शिंदेंच्या हातून धनुष्यबाण सुटणार की राहणार? सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी जशीच्या तशी

दरम्यान, कपिल सिब्बल यांनी धनुष्यबाण चिन्ह ठाकरे गटाला देण्याची किंवा किमान ते गोठवण्याची मागणी केली. त्यांच्या मते, दशकांपासून ठाकरे कुटुंबाशी जोडलेले हे चिन्ह पक्षांतर करणाऱ्या गटाला मिळू नये. सुप्रीम कोर्टाने मात्र स्वतः आमदारांना अपात्र ठरवण्याऐवजी विधानसभा अध्यक्षांचा चुकीचा निर्णय रद्द करून प्रकरण नव्याने तपासण्याचा पर्याय स्पष्ट केला.

शिवसेना नाव आणि चिन्ह सुनावणीचे LIVE अपडेट

• शिवसेना प्रकरणाची सुनावणी सुरू करताना देवदत्त कामत यांनी चिन्हावरील दाव्याबाबत युक्तिवादाला सुरुवात केली.
• उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत म्हणाले— “विधानसभा अध्यक्षांच्या नियुक्तीचा प्रश्न आला, तेव्हा सर्व पक्ष या न्यायालयात आले होते. विधानसभा अध्यक्षांवर आमचा विश्वास नाही, हे सांगण्यासाठी आम्ही न्यायालयात आलो होतो. या मुद्द्यावर सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकले जाऊ शकते.”
• कामत आता अपात्रतेच्या मुद्द्यावर दिलेल्या न्यायालयीन निवाड्यांचा दाखला देत आहेत. या प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला आदेश रद्द केला होता. वीरेंद्र सिंह प्रकरणातही विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय न घेतल्याने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय रद्द करत आमदारांना अपात्र ठरवले.
• 2025 मधील कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निवाड्याचाही त्यांनी दाखला दिला. या निवाड्यात उच्च न्यायालयाने म्हटले की, विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला आदेश रद्द करण्यात आम्हाला कोणताही संकोच नाही.
• खंडपीठ: मात्र विधानसभा अध्यक्ष किंवा संबंधित पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणातील वस्तुस्थितीवर त्या तत्त्वांचा वापर करावा लागेल.
• देवदत्त कामत: सर्व पक्षकार आपल्या माननीय न्यायमूर्तींसमोर उपस्थित आहेत आणि त्यांचे प्रतिनिधित्वही केले जात आहे. अपात्रतेविरोधात त्यांना जे काही म्हणायचे आहे, ते योग्य आदेश देण्यापूर्वी हे न्यायालय ऐकून घेऊ शकते.
• सुभाष देसाई प्रकरणातही आम्ही हाच युक्तिवाद केला होता. विधानसभा अध्यक्षांवरील आमचा विश्वास उरलेला नाही, त्यामुळे अपात्रतेचा निर्णय याच न्यायालयाने घ्यावा, अशी मागणी आम्ही केली होती.
• विधानसभा अध्यक्षांनी अखेरीस निर्णय घेण्यासाठी अनेक महिने घेतले. आम्हाला दोन वेळा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. या न्यायालयाला विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्यासाठी निर्देश द्यावे लागले आणि अखेरीस जानेवारी 2024 मध्ये निर्णय देण्यात आला.
• आज सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून झाले आहे आणि ते सर्व या न्यायालयासमोर प्रतिनिधित्वासह उपस्थित आहेत. अपात्रतेच्या याचिकांबाबत त्यांच्याकडे जे काही बचावाचे मुद्दे आहेत, ते आपल्या माननीय न्यायमूर्ती ऐकून घेऊ शकतात आणि त्यानुसार योग्य आदेश देऊ शकतात.
• यासाठी न्यायालयीन पूर्वनिर्णयही उपलब्ध आहेत. ज्या प्रकरणांमध्ये अपात्रता सिद्ध करणारी तथ्ये स्पष्टपणे समोर येतात, त्या परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय स्वतः सदस्यांना अपात्र ठरवू शकते, असे स्पष्टपणे नमूद करणारे न्यायालयीन निवाडे मी आपल्या माननीय न्यायमूर्तींसमोर मांडणार आहे.
• कामत यांनी 2025 मध्ये दिलेल्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा दाखला दिला. या प्रकरणात निर्णय घेण्यास बराच विलंब झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय रद्द केला होता.
• प्रश्न हा संपूर्ण न्याय सुनिश्चित करण्याचा आहे. न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय रद्द करून स्वतः अपात्रतेचा आदेश देऊ शकते.
• नगरपालिका नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्याचे आदेश देण्यात आलेले न्यायालयीन निवाडेही आहेत. त्यामध्येही कसोटी हीच आहे. रिट न्यायालय स्वतः आदेश पारित करू शकते.
• 1994 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचे आदेश दिले होते.
• राणा प्रकरणातील निवाड्यात या न्यायालयाने म्हटले आहे की, दहाव्या अनुसूचीचे महत्त्व आणि प्रभाव कमी होऊ देऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी आमदारांना अपात्र ठरवण्याचे आदेशही दिले आहेत.
