शिवसेना सुनावणी LIVE: ठाकरेंनी पुन्हा नार्वेकरांना घेरलं, सिब्बलांचा घणाघाती युक्तिवाद सुरू

सिब्बल यांनी अपात्रतेचा निर्णय आणि ‘खरा शिवसेना पक्ष’ ठरवण्याच्या प्रक्रियेतील क्रमावरही प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आधी बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय होणे आवश्यक होते आणि त्यानंतरच निवडणूक आयोगाने कोणता गट खरा राजकीय पक्ष आहे, याचा निर्णय घ्यायला हवा होता. अपात्र ठरू शकणाऱ्या आमदारांच्या संख्याबळावर पक्षाची ओळख ठरवता येणार नाही, असा दावा सिब्बल यांनी केला. त्यामुळे शिवसेना पक्षाची घटना, विधिमंडळ पक्ष विरुद्ध राजकीय पक्ष आणि नार्वेकरांच्या निर्णयाचा अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा या सुनावणीत पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे.

शिवसेना नाव आणि चिन्ह खटल्याची सुनावणी LIVE

• शिवसेना नाव आणि चिन्ह प्रकरण: सुप्रीम कोर्टात सुनावणीचा पाचवा दिवस सुरू
• उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बलांता युक्तिवाद सुरू
• सिब्बल: दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 6 नुसार, एखादा सदस्य अपात्रतेच्या कक्षेत येतो की नाही, हा मुद्दा विचारात घेतला जातो.
• विधानसभा अध्यक्षांना पक्षाच्या घटनेच्या मुद्द्यात जाण्याचा अधिकार नाही.
• हे काय घडत आहे ते पाहा.. कोणताही फुटीर गट असे म्हणू शकतो की, “मी तुम्हाला माझा नेता मानत नाही...”
• मात्र दहाव्या अनुसूचीमध्ये अशा प्रकारची परिस्थिती गृहीत धरलेली नाही.
• सुभाष देसाई प्रकरणात हा मुद्दा स्पष्ट करण्यात आला आहे की, विधिमंडळ पक्षाला प्रतोद (Whip) नियुक्त करता येत नाही.
• सिब्बल : विधानसभा अध्यक्ष दहाव्या अनुसूचीच्या विरोधात कसे जाऊ शकतात?
• दहाव्या अनुसूचीमध्ये पक्षाच्या निर्णयाविरोधात गेल्यास आमदारांच्या अपात्रतेची तरतूद करण्यात आली आहे.
• फूट पडल्याचे कोणतेही कारण किंवा संरक्षण उपलब्ध नसताना त्यांच्याकडे बचावाचा कोणताही आधार नाही.
• 21 जून रोजी शिंदे गटाने स्वतःला राजकीय पक्ष असल्याचा दावा केला नव्हता. त्यांनी केवळ आपण बहुसंख्य आमदार असल्याचा दावा केला होता आणि बहुसंख्य आमदार म्हणजे ‘पक्ष’ नव्हे.
• सुभाष देसाई यांच्या निकालातही हा मुद्दा स्पष्टपणे नमूद करण्यात आला आहे. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांची सरमिसळ करता येणार नाही.
• सिब्बल: राजकीय पक्ष ही एक स्थायी संघटना आहे. तो निवडणूक लढवेलच असे नाही. मात्र, विधिमंडळ पक्ष हा तात्पुरता असतो. त्या सभागृहाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्याचे अस्तित्वही संपते. या दोन्हींमधील हा मूलभूत फरक आहे.
• विधिमंडळ पक्षाला स्वतंत्र मान्यता दिली, तर सभागृहाबाहेर अस्तित्वात असलेल्या मूळ आणि स्थायी राजकीय संघटनेचे महत्त्वच संपून जाईल. हीच अशी चूक आहे, जी सुरुवातीलाच थांबवणे आवश्यक आहे.
• यामुळे संपूर्ण राजकीय पक्षाला निवडून आलेल्या मोजक्या सदस्यांच्या कारस्थानांसाठी खुले करून दिले जाईल.
• तुम्ही तुमची वैधता एका बेकायदेशीर कृत्यावर आधारित केली आहे. त्या कृत्याची बेकायदेशीरता अनेक वर्षे कायम राहते आणि आता तुम्ही न्यायालयाला सांगत आहात की, “हे इतक्या वर्षांपासून अस्तित्वात आहे, त्यामुळे आता मला वैधता द्या.”
• हे अगदी सरकारी जमिनीवर केलेल्या अनधिकृत बांधकामासारखे आहे. तुम्ही बेकायदेशीरपणे बांधकाम करता आणि नंतर म्हणता, “ही इमारत अनेक वर्षांपासून उभी आहे, त्यामुळे आता तिला परवानगी द्या.”
