जरांगेचा डावच उलथवला, तर बच्चू कडूंच्या आडून फडणवीसांनी 'असे' मारले एका दगडात 5 पक्षी?

30 जूनपर्यंत कर्जमाफी करण्यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेणार असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आणि प्रहारचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी आपलं आंदोलन थांबवलं. हे आंदोलन थांबताच उलटसुलट प्रतिक्रियांचा पाऊस पडून लागलाय. पावसानं बेजार झालेला, कर्जानं पिचलेला शेतकरी या आंदोलनाकडं जरा आशेनं पाहू लागला होता मात्र ३० जूनची ही तारीख आणि हे आंदोलन एकूणच गुंडाळलं गेल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. 

अर्थात दगाफटका झाल्यास फासावर जाऊ, हे आंदोलन संपलेलं नाही असं बच्चूभाऊ दुसरीकडे म्हणताहेत खरं पण या आंदोलनाआडून सरकारनं बऱ्याच गोष्टी साध्य केल्या असल्याची चर्चा आहे. आम्ही उच्चस्तरीय कमिटी स्थापन केली आहे, ती समिती 1 एप्रिलपर्यंत आम्हाला अहवाल देईल. त्यानंतर 30 जूनपर्यंत कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय घेणार असल्याचं आश्वासनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं. आम्ही सगळे टप्पे ठरवले आहे. सगळ्या शेतकरी नेत्यांशी आमची सकारात्मक चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. असं चर्चेत आलेलं आंदोलन याठिकाणी संपलं.

सरकारने कसा साधला डाव?

आता यात अनेक डाव सरकारनं साधलेत, ते कसे बघा... सर्वात महत्त्वाची गेम आहे ती शेवटाला आपल्या लक्षात येईल. पण पहिलं तर 30 जूनपर्यंत निर्णय घेऊ असं म्हटलंय, घेणार किंवा घेतला गेलाय असं नाही, ही तारीख पुढेही जाऊ शकते. उच्चस्तरीय कमिटी अभ्यास करणार अहवाल देणार आणि मग निर्णय होणार. तसंही शेतकऱ्यांना ३१ मार्च अखेरपर्यंत कर्ज भरावे लागतं किंवा नवं जुनं करावं लागलं. इकडं सरकार म्हणतेय ३० जून पर्यंत कर्जमाफी करू याचा अर्थ सरकारला कर्जमाफी करायचीच नाही, अशा प्रतिक्रिया आता उमटत आहेत. सरकारनं एक वेगळा जीआर काढून सर्व बँकांना सूचना द्याव्यात, ३० जूनपर्यंत कोणत्याही शेतकऱ्याच्या मागे वसुलीचा तगादा लावू नये, अशा भावना देखील व्यक्त केल्या जात आहेत.

हे ही वाचा>> 'आम्ही तारीख घ्यायला आलो होतो आणि आम्हाला..', बच्चू कडूंना CM फडणवीसांनी दिला 'तो' शब्द!

दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे 30 जूनपर्यंत निर्णय घेऊ असं म्हणून आगामी खासकरुन जिल्हापरिषद निवडणुकीत फायदा करुन घेऊ शकतात, सध्या राज्यात पावसानं शेतकरी पुरता हवालदिल झालाय, मदतही म्हणावी अशी मिळालेली नाही, त्यामुळं चीड आहे, संताप आहे. अशात येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्ष यावरुन रान पेटवू शकतो, त्यामुळं विरोधकांची स्पेस आधीच भरुन काढण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचं बोललं जात आहे. शेतकरी आणि सामान्य माणसांच्या प्रतिक्रिया पाहता हे किती प्रभावी ठरले हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.

महत्त्वाचं म्हणजे हिवाळी अधिवेशनातील विरोधकांचा निवडणुकीआधीचा मुद्दाच हिरावून घेतला, निवडणुकांआधी असलेला रोष तारीख जाहीर करून तो थोपवण्यात यश मिळवलं असल्याचं बोललं जातंय. हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबरपासून सुरु होतंय. त्यामुळं आधीच तारीख घोषित केल्यानं शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर म्हणावं तसं विरोधक घेरु शकतील की नाही हा सवालच आहे.

