घड्याळ दुरुस्तीच्या दुकानातून चालवल्या जाणाऱ्या पक्षाला अब्जावधींची देणगी

हेही वाचा : हवालदार करायचा बायकोचा छळ, शेवटी डोक्यात रॉड घालून हत्या; नेमकं कारण काय?

घड्याळ दुरुस्तीच्या दुकानातून चालवल्या जाणाऱ्या पक्षाला 370 कोटींच्या देणग्या 

2022 मध्ये आयकर विभागाने देशभरातील सुमारे 205 ठिकाणी छापेमारी केली होती. मुंबईपासून उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान आणि गुजरातपर्यंत अशा छोट्या राजकीय पक्षांवर कारवाई करण्यात आली होती. उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूरमध्ये आयकर अधिकाऱ्यांना घड्याळ दुरुस्तीच्या दुकानातून चालवला जाणारा एक राजकीय पक्ष आढळला. या पक्षाला 2019 ते 2022 या तीन वर्षांत तब्बल 370 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या होत्या. मात्र पक्षाचा अध्यक्ष असलेल्या घड्याळ दुरुस्ती दुकानदाराला या देणग्या कोणी दिल्या, याची माहिती नव्हती. गुजरातमधील अहमदाबाद येथील पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षाला याबाबत माहिती असण्याची शक्यता त्याने व्यक्त केली. त्यानंतर चौकशीत प्रदेशाध्यक्षाने तीन टक्के कमिशनच्या मोबदल्यात देणगीचे प्रमाणपत्र दिल्याची कबुली दिली. उर्वरित रक्कम विविध संस्थांच्या माध्यमातून फिरवण्यात आली आणि त्यानंतर देणगी देणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना रोख स्वरूपात परत करण्यात आल्याचे समोर आले.

हेही वाचा : सुनेनं केला उद्योगपती सासऱ्याचा गेम, खतरनाक प्लॅन बनवूनही सापडली, काय घडलं?

संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांना करसवलत मिळवून दिली जात होती

अशाच प्रकारची उदाहरणे मुंबईतही आयकर विभागाच्या कारवाईत समोर आली. सायन परिसरातील दाट झोपडपट्टी भागात अवघ्या 100 चौरस फुटांच्या झोपडीत एका राजकीय पक्षाचे नोंदणीकृत कार्यालय आढळले. बँक नोंदीनुसार या पक्षाने दोन वर्षांत सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या देणग्या स्वीकारल्या होत्या. पक्षाच्या अध्यक्षाच्या चौकशीत देणग्या आणि इतर व्यवहार अहमदाबादमधील ऑडिटर पाहत असल्याचे समोर आले. देणगीची प्रमाणपत्रे देऊन संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांना करसवलत मिळवून दिली जात होती. त्यानंतर विविध संस्था आणि कंपन्यांच्या माध्यमातून रक्कम फिरवून त्यातील ठराविक रक्कम वजा केल्यानंतर उर्वरित पैसा रोख स्वरूपात परत केला जात असल्याचे सांगण्यात आले. मुंबईतील बोरीवलीमध्येही एका छोट्या फ्लॅटमधून चालणाऱ्या राजकीय पक्षाने व्यक्ती आणि संस्थांकडून सुमारे 50 कोटी रुपयांच्या देणग्या स्वीकारल्याचे समोर आले. या रकमेबाबतही विविध कंपन्या आणि संस्थांच्या माध्यमातून व्यवहार करून देणगीदारांना पैसे रोख स्वरूपात परत केल्याचे सांगण्यात आले.

आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, काही राजकीय पक्षांचा वापर एंट्री ऑपरेटरच्या माध्यमातून व्यक्ती आणि संस्थांना आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच करसवलत मिळवून देण्यासाठी केला जात होता. देणगीदारांकडून पैसे स्वीकारल्यानंतर ठराविक रक्कम किंवा टक्केवारी आणि कराची रक्कम वजा करून मोठा हिस्सा परत केला जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे कोट्यवधी रुपयांच्या कराचे नुकसान होत असल्याचेही समोर आले होते. मुंबई आणि गुजरातमधील अशा पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांची रक्कम दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक असू शकते, असा प्राथमिक अंदाज 2022 मध्ये व्यक्त करण्यात आला होता. अशा प्रकारे छोट्या राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून पैशांची उलाढाल होत असल्याचा संशय निर्माण झाला असून, या आर्थिक व्यवहारांमागचा नेमका खेळ काय आहे, हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.