• CJI: न्यायालयाला असा अधिकार नाही, असा प्रश्नच नाही. न्यायालय घोषणा करू शकते. मात्र एखाद्या व्यक्तीला थेट अपात्र ठरवता येईल का?
• न्यायमूर्ती बागची: मात्र कलकत्ता उच्च न्यायालयानेही थेट अपात्रतेचा आदेश दिलेला नाही. त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा असल्याचे घोषित करून हे प्रकरण पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवले, जेणेकरून त्यांनी नव्याने निर्णय घ्यावा.
• कामत: अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असतानाच निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली आणि आम्हाला ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली. अशा परिस्थितीत सभागृहातील कोणत्या गटाकडे बहुमत आहे, हे ठरवणे निरर्थक ठरेल. सुभाष देसाई प्रकरणातील निकालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने केवळ विधिमंडळातील बहुमताचा विचार न करता इतर निकषांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
• आम्ही एक सर्वेक्षण केले. ज्या-ज्या प्रकरणांमध्ये विधिमंडळातील बहुमत आणि संघटनात्मक बहुमत हे दोन्ही निकष लागू करण्यात आले, त्या सर्व प्रकरणांमध्ये दोन्ही ठिकाणी बहुमत एकाच गटाकडे होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक बहुमताकडे दुर्लक्ष करून केवळ विधिमंडळातील बहुमताचा विचार केला.
• जेव्हा विधिमंडळातील बहुमत एका गटाकडे आणि संघटनात्मक बहुमत दुसऱ्या गटाकडे असते, तेव्हा केवळ विधिमंडळातील बहुमत ग्राह्य धरता येणार नाही. ‘सादिक अली’ प्रकरणातील निकालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, संघटनात्मक बहुमताचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
• कामत: मात्र या न्यायालयाने त्यापेक्षाही एक पाऊल पुढे जाऊन भूमिका घेतली आहे. राजेंद्र सिंह राणा प्रकरणात या न्यायालयाने म्हटले होते की, विधानसभा अध्यक्षांकडून दहाव्या अनुसूचीचे महत्त्व आणि प्रभाव कमी होऊ देऊ शकत नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत, जेव्हा विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेण्यात अपयशी ठरतात, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय स्वतः प्रथमदर्शनी अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकते.
• राणा प्रकरणात असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, पक्षांतराचा आरोप असलेले आमदार मंत्री झाले होते आणि जर पक्षांतराच्या तारखेपासूनच ते अपात्र ठरले असतील, तर ते कोणत्याही वैध अधिकाराशिवाय आणि लोकशाही तत्त्वांना धाब्यावर बसवून पदावर राहिले होते. तसेच, विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्याच्या मार्गावर होता आणि घटनात्मक व्यवस्था व घटनात्मक मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचेही निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.
• या युक्तिवादात या न्यायालयाला लक्षणीय तथ्य आढळले. अखेरीस, हे प्रकरण पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवण्याऐवजी या न्यायालयाने संबंधित सदस्यांना उत्तर प्रदेश विधानसभेतून अपात्र घोषित केले आणि ही अपात्रता संबंधित तारखेपासून लागू केली.
• आता आपल्या माननीय न्यायमूर्तींसमोर असलेल्या या प्रकरणातील वस्तुस्थिती पाहा. आमची मागणी काय आहे?
• कथित पक्षांतरातून त्यांना आजही जो लाभ मिळत आहे, तो म्हणजे पक्षाचे निवडणूक चिन्ह. आणि हे चिन्ह त्यांच्या कथित विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर त्यांना मिळाले आहे.
• आमची आपल्या माननीय न्यायमूर्तींकडे मागणी आहे की, त्यांनी पक्षांतर केले होते की नाही, याचा एकदाच आणि अंतिम निर्णय घ्यावा. जर त्यांनी पक्षांतर केले असेल, तर निवडणूक आयोगाने त्यांना चिन्ह देताना विचारात घेतलेल्या प्रमुख आधारांपैकी एक आधारच संपुष्टात येतो.
• अपात्रतेच्या मुद्द्यावर माझे म्हणणे एवढेच आहे.
• कामत: जेव्हा राजकीय पक्षात फूट पडते, तेव्हा निवडणूक चिन्ह आदेशाअंतर्गत निवडणूक आयोगाचा संबंध हा केवळ राजकीय पक्षाशी असतो. विधिमंडळातील बहुमताचा निकष न्यायालयाने त्या काळात निर्माण केला होता, जेव्हा दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत पक्षातील फूट मान्य होती.
• जर शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाकडे जाऊन असे सांगितले असते की, ‘मी राजकीय पक्षाचा सदस्य आहे आणि मला हजारो पक्ष सदस्यांचा पाठिंबा आहे,’ तर परिस्थिती वेगळी असती.
• कामत आता किहोटो होलोहन निकालाचा दाखला देत आहेत. या निकालात म्हटले आहे की, आमदारांना पक्षाच्या निर्णयाच्या विरोधात मतदान करण्याचे स्वातंत्र्य नाही.
