Radhakrishna Vikhe Patil on Farmers Loan Waiver : जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी शेतकऱ्यांविषयी केलेल्या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. आधी कर्जबाजारी व्हायचं आणि नंतर पुन्हा कर्जमाफी मागायची, हे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याची मुक्ताफळे विखे पाटलांनी उधळली आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून महायुती सरकारमधील काही मंत्री आणि नेते कर्जमाफीवरून शेतकऱ्यांबाबत वादग्रस्त विधानं करत आहेत, आणि या यादीत विखे पाटील यांच्या नावाची भर पडली आहे. “सोसायटी सुरू करायची, कर्ज काढायचं, कर्ज माफी मिळवायची आणि पुन्हा त्याच मागण्या करायच्या हे सगळं वर्षानुवर्षे चालू आहे,” असं वक्तव्य विखे पाटील यांनी केल्याने शेतकरी संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी उसळली.
ADVERTISEMENT
विशेष म्हणजे विधानसभा निवडणुकीच्या काळात याच महायुतीमधील नेत्यांनी शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता शेतकऱ्यांना मदत करायचं सोडा. त्यांना धीर देणेही महायुतीच्या मंत्र्यांना जमत नाहीये. उलटपक्षी त्यांच्याविरोधात गरळ ओकण्यास सुरुवात केली आहे. यापूर्वी अजित पवार यांनी देखील अशा पद्धतीचं वक्तव्य केलं होतं. शिवाय अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे एक मंत्री देखील शेतकऱ्यांच्या विरोधात बोलत होते.
महायुती सरकार शेतकऱ्यांचं 100 टक्के कर्ज माफ करणार, बावनकुळेंचं स्पष्टीकरण
विखेंच्या वक्तव्यावर जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्याने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांचे समर्थन करत सारवासारव केली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, “विखे पाटील यांचा हेतू शेतकऱ्यांना दुखावण्याचा नव्हता. त्यांच्या वक्तव्याचा उद्देश वेगळा होता. आमचं महायुती सरकार शेतकऱ्यांचं 100 टक्के कर्ज माफ करणार आहे, आणि भविष्यात शेतकऱ्यांवर पुन्हा कर्जाचा बोजा येऊ नये, याची काळजी घेतली जाईल,” असं बावनकुळे म्हणाले.
हेही वाचा : राज्यात 2022 ला असं काही घडेल वाटलं होतं का? पण घडलं! मग आता का घडू शकत नाही? तानाजी सावंतांचं वक्तव्य
दरम्यान, किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी विखे पाटलांवर जोरदार हल्लाबोल केला. त्यांनी सांगितलं की, “विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांनाच कर्जबाजारीपणासाठी जबाबदार ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रत्यक्षात हे सगळं सरकारी धोरणांचे दुष्परिणाम आहेत. सरकारने आयात-निर्यात धोरणांत गोंधळ घालून, महागाईच्या नावाखाली भाव पाडून आणि विमा कंपन्यांना फायद्याचं वातावरण तयार करून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणलं आहे.” नवले पुढे म्हणाले की, “निवडणुकीच्या वेळी हेच मंत्री कर्जमाफीची आश्वासनं देतात, मतं घेतात, आणि नंतर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्यावर दोष टाकतात. जर हे असंच चालू राहिलं, तर शेतकरी संघटनांना रस्त्यावर उतरून प्रतिकार करावा लागेल.”
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
ADVERTISEMENT











