल्ह्यातील मौजे मोशी ( ता. हवेली) येथील 15 हे. ०० आर. शासकीय जमीन क्रांतीवीर चापेकर समिती, क्रांतितीर्थ चापेकर बंधू राष्ट्रीय संग्रहालय चिंचवड गाव, पुनरुत्थान समरसता गुरकुलम अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा (चिंचवड) यांना देण्यात येणार. या याठिकाणी मागास वंचित आदिवासी समाजासाठी सर्वांगीण विकासाचे केंद्र स्थापन करण्यात येणार असल्याचा महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा निर्णय आहे. 

क्रिडा विभागाचा निर्णय

पुण्यातील युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप – 2032 च्या आयोजनाला पाठबळ देण्यात आले. पुढे पुणे ग्रँड टूरच्या 2006 स्पर्धेनंतर आता युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप – 2032 चे यजमानपद पुण्याकडे येईल. पुणे जिल्हा प्रशासन, सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पुणे ग्रँड टूर – 2026 च्या यशस्वी आयोजनामुळे मिळणार असल्याची संधी आहे. युसीआय वर्ल्ड चॅम्पिनयशिप, 2032 च्या निमित्ताने आशियातील पहिले यजमान पद भारताकडे आहे. स्पर्धेच्या माध्यमातून सुमारे 330 कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल ही अपेक्षित असणार आहे. याकरिता स्पर्धा संयोजनासाठी शासनाकडून समर्थनपत्र, आर्थिक हमी, पायाभूत सुविधा व कार्यान्वयन विषयक विविध बाबींना धोरणात्मक मान्यता देण्यात येणार असल्याचा क्रिडा विभागाचा निर्णय घेण्यात आलाय. 

औद्योगिक पाणी पुरवठा, मत्स्य व्यवसाय, व विद्युत निर्मितीस चालना

जायकवाडी प्रकल्प टप्पा – 2 च्या 6 हजार 477 कोटी 88 लाख रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीस मंजुरी. टप्पा दोन मुळे गोदावरी खोऱ्यातील सिंदफणा नदीवरील माजलगाव धरणाच्या कामास गती मिळणार. यातून छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी व नांदेड या पाच जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख 31 हजार 652 हेक्टरला सिंचनाचा लाभ मिळणार. तसेच औद्योगिक पाणी पुरवठा, मत्स्य व्यवसाय, व विद्युत निर्मितीस चालना मिळणार असल्याचा जलसंपदा विभागाचा निर्णय आहे.

महसूल व वन विभागाचा निर्णय 

महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम 2013 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. महाखनिज 2.0 या पोर्टलवर गौण खनिजाचे खाणक्षेत्रे, साठवणूक क्षेत्रे, वाहतूकीची अद्ययावत माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध होणार. गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखणे प्रभावी होणार आहे. परराज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजाचे वाहतूकीचे नियमन होणार, वाहतूक पास घेणे बंधनकारक असल्याचं महसूल व वन विभागाचा निर्णय आहे.

हे ही वाचा : बंद खोलीत महिला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत, दोन मुली पलंगावर मृतावस्थेत

वित्त व नियोजन विभागांची पूनर्रचना

वित्त व नियोजन विभागांची पूनर्रचना झाली आहे. या दोन्ही विभागांची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय व पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित होणार असल्याचा नियोजन विभागाचा निर्णय आहे. किमान आधारभूत किंमत योजनेत 2024-25 हंगामातील खरेदी करण्यात आलेल्या धान व भरडधान्य वाहतूक खर्चाकरिता 328 कोटी 47 लाख रुपयांच्या तरतूदीच्या मंजुरीचा निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने घेतला.