महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मोठ्या मागण्या, 'ते' पत्र तुफान चर्चेत

ECINet सॉफ्टवेअरमध्ये काही बदल करण्याची मागणी

विशेष म्हणजे, केंद्रीय निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी EROच्या कामावर सॉफ्टवेअरमुळे मर्यादा येत असल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर आता महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी देखील तशाच प्रकारची मागणी केली आहे . चोक्कलिंगम यांनी ECINet सॉफ्टवेअरमध्ये काही बदल करण्याची मागणी केली आहे. कोणत्या प्रकरणात मतदाराची सुनावणी घ्यायची, कोणती कागदपत्रे स्वीकारायची आणि कोणती प्रकरणे ERO स्वतः निकाली काढू शकतात, याबाबत सॉफ्टवेअरमध्ये अधिक स्वातंत्र्य असावं, अशी त्यांची मागणी आहे.

मतदारांना प्रत्येक वेळी प्रत्यक्ष बोलावण्याची गरज नसावी

यातील ‘लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी’ म्हणजे एखादी व्यक्ती मतदार नाही, असा थेट निष्कर्ष नाही. जुन्या मतदार यादीतील मतदाराच्या पालकांची किंवा आजी-आजोबांची माहिती आणि सध्याच्या मतदाराच्या माहितीमध्ये काही फरक दिसला, तर अशी विसंगती दाखवली जाते. उदाहरणार्थ, पालकाच्या नावात थोडा फरक असणे, पालक आणि मुलाच्या वयात अपेक्षेपेक्षा कमी किंवा जास्त अंतर असणे, जुन्या मतदार यादीतील वयाची माहिती नव्या यादीशी जुळत नसणे किंवा मतदाराने कागदपत्र दिलेले नसणे, अशा कारणांमुळे ही विसंगती दिसू शकते. केवळ आधार कार्ड दिलं तरी काही प्रकरणांमध्ये अशी विसंगती दाखवली जाऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये योग्य कागदपत्रे दिलेल्या मतदारांना प्रत्येक वेळी प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी बोलावण्याची गरज नसावी, असा पर्याय EROना सॉफ्टवेअरमध्ये मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

‘Other Document’ असा पर्याय असावा

विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि इतर गरजू मतदारांना यामुळे त्रास कमी होईल, असं चोक्कलिंगम यांनी म्हटलं आहे. नोटिशीमध्ये दिलेली 13 कागदपत्रे ही अंतिम यादी नसून उदाहरणे आहेत, त्यामुळे इतर योग्य कागदपत्रे देण्यासाठी ‘Other Document’ असा पर्याय असावा, अशीही मागणी आहे. काही आदिवासी, बेघर आणि सेक्स-वर्कर समुदायातील लोकांकडे या यादीतील कागदपत्रे नसण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

EROनाच 'अशा' प्रकरणांचा निर्णय घेता यावा

सध्या काही प्रकरणांमध्ये EROला स्वतः निर्णय घेता येत नाही. अशी प्रकरणे जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे म्हणजेच DEOकडे तपासणीसाठी पाठवावी लागतात. कागदपत्रे योग्य असतील तर EROनाच अशा प्रकरणांचा निर्णय घेता यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रकरणात ‘Extract of Last SIR’ अपलोड करणं बंधनकारक नसावं, तो पर्यायी ठेवावा, अशीही मागणी आहे. 

सोप्या भाषेत FAQ उपलब्ध करून द्यावेत

तसेच नोटीस मिळाल्यानंतर काय करायचं? कोणती कागदपत्रे द्यायची? सुनावणी कशी होणार आणि प्रकरणाचा निर्णय कसा घेतला जाणार, यासाठी सोप्या भाषेत FAQ उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, 31 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्राच्या प्रारूप मतदार यादीत 21.1 टक्के मतदार कमी झाले होते. अंतिम मतदार यादी 16 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे. 26 सप्टेंबरच्या बैठकीनंतर निवडणूक आयोगाने EROना काही तार्किक विसंगती असलेल्या मतदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीतून सूट देण्याचा अधिकार दिला आहे. तसेच ECINet सॉफ्टवेअरचा आढावा घेण्यासाठी वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चोक्कलिंगम यांच्या पत्रावर आयोगाकडून पूर्ण उत्तर अद्याप आलेले नाही.