'आम्ही तारीख घ्यायला आलो होतो आणि आम्हाला..', बच्चू कडूंना CM फडणवीसांनी दिला 'तो' शब्द!
शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकार आणि बच्चू कडू यांच्यासह शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली. ज्यामध्ये कर्जमाफीसाठी नेमक्या तारखेची घोषणा करण्यात आली आहे.
ADVERTISEMENT
मुंबई: महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी प्रहार जनशक्ती संघटनेचे नेते आणि माजी आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील जे आंदोलन सुरू होतं त्यावर तोडगा काढण्यात फडणवीस सरकारला यश आलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत गुरुवार (30 ऑक्टोबर) सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर फडणवीस यांनी 30 जून 2026 पूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू अशी मोठी घोषणा केली. या बैठकीत कर्जमाफीबाबत उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, बच्चू कडू यांनीही सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. नागपूरमधील 36 तासांहून अधिक काळ चाललेलं आंदोलनाला आता थांबण्याची शक्यता आहे.
बैठकीची पार्श्वभूमी आणि कर्जमाफीचा निर्णय
महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीची मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून तीव्र झाली होती. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखले प्रहार संघटनेने 27 ऑक्टोबरपासून नागपूरमध्ये ट्रॅक्टर मोर्चा काढला आणि चक्काजाम आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी व्यतिरिक्त शेतमालाला हमीभाव, पंजाबप्रमाणे कृषी खरेदी केंद्र, 20% बोनस, दिव्यांग शेतकऱ्यांना 6000 रुपये मानधन, मेंढपाळ आणि मच्छीमारांच्या मागण्या मांडल्या होत्या.
हे ही वाचा>> शेतकरी कर्जमाफी: बच्चू कडूंची CM फडणवीसांसोबत बैठक सुरू असतानाच आला GR, नेमकं काय आहे जीआरमध्ये?
या पार्श्वभूमीवर 30 ऑक्टोबरला संध्याकाळी 7 वाजता सह्याद्री अतिथिगृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीश महाजन यांच्यासह बच्चू कडू आणि शेतकरी नेते उपस्थित होते. बैठकीत कर्जमाफीचा मुख्य मुद्दा चर्चिला गेला, ज्यात कडू यांनी सातबारा कोरा करण्याची मागणी केली.
बैठकीनंतर फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?
या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांसमोर येऊन घोषणा केली. ते म्हणाले, "30 जून 2026 पूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी पूर्णपणे अंमलात आणली जाईल. एप्रिल 2026 च्या पहिल्या तारखेपासून उच्चाधिकार समिती कामाला सुरुवात करेल. ही समिती कर्जमाफीची फॉर्म्युला ठरवेल, ज्यात कुणाला माफी मिळेल आणि कुणाला नाही याचे निकष निश्चित केले जातील. शेतकऱ्यांच्या मागण्या आम्ही गांभीर्याने घेतल्या असून शिष्टमंडळाला शब्द दिला की, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही ठाम आहोत, आणि ही कर्जमाफी ऐतिहासिक असेल."
हे वाचलं का?
