ठाकरेंच्या केसमध्ये मोठा ट्वीस्ट? सुप्रीम कोर्ट स्वतःचाच निकाल बदलणार?

हेही वाचा : 5 लाखांचा दंड, तुकाराम मुंढेंना दणका! पुण्यातील डेअरीचा किस्सा

काँग्रेसमधील फुट आणि ‘सादिक अली’ निकाल

‘सादिक अली’ प्रकरणाचा संबंध 1969 मध्ये झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसमध्ये पडलेल्या फुटीशी आहे. त्या वेळी काँग्रेसने नीलम संजीव रेड्डी यांना अधिकृत उमेदवार म्हणून निवडले होते, तर इंदिरा गांधी यांनी व्ही. व्ही. गिरी यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला. त्यानंतर काँग्रेसमध्ये दोन गट निर्माण झाले आणि पक्षाचे निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळणार, हा प्रश्न निवडणूक आयोगासमोर गेला. आयोगाने आमदार आणि खासदारांच्या बहुमताची चाचणी लागू करत इंदिरा गांधी यांच्या गटाला पक्षाचे चिन्ह दिले. हा निर्णय सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आला. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाचा निर्णय वैध ठरवला होता. पक्षाला मान्यता देताना निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा निकष लागू होत असेल, तर पक्षात दोन गट पडल्यानंतरही तोच निकष का लागू करू नये, अशी भूमिका त्या वेळी न्यायालयाने घेतली होती.

हेही वाचा : शिवसेना आणि ‘धनुष्यबाण’वरून पुन्हा घमासान; आमदार अपात्रतेबाबत सर्वात मोठा दावा

‘सादिक अली’ निकाल आणि शिवसेना प्रकरणातील परिस्थिती वेगळी - कपिल सिब्बल 

याच निकालाचा आधार घेत शिवसेना प्रकरणात निवडणूक आयोगाने आमदार-खासदारांच्या बहुमताची चाचणी लागू केली. मात्र, कपिल सिब्बल यांचे म्हणणे आहे की ‘सादिक अली’ निकाल आणि शिवसेना प्रकरणातील परिस्थिती वेगळी आहे. काँग्रेसच्या प्रकरणात मूळ राजकीय पक्षात फूट पडली होती, तर शिवसेनेच्या प्रकरणात विधिमंडळ पक्षात फूट पडली. तसेच 1972 मध्ये पक्षांतरबंदीचा कायदा अस्तित्वात नव्हता. 1985 मध्ये पक्षांतरबंदीचा कायदा लागू झाला आणि त्यानंतर राजकीय पक्ष व विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरक अधिक स्पष्ट झाला. उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तिवाद असा आहे की शिवसेना प्रकरणात सुरुवातीला आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा पुढे आला होता. त्यामुळे या प्रकरणाचा विचार करताना ‘सादिक अली’ निकाल थेट लागू करता येणार नाही.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निकालात निवडणूक आयोग पक्षाच्या वादात विधिमंडळ आणि संघटनात्मक विभागातील बहुमताची चाचणी सातत्याने लागू करत असल्याचा उल्लेख केला होता. मात्र, हीच एकमेव किंवा प्राथमिक चाचणी आहे, असे ‘सादिक अली’ निकालात म्हटलेले नाही, असा मुद्दाही मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्ट ‘सादिक अली’ निकालातील भूमिका कायम ठेवते की बदलते, तसेच निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाच्या नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत घेतलेल्या निर्णयावर त्याचा काय परिणाम होतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांसाठी या सुनावणीतील भूमिका आणि पुढील निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.