• दहाव्या अनुसूचीच्या संदर्भात अशा प्रकारच्या अनधिकृत कृत्याला मान्यता देता कामा नये.
• सिब्बल: आम्ही 19 जुलै रोजी पक्षाच्या संघटनेचा पाठिंबा दर्शवणारी पत्रे सादर केली होती. एकनाथ शिंदे गटाने त्यांना मोठ्या राजकीय पक्षाचा पाठिंबा असल्याचे दाखवणारे कोणतेही दस्तऐवज उपसभापतींसमोर सादर केले नव्हते.
• प्रतोद (Whip) नियुक्त करण्याचा ठराव उद्धव ठाकरे यांनी स्वाक्षरी करून मंजूर केला होता. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्याऐवजी अजय चौधरी यांना विधिमंडळ पक्षनेता म्हणून मान्यता देण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय वैध होता. सुभाष देसाई प्रकरणातील निकालात सर्वोच्च न्यायालयानेही हा मुद्दा मान्य केला आहे.
• निवडणूक आयोगाचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा होता.
• जर दोन्ही गटांनी पक्षाच्या घटनेच्या वेगवेगळ्या आवृत्त्या सादर केल्या असतील, तर निवडणूक आयोगाने गटांमध्ये फूट पडण्यापूर्वी पक्षाची जी घटना अस्तित्वात होती, तीच विचारात घ्यायला हवी होती.
• सिब्बल: निवडणूक आयोगाने दिलेल्या चिन्हासंदर्भातील आदेशात त्यांनी 2018 सालच्या पक्षाच्या घटनेचा आधार घेतला होता. विधानसभा अध्यक्षांसमोर सादर केलेल्या उत्तरात दोन्ही गटांनी हाच दस्तऐवज जोडला होता.
• मात्र, नंतर त्यांनी आणखी एक दस्तऐवज समाविष्ट करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि आधीचा दस्तऐवज “वकिलांकडून झालेल्या चुकीमुळे” सादर करण्यात आला होता, असे सांगितले.
• पण 39 स्वतंत्र पत्रे सादर करताना 39 वकिलांकडून चूक झाली होती का?
• सिब्बल : गोगावले आणि अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्यासंदर्भातील पक्षाचा ठराव उद्धव ठाकरे यांनी स्वाक्षरी करून मंजूर केला होता.
• हे दोन्ही ठराव सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने वैध ठरवले होते. मग विधानसभा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या या निर्णयाच्या विरोधात कसे जाऊ शकतात?
• सिब्बल: 19 जुलै रोजी पक्षाच्या संघटनेच्या वतीने समर्थनाची पत्रे सादर करण्यात आली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एकनाथ शिंदे गटाने उपसभापतींसमोर आपल्याला मुख्य राजकीय पक्षाचा पाठिंबा असल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही दस्तऐवज सादर केला नव्हता.
• प्रतोद (व्हिप) आणि विधिमंडळ पक्षनेत्याची नियुक्ती करण्यासंदर्भातील पक्षाचा ठराव शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या स्वाक्षरीने मंजूर करण्यात आला होता. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांच्याऐवजी अजय चौधरी यांना विधिमंडळ पक्षनेता म्हणून मान्यता देण्याचा घेतलेला निर्णय पूर्णपणे वैध होता. सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, सुभाष देसाई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेही ही भूमिका मान्य केली होती.
• निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आक्षेप घेत सिब्बल यांनी हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आणि मनमानी स्वरूपाचा असल्याचे म्हटले. दोन्ही गटांनी पक्षाच्या घटनेच्या वेगवेगळ्या आवृत्त्या सादर केल्या असतील, तर पक्षात फूट पडण्यापूर्वी सादर करण्यात आलेली मूळ पक्षघटनाच आयोगाने आधार म्हणून विचारात घ्यायला हवी होती, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
• सिब्बल: विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन विसंगत आणि चुकीचा निर्णय घेतला आहे.
• शिंदे गटाला “खरा राजकीय पक्ष” म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी, सुभाष देसाई यांचा पक्षाशी असलेला मूळ आणि अविभाज्य संबंध तोडणे आवश्यक होते.
• विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग शिंदे गटाला “खरा राजकीय पक्ष” म्हणून मान्यता कशी देऊ शकतात आणि सुभाष देसाई यांची नियुक्तीच नाकारू शकतात?
• विधानसभा अध्यक्षांचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या आदेशाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.
• सिब्बल: दोन्ही बाजूंनी सादर केलेल्या दस्तऐवजांमध्ये आणि त्यांच्या वैधतेमध्ये मी जाणार नाही. दोन्ही बाजूंनी सादर केलेल्या आणि ज्यावर दोन्ही पक्ष सहमत आहेत, अशाच दस्तऐवजांवर आणि वस्तुस्थितींवर मी माझा युक्तिवाद आधारित ठेवत आहे.
