LIVE: शिवसेना कोणाची? सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद; आमदार अपात्रतेवरही खडाजंगी

आज (18 ऑगस्ट) सुनावणी पुढे सुरू असून, शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्हाच्या वादासोबतच आमदार अपात्रता प्रकरणाशी संबंधित घटनात्मक मुद्द्यांवरही कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरू आहे. पक्षफुटीनंतर आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न, निवडणूक आयोगाचा अधिकार आणि पक्षावर दावा करण्यासाठी कोणते निकष लागू होतात, हे या सुनावणीतील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. सुप्रीम कोर्टातील या सुनावणीचे क्षणोक्षणी अपडेट्स आणि कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घ्या. 

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणाची सुनावणी LIVE

• महाराष्ट्रातील शिवसेना प्रकरणातील सुनावणी पुढे सुरू
• कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने बंडखोर आमदारांबाबत युक्तिवाद सुरू केला.
• सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीच्या उल्लंघनाचा युक्तिवाद केला. त्यांनी म्हटले की, विलीनीकरणाऐवजी त्यांनी असा दावा केला की, आम्हीच खरी शिवसेना आहोत.
• सिब्बल: आता आपण अपात्रतेच्या मुद्द्यावर आहोत. दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत विधिमंडळ पक्षातील फूट ही संकल्पना कायद्याला मान्य नाही. जर तुम्ही स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले, या कारणावरून अपात्रतेची याचिका दाखल झाली, तर त्यावरील एकमेव बचाव असा असू शकतो की, ‘मीच पक्ष आहे.
• त्यांनी मुख्य प्रतोद (चीफ व्हिप) आणि सभागृहातील पक्षनेता निवडण्यासंबंधीचे सर्व अधिकार बेकायदेशीरपणे आपल्या ताब्यात घेतले. त्यांनी असा दावा केला की, विधिमंडळ पक्ष हाच राजकीय पक्ष आहे.
• सिब्बल: आम्हाला पक्षाचा प्रतोद (व्हिप) जारी करण्याचा अधिकार आहे. संसदेत पक्षाचा नेता कोण असणार, याबाबत निर्देश देण्याचा अधिकारही आम्हाला आहे. हा निर्णय सभापतींनी घ्यायचा आहे. प्रश्न असा आहे की, 2018 मधील पक्षाची राज्यघटना, सत्तेची रचना आणि पक्षाचे नेतृत्व हे 1999 मधील पक्षाच्या राज्यघटनेशी सुसंगत आहे का?
• आम्ही याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. तसेच, आम्ही विधानसभा अध्यक्षांकडेही संबंधित आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली.
• त्यांनी आपल्या युक्तिवादातील पहिला परिच्छेद वाचण्यास सुरुवात केली.
• न्यायालयात परस्पर चर्चा झाली. त्यानंतर न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारले, “निवडणूक आयोगात काय झाले?”
• आम्ही म्हटले की, सुभाष देसाई यांच्या याचिकेवरील कार्यवाही थांबवण्याची आमची मागणी नव्हती; आम्ही केवळ अपात्रतेवर निर्णय घेण्याची मागणी करत होतो.
• सिब्बल: सुभाष देसाई प्रकरणात हे आधीच ठरवण्यात आले असताना सभापती पक्षाच्या राज्यघटनेकडे पाहू तरी कसे शकतात? एखादा पक्ष निवडणूक आयोगाकडे जाऊन ‘आम्हीच पक्ष आहोत’ असा दावा करू शकतो, असे गृहीत धरले, तरी ज्या आमदारांविरोधात अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली आहे, तेच या प्रकरणाचा विषय आहेत. निवडणूक आयोगाला पक्ष कोणाचा आहे, हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र अपात्रतेचा निर्णय झाल्यानंतरच हे घडले पाहिजे.
• जर हे आमदार अंतिमतः अपात्र ठरले, तर विधिमंडळातील त्यांचे संख्याबळ विचारात घेतले जाऊ नये. त्यामुळे, सुभाष देसाई यांचे म्हणणे योग्य मानून हे प्रकरण निवडणूक आयोगासमोर पुढे जाऊ शकते, असे गृहीत धरले तरी, राजकीय पक्षाची रचना नेमकी कोणाची आहे, हे ठरवण्याची प्रक्रिया आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवरील निर्णयानंतरच झाली पाहिजे. अन्यथा, प्रत्येक वेळी अशीच समस्या निर्माण होईल.
• सिब्बल: पक्ष नेमका कोणाचा आहे, हे ठरवण्याची प्रक्रिया आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवरील निर्णयानंतरच झाली पाहिजे.
• कपिल सिब्बल म्हणाले की, मी घटनाक्रमाचे संकलन सादर करतो.
• सिब्बल म्हणाले की, या संकलनातील अनेक बाबी मी यापूर्वीही सांगितल्या आहेत.
• सिब्बल : दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत सभापतींनी आपल्या अधिकारक्षेत्राचं पूर्णपणे अतिक्रमण केलं आहे आणि दहाव्या अनुसूचीच्या विरोधात जाऊन केलेल्या कारवाईद्वारे आमच्या राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वातील बदलांकडे दुर्लक्ष केले आहे. सभापतींनी असा निष्कर्ष काढला आहे की, बहुसंख्य आमदार हेच राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात.
• मूळ पक्ष आमचाच आहे. हे लोक कोणत्या पक्षाच्या घटनेबद्दल बोलत आहेत? पक्षप्रमुख आणि नेतृत्वाची रचनाच राजकीय पक्ष असते. पक्षाचे नाव आणि चिन्ह आमच्या, म्हणजेच पक्षाच्या नेतृत्वाच्या ताब्यात आहे. मग हे बंडखोर पक्षाचे मालक कसे झाले?
• विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष नाही. तो शिवसेना या राजकीय पक्षाचा एक भाग आहे; तो स्वतः राजकीय पक्ष नाही.
• सिब्बल: सभापती म्हणतात की, पक्षप्रमुखांचा निर्णय हा राजकीय पक्षाच्या इच्छेशी समानार्थी नाही. तसेच, पक्षाच्या नेतृत्वात मतभेद निर्माण झाले असतील, तर पक्षप्रमुखांचा निर्णय हा पक्षाची इच्छा मानला जाऊ शकत नाही.
• ते असे कसे म्हणू शकतात? हे मान्य आहे की, मीच पक्षप्रमुख आहे आणि मीच त्यांची नियुक्ती केली आहे. माझ्या नेतृत्वाखालीच निवडणूक लढवण्यात आली आणि माझ्या नेतृत्वाखालीच त्यांना विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे चिन्ह मिळाले. आणि आता ते म्हणतात की, मला मान्यता देण्याची गरज नाही.