शिवसेना आणि ‘धनुष्यबाण’वरून पुन्हा घमासान; आमदार अपात्रतेबाबत सर्वात मोठा दावा

आमदार अपात्रता आधी की पक्ष कोणाचा हे ठरवणे आधी?

कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान एक महत्त्वाचा घटनात्मक मुद्दा मांडला. त्यांच्या युक्तिवादानुसार, आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी जून महिन्यातच करण्यात आली होती, तर पक्षाच्या राज्यघटनेत कथित दुरुस्ती जुलैमध्ये करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे संबंधित आमदारांची अपात्रता निश्चित होण्याआधी त्यांचे संख्याबळ पक्षाची ओळख ठरवण्यासाठी वापरणे योग्य नाही, असा सिब्बल यांचा युक्तिवाद होता.

हे ही वाचा>> LIVE: शिवसेना कोणाची? सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद; आमदार अपात्रतेवरही खडाजंगी

सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, जर संबंधित आमदार नंतर अपात्र ठरले, तर विधिमंडळातील त्यांचे संख्याबळच विचारात घेता येणार नाही. त्यामुळे आधी आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय आणि त्यानंतर कोणता गट हा खरा राजकीय पक्ष आहे, हे निश्चित करण्याची प्रक्रिया असावी, असा महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर मांडला.

‘विधिमंडळ पक्ष म्हणजेच राजकीय पक्ष नाही’

सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीचा आधार घेत विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील फरक अधोरेखित केला. विधिमंडळ पक्षातील आमदार म्हणजेच संपूर्ण राजकीय पक्ष, असा निष्कर्ष काढता येत नाही, असे त्यांनी सांगितले. आमदार हे राजकीय पक्षाचे सदस्य असतात; मात्र आमदारांचा गट म्हणजेच राजकीय पक्ष होऊ शकत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

हे ही वाचा>> खड्ड्यांचं रिपोर्टिंग करणाऱ्या व्हायरल मुलींना राज ठाकरेंनी काय सांगितलं?

त्यामुळे केवळ विधानसभेतील बहुमताच्या आधारे एखादा गटच ‘खरा शिवसेना पक्ष’ आहे, असा निष्कर्ष काढणे दहाव्या अनुसूचीच्या मूलभूत रचनेशी विसंगत असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. त्यांच्या युक्तिवादाचा मुख्य रोख हा पक्षाची ओळख ठरवताना आमदारांचे संख्याबळ आणि आमदार अपात्रतेचा निर्णय यांची योग्य क्रमवारी निश्चित करण्यावर होता.

‘1999 च्या राज्यघटनेचा आधार कसा?’

सिब्बल यांनी सभापतींच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला. निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध असलेल्या 1999 च्या पक्षाच्या राज्यघटनेचा आधार घेत पक्षाच्या नेतृत्वाची वैधता तपासण्याचा अधिकार सभापतींना कुठून मिळतो, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

तसेच, 2018 च्या पक्षाच्या राज्यघटनेनुसार पक्षाची नेतृत्व रचना निश्चित करण्यात आली होती आणि त्याच रचनेचा लाभ संबंधित नेत्यांनी घेतला होता, असा युक्तिवादही सिब्बल यांनी केला. त्यामुळे एका बाजूला 2018 च्या राज्यघटनेचा लाभ घ्यायचा आणि दुसऱ्या बाजूला पक्षाच्या नेतृत्वाची वैधता नाकारायची, हे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘धनुष्यबाण’ चिन्हाचा मुद्दाही महत्त्वाचा

शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्हाच्या वादात निवडणूक आयोगाने ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह शिंदे गटाला दिले. या निर्णयावरही सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अपात्रतेची प्रक्रिया आणि पक्षाची ओळख निश्चित करण्याची प्रक्रिया एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळी मानता येणार नाही.

विशेषतः अपात्रतेची मागणी जूनमध्ये झाली आणि पक्षाच्या राज्यघटनेतील दुरुस्ती जुलैमध्ये झाल्याचे सांगितले जाते, हा घटनाक्रम महत्त्वाचा असल्याचे सिब्बल यांनी अधोरेखित केले. त्यामुळे पक्षाची ओळख निश्चित करताना कोणत्या टप्प्यावरची पक्षरचना आणि कोणते आमदार विचारात घ्यायचे, हा प्रश्न या सुनावणीत महत्त्वाचा ठरत आहे.