• सिब्बल: शिंदे गटाच्या आमदारांच्या मुक्कामाची आणि इतर व्यवस्थेची जबाबदारी एका भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती. 30 जून रोजी त्यांनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केले. त्याआधी ते सुरत आणि त्यानंतर गुवाहाटीला गेले होते.
• हे देखील निर्विवाद तथ्य म्हणून विचारात घेतले पाहिजे.
• राज्यपालांनी 21 जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या ठरावाचा आधार घेत फ्लोअर टेस्ट (बहुमत चाचणी) घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याच ठरावाला बेकायदेशीर ठरवले आहे.
• शिवसेनेने दुसरा उमेदवार उभा केला असतानाही, या आमदारांनी राहुल नार्वेकर यांच्या विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांना मतदान केले.
• प्रतिवादींच्या या कृतींमुळे महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले.
• दुसऱ्या राजकीय पक्षाच्या सदस्यांसोबत केवळ बैठक घेणे हे देखील पक्षांतराच्या कक्षेत येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या राजेंद्रसिंह राणा प्रकरणातील निकालात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
• राज्यपालांना फ्लोअर टेस्ट घेण्याची मागणी करणारे पत्र देण्याची कृतीदेखील पक्षांतराच्या व्याख्येत येते.
• सिब्बल: परिस्थितीची कायदेशीरता तपासण्याऐवजी विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला.
• आम्ही म्हटले होते की, प्रतिवादी आमदार जाणूनबुजून बैठकीला अनुपस्थित राहिले. ते सुरत आणि गुवाहाटीला गेले होते. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी हे केवळ वृत्तपत्रांमधील वृत्तांकन आहे, तथ्य नाही, असे म्हटले.
• दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 2(1)(a) अंतर्गत हे निर्विवाद तथ्य आहे की, उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या बैठकीला ते उपस्थित राहिले नाहीत आणि त्याऐवजी राज्यपालांची भेट घेण्यासाठी गेले.
• मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांनाच “खरी शिवसेना” असल्याचे ठरवले.
• विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशात असे म्हटले आहे की, ठाकरे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियमांमधील नियम 3(5)(a) चे पालन केले नाही.
• या नियमानुसार, जर पक्षाने पत्राद्वारे संबंधित सदस्यांच्या पक्षांतराच्या कृतीला माफी दिल्याचे कळवले, तर त्यांना माफी देता येऊ शकते.
• मात्र, आम्ही असे कोणतेही पत्र दिलेले नाही. उलट, आम्ही अपात्रतेची याचिका दाखल केली आहे. तरीही विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटले की, तुम्ही नियम 3(5) अंतर्गत असे पत्र दिलेले नाही, त्यामुळे मी असे गृहीत धरतो की तुम्ही त्यांच्या कृतीला माफ केले आहे!
• विधानसभा अध्यक्षांची ही कल्पनाविलासाची उडी अत्यंत विचित्र आहे.
• ते असेही म्हणतात की, पक्षाच्या प्रतोदाने (व्हिपने) स्पष्टपणे नमूद करायला हवे होते की, “तुम्ही व्हिपचे पालन केले नाही, तर तुम्हाला अपात्र ठरवले जाईल.”
• मग पक्षाचा व्हिप म्हणजे नेमके दुसरे काय?
• शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय देताना विधानसभा अध्यक्षांनी “कल्पनाविलास” आणि “विचित्र तर्क” वापरला, असा सिब्बल यांचा सुप्रीम कोर्टात दावा
• सिब्बल: माझा पर्यायी युक्तिवाद असा आहे की, विधानसभा अध्यक्ष सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर असलेल्या कृतीला मान्यता देऊन त्यातून न्याय्य हक्क (Equity) निर्माण करू शकत नाहीत.
• सिब्बल यांनी म्हटले की, “शिवसेना आमची, म्हणजेच ठाकरे गटाची आहे. पक्षाचे चिन्हही आमचे आहे. त्यांनी आमच्या पक्षाच्या नावाचा आणि चिन्हाचा फायदा घेतला आहे. त्यामुळे हे नाव आणि चिन्ह आम्हाला द्यावे किंवा ते गोठवण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीत शिवसेनेचे मूळ नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाला देऊ नये.”
• सिब्बल: माझा विचारपूर्वक मांडलेला युक्तिवाद असा आहे आणि मी आपल्या माननीय न्यायमूर्तींसमोर विनंती करतो की, ‘शिवसेना’ हे नाव ठाकरे यांचे आहे आणि शिंदे गटाला पक्षाचे चिन्ह देता कामा नये, असे न्यायालयाने घोषित करावे.
• त्यांनी त्या चिन्हाचा लाभ घेतला आहे, या वस्तुस्थितीमुळे त्यांच्या बाजूने कोणताही न्याय्य हक्क (Equity) निर्माण होत नाही. हा अशा चिन्हाच्या बेकायदेशीर वापराचा प्रकार आहे, ज्याचा लाभ घेण्याचा त्यांना मुळात अधिकारच नव्हता.
