समजून घ्याः एक-दोन नाही.. 40 खासदार कसे लागतायत भाजपच्या गळाला?

2024 लोकसभा निवडणुकांचे निकाल भाजपची झोप उडवणारे होते, कारण 2019 मध्ये भाजपचे तब्बल 303 खासदार होते जे 2024 मध्ये 240 वर घसरले. स्वताच्या बहुमताच्या जोरावर नाही तर मित्रपक्षांच्या कुबड्या घ्याव्या लागल्या. त्यानंतर मात्र हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल या सगळ्या राज्यांच्या निवडणुका दणदणीत बहुमताने जिंकल्याही आणि जरी एनडीएच्या जोरावर काही ठिकाणी सत्तेत असले तरी या सगळ्यात राज्यात भाजपचा मुख्यमंत्री केला. बिहार आणि बंगालमध्ये तर हे पहिल्यांदाच झालंय. ह्यातून प्रादेशिक पक्षांना धक्के बसले, भाजप अजूनही अपराजित आहे हे ठसवून सांगता आला.

पण गोष्टी फक्त राज्य जिंकण्यापुरता मर्यादित नाहीयेत हे आपचे फुटलेले खासदार आणि तृणमूल-शिवसेनेचे फुटण्याच्या वाट्यावर असलेल्या खासदारांमुळे वाटतंय.

डिलिमिटेशनचं विधेयक ज्याने लोकसभेतील खासदारांची संख्या वाढणार होती, ज्यात खासकरून उत्तर भारतात खासदारांची संख्या वाढणार होती, जिथे भाजपचा दबदबा आहे. अशाने इथून पुढे जाऊन बहुमतासाठी केवळ उत्तर पट्ट्यात स्वीप केलं तरी भाजपला सत्तेपर्यंत जाणं सोप्प होणार होतं, मात्र हेच डिलिमिटेशनचं विधेयक मंजूर होण्यापासून विरोधकांच्या एकीने रोखलं. दोन तृतीयांश संख्येची जुळवाजुळव होऊ शकली नाही, जे भाजपला अर्थातच खुपलं.

मात्र हीच विरोधकांची एकजूट आता पुन्हा खिळखिळी होतेय...सगळ्यात पहिले डीएमके पक्ष, उत्तरेच्या तुलनेत दक्षिणेतल्या राज्यांचं लोकसभेतलं प्रतिनिधीत्व कमी ठेवण्याचा घाट या डिलिमिटेशन बिलमधून आहे म्हणून त्याला एम के स्टॅलिन यांच्या द्राविड मुनेत्र कळघम पक्षाने कडाडून विरोध केला. 

मात्र आता हाच डीएमके पक्ष तामिळनाडूमध्ये सत्तेबाहेर गेला. त्यात मित्रपक्ष काँग्रेसने डीएमकेसोबत विरोधी पक्षात बसण्याची भूमिका न घेता टीव्हीके पक्षासोबत सत्तेत निघून गेला. यातून स्टॅलिन दुखावलेत, स्टॅलिन यांची ही दुखरी नस भाजपने ओळखली आणि आता डीलिमिटेशन विधेयक नव्याने तयार करून त्यात स्टॅलिन यांच्या पक्षाचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न भाजपचा सुरू झाला. 

काँग्रेसकडून पाठीत खंजीर खुपसल्याची भावना स्टॅलिन यांच्यात असल्याने त्यांनी आधीच आपण INDIA आघाडीतून बाहेर असल्याचंही खुणावलंय. त्यामुळे डीएमकेच्या २२ खासदारांचा पाठिंबा भाजपला मिळू शकतो.

दुसरा पक्ष टीएमसी, ज्या पद्धतीने तामिळनाडूमध्ये काँग्रेसच्या वागण्यामुळे स्टॅलिन आपल्या बाजूला खेचले जाऊ शकतात हे भाजपला कळलं तसं ममतांच्या बाबतीत नाहीये. तामिळनाडूमध्ये स्टॅलिन यांची लढत भाजपसोबत नाहीच, त्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या जुळवून घेणं चालून जाईल. पण बंगालमध्ये तृणमूलची मूळ लढतच भाजपसोबत असल्याने ममता भाजप एकत्र येणं कठीण, अशात तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पडून खासदारांना सोबत घेतलं जाऊ शकतं. 

अभिषेक बॅनर्जींवरील हल्ल्याविरोधात ममता रस्त्यावर उतरल्या पण त्यांच्या 28 पैकी केवळ 2-3 खासदारच सोबत आले.

अशात बघा, संसदेत दोन तृतीयांशचं बहुमत जुळवायला भाजपला 60 एक खासदारांची गरज आहे. डीएमकेचे 22 खासदार आणि तृणमूलचे लोकसभेतील 28 खासदारांपैकी 15-20 खासदारांचा पाठिंबा जरी मिळाला तरी दोन तृतीयांशचं बहुमत जुळवून आणण्याच्या भाजप जवळ पोहोचतेय, म्हणजेच डीएमके-टीएमसीचे साधारणत: 40 एक खासदार आपल्या बाजूने भाजप आणू शकेल. यापलिकडे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे खासदारही गळाला लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेतच.

त्यामुळे डिलिमिटेशनचं सुधारित विधेयक आणि त्याचसोबत एक देश एक निवडणुकीचं विधेयक जे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मोदी सरकार आणण्याच्या तयारीत आहे, त्यावेळी लागणाऱ्या बहुमताची जुळवाजुळव भाजपने सुरू केली आहे. विरोधकांच्या एकजुटीमध्ये सर्वात मोठी संख्या ही अर्थात काँग्रेसची आहे, पण त्यानंतर जास्त खासदार हे टीएमसी आणि डीएमकेचे आहेत, तेच आपल्या बाजुला खेचून इंडिया आघाडी विखुरलेली आहे, तसंच आपण अजूनही बळकट आहोत हे दाखवण्यात भाजपला यश येईल.