बाळासाहेबांचं निधन, ठाकरेंचं 'पक्षप्रमुख' पद.. शिंदेंचे वकील 'या' युक्तिवादाने गेम फिरवणार?

‘पक्षप्रमुख’ पदावरून कौलांचा ठाकरे गटाला घेराव

कौल यांनी ठाकरे गटाच्या ‘पक्षप्रमुख’ पदासंदर्भातील युक्तिवादावर थेट आक्षेप घेतला. ‘पक्षप्रमुख’ हे पद केवळ 2018 च्या पक्षघटनेअंतर्गत अस्तित्वात आले आणि या पदाशी संबंधित अधिकारांची सर्वांनाच माहिती होती, असा युक्तिवाद करण्यात आल्याचे सांगत कौल यांनी तो वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे स्पष्ट केले.

हे ही वाचा>> Shiv Sena सुनावणी: ठाकरेंवर शिंदेंचा पहिला घाव.. सुप्रीम कोर्टात आज शिंदे गटाची ‘बॅटिंग’; प्रत्येक अपडेट LIVE

सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांच्या पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे सादर कराव्यात, असे निर्देश आयोगाने दिल्यानंतर शिवसेनेची 1999 ची पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. मात्र, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षाच्या घटनात्मक आणि संघटनात्मक रचनेत मूलभूत स्वरूपाचे बदल करण्यात आले, असा दावा त्यांनी केला.

‘शिवसेनाप्रमुख’ पद 2013 मध्ये गोठवले

कौल यांच्या युक्तिवादातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘शिवसेनाप्रमुख’ आणि ‘पक्षप्रमुख’ या पदांमधील फरक. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सन्मानार्थ आणि आदरापोटी 2013 मध्ये ‘शिवसेनाप्रमुख’ हे पद गोठवण्यात आले होते. बाळासाहेब ठाकरे हे शिवसेनेचे संस्थापक असून त्यांनी पक्षाची उभारणी केली होती. त्यानंतर ‘पक्षप्रमुख’ हे पद अस्तित्वात आणण्यात आले.

त्यामुळे ‘पक्षप्रमुख’ ही संकल्पना केवळ 2018 च्या पक्षघटनेमुळे अस्तित्वात आली, असा दावा योग्य नसल्याचे कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या संदर्भातील प्रत्येक तथ्य आपण सविस्तरपणे मांडणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या मात्र ठाकरे गटाकडून अनेक वस्तुस्थितीला धरून नसलेली विधाने करण्यात आली आहेत, असे कौल यांनी म्हटले.

पक्षातील अंतर्गत लोकशाहीचाही मुद्दा

कौल यांनी आपल्या युक्तिवादात शिवसेनेतील अंतर्गत लोकशाहीच्या मुद्द्यावरही ठाकरे गटाला घेरले. ठाकरे गटाकडून पक्षात मनमानी कारभार करण्यात आल्याच्या आणि पक्षघटनेतील तरतुदींचे मनमानी पद्धतीने उल्लंघन करण्यात आल्याच्या अनेक घटनांचा त्यांनी उल्लेख केला.

विशेषतः बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षातील अंतर्गत लोकशाहीचा गळा घोटला गेल्याचा दावा कौल यांनी केला. निवडणूक आयोगाने कठोर भूमिका घेतल्यानंतरच पक्षात अंतर्गत लोकशाहीची व्यवस्था नाइलाजाने आणण्यात आली, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

हे ही वाचा>> मुंबईत ठाकरेंना मोठा धक्का, अश्विनी भिडेंचं पत्र अन्... 'त्या' नगरसेविकेला तब्बल 6 वर्ष..

पक्षाच्या सर्व स्तरांवर निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत, असेही कौल यांनी सांगितले. याशिवाय, निवडणुकीत पैसे खर्च होतात, अशी भावना कार्यकर्त्यांच्या मनात निर्माण करण्यात आली, असा दावाही त्यांनी केला.

‘निवडणुका टाळणे हा उपाय नाही’

पक्षांतर्गत निवडणुकांमध्ये पैशांचा वापर होण्याची शक्यता असल्याने निवडणुका घेणे टाळता येईल का, असा प्रश्नही कौल यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या मते, एखाद्या निवडणुकीत गैरप्रकार होत असतील तर त्यावर उपाय म्हणजे तो गैरप्रकार दूर करणे; निवडणुका रद्द करणे नव्हे.

