पुणे : थायलंडची ट्रीप अन् हेलिकॉप्टर राईडची ऑफर; महापालिका निवडणुकीत मतदारांची 'दिवाळी'; प्रभाग कोणता?

“तिकीट आपल्यालाच मिळणार” या आत्मविश्वासातून अनेक इच्छुकांनी कोणतीही अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच प्रचार सुरू केला आहे. केवळ पोस्टर, बॅनर किंवा बैठका इतकाच प्रचार मर्यादित न राहता, आता परदेश सहली, गुंठाभर जमीन, हेलिकॉप्टर राईड, महागड्या गाड्या आणि रोख बक्षिसांपर्यंत ही स्पर्धा पोहोचली आहे. या सगळ्या प्रकारांमुळे खर्च आणि गुंतवणूक यामधील सीमारेषा धूसर होत चालली आहे.

कसबा परिसरातील प्रभाग क्रमांक 25 मध्ये महिला मतदारांसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध कार्यक्रमांमध्ये यंदा ‘पैठणी’बरोबरच थेट हेलिकॉप्टर राईडचा धडाका लावण्यात आला आहे. पैठणी खेळ जिंकणाऱ्या महिलांना पुणे शहराचे हेलिकॉप्टरमधून दर्शन घडवण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. तर क्रिकेटप्रेमी पुण्यात काही प्रभागांमध्ये स्थानिक क्रिकेट लीगचे आयोजन करून लाखो रुपयांची रोख बक्षिसे देण्यात येत असल्याची चर्चा आहे.

निवडणूक अद्याप जाहीर न होता देखील इच्छुकांनी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केल्याचे बोलले जात आहे. स्वतःची ताकद दाखवणे, समर्थकांची संख्या वाढवणे आणि भविष्यातील व्होट बँक तयार करणे, यासाठी हा खर्च ‘राजकीय गुंतवणूक’ असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.

आधुनिक प्रलोभनांसोबतच पारंपरिक पद्धतींचाही वापर मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. देवदर्शन सहलींना आजही मोठी मागणी असून, कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरासह इतर धार्मिक स्थळांवर बसेस भरून मतदारांना नेण्यात येत आहे. देवाच्या चरणी साकडे घालतानाच मतदारांच्या मनालाही साद घालण्याचा दुहेरी डाव इच्छुक खेळत असल्याचे चित्र आहे.

विमाननगर परिसरातील प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये काही इच्छुकांनी थेट जोडप्यांसाठी पाच दिवसांच्या थायलंड सहलीचे आयोजन केल्याची माहिती समोर आली आहे. फुकेत आणि क्राबी यांसारख्या पर्यटनस्थळांचा समावेश असलेल्या या ट्रिपमुळे मतदारांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. दुसरीकडे, लोहगाव-धानोरी परिसरातील प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये एका इच्छुकाने लकी ड्रॉद्वारे थेट 1 गुंठा जागा देण्याची घोषणा केल्याने हा विषय शहरभर चर्चेचा ठरला आहे. यासाठी रीतसर नावनोंदणी प्रक्रिया राबवण्यात आली असून, मतदारांच्या रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

थायलंड सहल, जमिनीचा प्लॉट, हेलिकॉप्टर राईड, आलिशान एसयूव्ही गाड्या, दुचाकी, शिवणयंत्रे, सायकली आणि पैठणी साड्यांपर्यंत प्रलोभनांची यादी ‘ए टू झेड’ असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेनुसार खर्चाची ठराविक मर्यादा असली, तरी उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी होणाऱ्या या खर्चावर प्रशासन नेमका कसा आळा घालणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. लकी ड्रॉ आणि मोठ्या भेटवस्तू आचारसंहितेच्या कचाट्यात येणार का, याकडेही राजकीय व प्रशासकीय यंत्रणेचे लक्ष लागले आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी मनसेचा पहिला उमेदवार ठरला, ठाकरे बंधूंमधील दादर-माहिमचा तिढा सुटला