• बोम्मई प्रकरणातील निकालातही हाच मुद्दा मांडण्यात आला होता, एखाद्या राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या प्रत्येक आमदाराकडून त्या पक्षाच्या भूमिकेनुसार मतदान करण्याची अपेक्षा असते.
• कामत आता दहाव्या अनुसूचीसंदर्भातील आणि पक्षातील ‘फूट’ या मुद्द्यावरील विधी आयोगाच्या अहवालाचा दाखला देत आहेत. संसद विसर्जित झाल्यानंतर राजकीय पक्षात फूट किंवा विलीनीकरण होऊ शकते; मात्र सभागृहाच्या आत पक्षात फूट पडू शकत नाही.
• विधी आयोगाने दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींमध्ये सुधारणा करून ‘फूट’ची तरतूद रद्द करण्याची शिफारस केली होती. दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण करण्यासाठी आमदारांनी आपल्या पदाचा तसेच पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती.
• ‘फूट’ला परवानगी दिल्यास मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतराला (Bulk Defection) प्रोत्साहन मिळू शकते, असेही विधी आयोगाने नमूद केले होते.
• दहाव्या अनुसूचीतून ‘फूट’चा पर्यायच काढून टाकण्यात आला.
• कामत: आम्ही प्राथमिक सदस्यांचे 19 लाखांहून अधिक प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली आहेत, तर शिंदे गटाने केवळ सुमारे 4 लाख प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली. पक्षाचे प्राथमिक सदस्य हे पक्षाचे प्राण आहेत.
• विधी आयोगाच्या 255व्या अहवालातही असे म्हटले आहे की, एखाद्या पक्षाच्या नोंदणीसाठी निवडणूक आयोगाने त्या पक्षाची कार्यपद्धती आणि पक्षघटनेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही.
• निवडणूक आयोगानेही नमूद केले आहे की, पक्षाची नेतृत्व रचना ‘लोकशाही पद्धतीची आहे की नाही’, हा पक्षाच्या मान्यतेसाठी निकष नाही.
• जनता दल प्रकरणातही हाच मुद्दा स्पष्ट करण्यात आला होता.
• त्यांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये आणि अगदी निवडणूक आयोगासमोरील याचिकांमध्येही 2018 ची पक्षघटना लागू नाही किंवा आमच्या मंजुरीशिवाय त्यात दुरुस्ती करण्यात आली, असा कोणताही दावा करण्यात आलेला नव्हता.
• असे असतानाही निवडणूक आयोगाने 2018 ची पक्षघटना ‘अलोकशाहीवादी’ असल्याचे म्हटले. मात्र, हा मुद्दा निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाहीत मुळातच उपस्थित करण्यात आलेला नव्हता.
• कामत: त्यांची याचिका मुळातच ग्राह्य धरता येण्यासारखी नव्हती.
• आपण सर्वजण एकाच राजकीय पक्षाचे सदस्य आहोत. प्रत्येक पक्षात जसे घडते, तसेच येथेही काही लोकांच्या पक्षात नेतृत्व करण्याच्या आकांक्षा असतात आणि त्यांना पक्षाचे नेतृत्व करायचे असते. मग त्यासाठी योग्य मंच कोणता? एखादी व्यक्ती दुसऱ्या गटाकडे जाऊन त्यांच्याशी हातमिळवणी करून, ‘आता मीच पक्ष आहे’, असे म्हणू शकते का?
• त्याने पक्षाच्या संघटनेकडे जाऊन पक्षाच्या नेतृत्वाला आव्हान द्यायला हवे. आपल्याकडे पक्षातील बहुमताचा पाठिंबा आहे, हे त्याने सिद्ध करायला हवे.
• पक्षाची संघटनात्मक रचना निश्चित होईपर्यंत राजकीय निर्णय प्रलंबित ठेवावे लागतात; अन्यथा अराजकता निर्माण होईल.
• ते 19 जुलै रोजी झालेल्या एका ‘बैठकी’चा दाखला देत निवडणूक आयोगाकडे गेले. त्या बैठकीला केवळ 13 व्यक्ती उपस्थित होत्या आणि त्यांनी त्या बैठकीला ‘राष्ट्रीय अधिवेशन’ असल्याचा दावा केला.
• कामत: आम्ही निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे की, या बैठकीची कोणतीही नोटीस, इतिवृत्त किंवा अजेंडा उपलब्ध नव्हता. यापैकी काहीही निवडणूक आयोगासमोर सादर करण्यात आलेले नाही. 13-14 लोकांची ही बैठक बनावट होती.
• त्यांनी ‘राष्ट्रीय कार्यकारिणी’ची बैठक बोलावण्यात आली होती, असा दावा केला. हा दावा त्यांनी 19 जुलै रोजी केला; मात्र त्यावेळी त्यांनी कोणतेही कागदपत्र सादर केले नाही.
• 2026 पर्यंत त्यांनी एकही कागदपत्र दाखल केले नव्हते!