'बोलता येणार नाही, शेवटचं बोलतोय', मनोज जरांगेंनी समाजाला काय सांगितलं?

हेही वाचा : इंस्टाग्रामवर महिलेच्या नावाचं खोटं अकाउंट बनवलं, पतीला अश्लील व्हिडिओ पाठवले

"उद्यापासून मला बोलता येणार नाही, म्हणून आज सगळं सांगतोय”

पत्रकार परिषदेत बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी हे शेवटचं आंदोलन असल्याचं सांगत समाजाला सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं. “उद्यापासून मला बोलता येणार नाही, म्हणून आज सगळं सांगतोय,” असं म्हणत त्यांनी समाजाच्या लेकरांच्या भविष्यासाठी आपण जीवाची बाजी लावत असल्याचं स्पष्ट केलं. अन्न-पाण्याविना आंदोलन करत असल्याचं सांगताना त्यांनी समाजाने गाफील राहू नये, कोणाच्याही बोलण्यावरून आपापसांत दुही निर्माण करून घेऊ नये आणि विजयाच्या वेळी मागे हटू नये, असं आवाहन केलं. तीन वर्षांच्या अखंड लढ्यानंतर आता विजयाच्या उंबरठ्यावर असल्याचा दावा करत त्यांनी मराठा समाजाने ताकद दाखवण्याची वेळ आली असल्याचं म्हटलं.

हेही वाचा : Govt Jobs : युको बँकेत नोकरीची संधी, 60 हजारांहून अधिक पगार; लगेच करा अर्ज

'चर्चेला सरकार आलं तरी आपली हरकत नाही'

जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर विविध मागण्याही मांडल्या. सरकारने ओबीसीचा जीआर काढला असून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाच्या माध्यमातून व्यवसायासाठी कर्ज घेतलेल्या मराठा समाजातील तरुणांना व्याज परतावे मिळाले नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. व्याज परतावे देऊन कर्जबाजारी झालेल्या तरुणांची अडचण दूर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सरकारमधील एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्रिमंडळाने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगे काढावेत, असं आवाहनही त्यांनी केलं. चर्चेला सरकार आलं तरी आपली हरकत नाही आणि आलं नाही तरी आपण रुसणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, अंतरवाली सराटीकडे मोठ्या संख्येने मराठा बांधवांनी रवाना व्हावं, असं आवाहन करत जरांगे पाटील यांनी प्रत्यक्ष लढाईत उतरण्याची वेळ आल्याचं म्हटलं. अंतरवाली असो किंवा मुंबई, समाजाने सतर्क राहून एकत्रितपणे आंदोलनात सहभागी व्हावं, असं त्यांनी सांगितलं. मुंबईत आंदोलन करण्याची वेळ आल्यास मोठ्या संख्येने मराठा समाज मुंबईत येऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला. आझाद मैदानात 5 हजार लोक बसण्याच्या मर्यादेचा उल्लेख करत त्यांनी मराठा समाजाची संख्या मोठी असल्याचं सांगितलं. आता पुढील आंदोलनाची दिशा काय असेल आणि सरकार या मागण्यांवर कोणता तोडगा काढणार, याकडे लक्ष लागलं आहे.