• जर ते चिन्ह त्यांना देता येत नसेल आणि आम्हालाही ते देता येत नसेल, तर ते चिन्ह गोठवले पाहिजे. मात्र, पक्षाचे नाव माझे आहे.
• ज्या लाभाचा उपभोग घेण्याचा त्यांना आमच्या मते सुरुवातीपासूनच अधिकार नव्हता, त्याच लाभाच्या आधारावर ते आता कोणताही न्याय्य हक्क (Equity) मागू शकत नाहीत.
• शिवसेना प्रकरणातील सिब्बल यांचा युक्तिवाद संपला.
• न्यायमूर्ती बागची यांनी ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांना सांगितले की, “आपल्या युक्तिवादात विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रकाश टाका.”
• ज्येष्ठ विधिज्ञ देवदत्त कामत यांनी आता ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवादाला सुरुवात केली.
• कामत: सर्वप्रथम मी अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद करेन आणि त्यानंतर निवडणूक चिन्हाच्या मुद्द्याकडे वळेन.
• या न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, अपात्रतेच्या प्रकरणातील अंतिम निर्णय हा केवळ ‘एक्स पोस्ट फॅक्टो’ म्हणजेच नंतरच्या टप्प्यावर दिली जाणारी घोषणा असते.
• अपात्रता कायम ठरल्यास, तिचा परिणाम मागील तारखेपासून लागू होतो. त्यामुळे या याचिकेचा निकाल निवडणूक चिन्हाच्या मुद्द्यावर थेट परिणाम करणारा आहे.
• अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राणा प्रकरणातील निकालात स्पष्ट केला आहे.
• न्यायमूर्ती बागची: पण विधानसभा अध्यक्षांनी संबंधित आमदाराला अपात्र नसल्याचे घोषित केले आहे. अशा परिस्थितीत आपण न्यायालय म्हणून विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका स्वीकारून त्याला अपात्र घोषित करू शकतो का?
• आपण सध्या विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाराच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या मुद्द्यावर आहोत. आपण थेट आदेश देऊ शकतो का, की केवळ विधानसभा अध्यक्षांचा आदेश रद्द करून हे प्रकरण पुन्हा त्यांच्या निर्णयासाठी त्यांच्याकडे पाठवू शकतो?
• कामत: या न्यायालयाने यापूर्वीही अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा अधिकार वापरला आहे.
• न्यायमूर्ती बागची: पण विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका स्वीकारण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाची भूमिका मर्यादित आहे का?
• कामत: विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरणाप्रमाणे काम करत असताना त्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडण्यात अपयश आल्यास, या न्यायालयाला त्यांचा निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार आहे.
• न्यायमूर्ती बागची: सिब्बल यांनी प्रभावीपणे युक्तिवाद करताना सांगितले आहे की, सुभाष देसाई प्रकरणातील निकालातील तरतुदींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. पण आपण संबंधित आमदाराला थेट अपात्र घोषित करू शकतो का?
• सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्न: अपात्रतेच्या प्रकरणात न्यायालय स्वतः निर्णय देऊ शकते का? की आपण हे प्रकरण केवळ पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवू शकतो?
• आपण Certiorari रिट जारी करून विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करू शकतो; पण आपण Mandamus रिट जारी करून थेट असे सांगू शकतो का की, संबंधित आमदार अपात्र आहे?
• कामत: होय. या न्यायालयाला घोषणात्मक आदेश (Declaration) देण्याचा अधिकार आहे. विधानसभा सभागृहाचा कार्यकाळ संपला आहे, त्यामुळे आता दिलेला असा आदेश केवळ सैद्धांतिक स्वरूपाचा (Academic Order) ठरेल.
• न्यायमूर्ती बागची: आपण शिक्षा लागू करू शकतो का? की हे प्रकरण पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवून, संबंधित प्राधिकरणाला या मुद्द्याचा पुन्हा विचार करण्यास सांगावे?
• कामत: जर या न्यायालयाने असे ठरवले की, अपात्रतेची कार्यवाही चुकीच्या पद्धतीने निकाली काढण्यात आली होती, तर त्याचा निवडणूक चिन्हाच्या मुद्द्यावर थेट परिणाम होईल.
• जर संबंधित आमदार अपात्र ठरले, तर विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे निवडणूक आयोगाने निर्णय घेणे योग्य ठरेल का?
• न्यायमूर्ती बागची: शिंदे यांच्याकडे विधिमंडळातील बहुमत होते, याबाबत कोणताही वाद नाही. प्रश्न हा आहे की, ते अजूनही ‘पक्ष’ म्हणून कायम राहतात का?