'धनुष्यबाण गोठवा' सुप्रीम कोर्टात ठाकरेंचा हा युक्तिवाद निकाल फिरवणार?

हेही वाचा : सहकारी महिलेवर चाकूने चार वार, रेस्टॉरंटच्या स्वयंपाक घरात थरार, शांत डोक्याने कामावर लागला

आजच्या सुनावणीत देवदत्त कामत कोणता युक्तिवाद करणार, याकडे लक्ष लागले आहे. शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात कोणते महत्त्वाचे मुद्दे मांडले जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या प्रकरणात ठाकरे गटाकडून धनुष्यबाण चिन्हाबाबत स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा : 'सर, माझी बायको दुसऱ्यासोबत पळाली...' नवऱ्यानं उचललं भयानक पाऊल, काय घडलं?

शिवसेना प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाली असून, ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी धनुष्यबाण चिन्हावरील दाव्याबाबत युक्तिवाद सुरू केला. पक्षाच्या घटनात्मक भूमिकेच्या विरोधात जाणारा किंवा दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणारा सदस्य अपात्र ठरवला जाऊ शकतो, असे कामत यांनी सांगितले.

यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी, “अपात्रता कशातून? सभागृहाच्या सदस्यत्वातून?” असा सवाल केला. त्यावर कामत यांनी सभागृहाच्या अध्यक्षांना अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. मात्र, अध्यक्षांनी वेळेत कारवाई करणे आवश्यक आहे. अनेकदा अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी अनेक महिने लागतात, असेही त्यांनी म्हटले.

कामत यांनी यावेळी अपात्रतेशी संबंधित विविध न्यायालयीन निर्णयांचा दाखला दिला. काही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने अध्यक्षांचे निर्णय रद्द करून आमदारांना अपात्र ठरवल्याचे त्यांनी सांगितले. 2025 मधील कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही त्यांनी उल्लेख केला. तसेच, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाला अपात्रतेचे आदेश देण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद कामत यांनी केला.

दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी न्यायालयाला एखाद्याला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर कामत यांनी निवडणूक आयोगाने शिवसेनेवरील निर्णय घेताना केवळ विधिमंडळातील बहुमताचा विचार केल्याचा आरोप केला. संघटनात्मक बहुमताचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सादिक अली निकालात संघटनात्मक बहुमताचा विचार करण्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याचा दाखलाही त्यांनी दिला.

कामत यांनी राजेंद्र सिंह राणा प्रकरणाचा दाखला देत, विशेष परिस्थितीत अध्यक्षांनी निर्णय न घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालय स्वतः अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकते, असा युक्तिवाद केला. 
पक्षांतराचा कथित फायदा म्हणून शिंदे गट आजही पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाचा वापर करत आहे. त्यामुळे आधी पक्षांतर झाले की नाही, हे न्यायालयाने ठरवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

कामत यांनी पुढे सांगितले की, शिवसेनेत फूट पडल्याचा दावा करताना विधिमंडळातील बहुमताचा आधार घेण्यात आला. मात्र, निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक बहुमताचाही विचार करणे आवश्यक होते. ठाकरे गटाने प्राथमिक सदस्यांचे 19 लाखांहून अधिक प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली, तर शिंदे गटाकडून सुमारे चार लाख प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.