हे ही वाचा>> शेतकरी कर्जमाफी: बच्चू कडूंची CM फडणवीसांसोबत बैठक सुरू असतानाच आला GR, नेमकं काय आहे जीआरमध्ये?

आता महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मनोज जरांगे पाटलांनी शेतकऱ्यांसाठी आंदोलनाची घोषणा केलेली, हे आंदोलन उभं राहण्याआधीच हवा काढण्याचा प्रयत्न केला असल्याचं बोललं जातंय. कडूंच्या समर्थनासाठी जरांगे नागपूरला गेले, कडूंच्या समर्थनार्थ मात्र निर्णयानंतर त्यांनी सरकारवर हल्लाबोल केलाय. ही शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला. '30 जून 2026 रोजीपर्यंत कर्जमाफी म्हणजे शेतकरी तोपर्यंत मेलाच ना. तुम्ही म्हणताय सहा महिन्यांनी देऊ. मग शेतकरी कसा जगेल? हे विश्वास ठेवण्यासारखं नाही. मोगलांपेक्षा हे सरकार जास्त क्रूर वागतं आहे. सरकार सूड भावनेनं वागत आहे. शेतकऱ्यांने कुणावरही विश्वास ठेवू नये. शेतकऱ्यांने दंडुके हाती घेतले पाहिजे. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्ती द्या. समिती वैगरे काही नको. समिती बरखास्त करा. नाहीतर रस्त्यावर फिरू देणार नाही असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.

विधानसभेची निवडणूक हरल्यानंतर बच्चू कडूंच्या पुनर्वसनावर बरीच चर्चा होत होती. बच्चू कडूंनी आंदोलन करण्याची ही पहिली वेळ अर्थातच नव्हती. निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर त्यांनी रायगडाच्या पायथ्याला मार्च महिन्यात आंदोलन केलं, नंतर जून महिन्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, दिव्यांग यांच्या मागण्यांसाठी अमरावतीत सात दिवस अन्नत्याग आंदोलन केलं आणि आता हे आंदोलन ज्यावर बरेच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

खरोखर बरेच प्रश्न आहेत. सरकार 30 जून तारीख देतंय, जूनच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकरी पेरणीला सुरवात करतात, या तारखेमुळं त्यावर्षी बँकाचे कर्ज भरू शकणार नाही मग नवीन कर्ज मिळणार नाही. शेतकऱ्यांना बी-बियाण्याला पैसे मिळणार नाही. शेतकरी पेरणी करणार कसा हा विचार केलेला दिसत नाही?

अतिवृष्टी झालेल्या भागातील परिस्थिती खराब आहे. खरीप तर गेलाच पण रब्बी हंगामातील पण काय होईल सांगता येणार नाही, तरी पण सरकार ना पीक विमा देत आहे ना नुकसान भरपाई, शेतकरी प्रचंड आक्रमक होत आहेत, अशात तुम्ही आंदोलन उभारता आणि सरकारला 8 महिन्याचा कालावधी मिळवून देता?

आपल्याकडं नेहमी उदाहरण दिलं जातं की उद्योगपतीची, बड्या लोकांची कर्ज लगेच माफ होतात. लाखो कोटींचे प्रोजेक्ट एका झटक्यात मंजूर केले जातात. हे खर्च योजना ही कमिटीच्या शिफारशीनेच करायचं असेल तर सरकारचं काय काम? शेतकरी फसवला जात आहे तो संपविण्यासाठीच? असा सवाल आता शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

जेव्हा या आंदोलनाकडे पाहत होतो तेव्हा जुने बच्चूभाऊ आठवून असं वाटलेलं की आता शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी भक्कम घेतल्याशिवाय भाऊ मैदान सोडणार नाहीत. मात्र भाऊंनी नागपूर व्हाया मुंबई येत सरकारला आठ महिन्यांची वेळ मिळवून दिली. निश्चितपणानं बच्चू कडूंच्या पोस्ट्सवरील प्रतिक्रिया पाहता आणि सोशल मिडिया किंवा माध्यामात येणाऱ्या प्रतिक्रिया पाहता या आंदोलनानं शेतकऱ्यांना काही मिळालं आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर एका तारखेशिवाय वेगळं काहीच मिळत नाहीये.