निवडणूक जिंकण्यासाठी पैसे देण्यास तयार असलेली व्यक्ती पद मिळवण्यासाठी पैसे देणार नाही, याची कोणतीही हमी नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यामुळे पैशांच्या संभाव्य वापराचे कारण देऊन अंतर्गत निवडणुकाच टाळणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका कौल यांनी मांडली.

खालच्या स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीचा मुद्दा

पक्षातील वरिष्ठ पदांसाठी निवडणुका होतात; मात्र खालच्या स्तरावरील पदांवर असलेल्या व्यक्ती केवळ वरिष्ठांकडून घेतलेले निर्णय आणि धोरणांची अंमलबजावणी करतात, त्यामुळे त्यांच्या निवडणुकीची गरज नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आल्याचे कौल यांनी सांगितले.

मात्र, कौल यांच्या मते, जर निवडणूक कोणासाठीही आवश्यक असेल, तर तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या थेट संपर्कात राहणाऱ्या व्यक्तींसाठी ती अधिक महत्त्वाची आहे. कारण हे पदाधिकारी जनतेची नाडी समजून घेतात, मतदारांशी थेट संवाद साधतात आणि त्यातून मिळालेला अभिप्राय पक्षापर्यंत पोहोचवतात.

हा अभिप्राय पक्षाच्या धोरणांना आणि जाहीरनाम्याला आकार देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे या व्यक्तींना केवळ निर्णयांची अंमलबजावणी करणारे म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही आणि त्यांना निवडणुकीतून मिळणाऱ्या जनादेशाची आवश्यकता नाही, असेही म्हणता येणार नाही, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

‘ECI ने बहुमत ठरवण्यासाठी निकष वापरला’

कौल यांनी संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदूही स्पष्ट केला. त्यांच्या मते, हे प्रकरण एखाद्या राजकीय पक्षात बहुमत कोणाच्या बाजूने आहे, हे निश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कोणता निकष वापरला, यासंदर्भातील आहे.

हा मुद्दा निवडणूक आयोगाच्या दृष्टिकोनातून आणि त्याच्याकडे उपलब्ध असलेल्या विविध निकषांच्या आधारे तपासला पाहिजे, असे कौल यांनी म्हटले. त्यांच्या युक्तिवादानुसार, निवडणूक आयोगाने पक्षाची घटनात्मक रचना आणि संघटनात्मक व्यवस्था यांचा विचार करताना संबंधित परिस्थितीचा आढावा घेतला.

1999 ची पक्षघटना विरुद्ध 2018 ची पक्षघटना

कौल यांच्या युक्तिवादात 1999 आणि 2018 च्या पक्षघटनेचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांच्या पक्षघटना आयोगाकडे सादर कराव्यात, असे निर्देश दिल्यानंतर 1999 ची पक्षघटना आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर पक्षाच्या रचनेत मूलभूत बदल करण्यात आल्याचा दावा कौल यांनी केला.

ठाकरे गटाकडून 2018 च्या पक्षघटनेचा आधार घेतला जात असल्याचे सांगत कौल यांनी या बदलाच्या स्वरूपावर प्रश्न उपस्थित केला. ‘पक्षप्रमुख’ पद आणि त्याला देण्यात आलेले अधिकार यांचा आधार घेत पक्षाची रचना निश्चित करण्याच्या भूमिकेलाही त्यांनी विरोध केला.

निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही भर

कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचा मुद्दाही आपल्या युक्तिवादाच्या केंद्रस्थानी ठेवला. पक्षाच्या अंतर्गत रचनेत लोकशाही आहे की नाही, याचा विचार करण्याचा आयोगाला अधिकार आहे, अशी त्यांची भूमिका होती.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जर पक्षाच्या पक्षघटनेतच लोकशाही पद्धतीची रचना नसेल, तर त्या पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेवर निवडणूक आयोगाने विश्वास कसा ठेवायचा? तसेच, लोकशाहीविरोधी रचनेअंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या पदांचा आधार घेऊन पक्षातील बहुमत निश्चित करता येईल का, हा प्रश्नही कौल यांनी उपस्थित केला.

त्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील अधिकाराच्या वादात आता केवळ आमदारांचे संख्याबळच नव्हे, तर पक्षाची घटनात्मक रचना, ‘पक्षप्रमुख’ पदाची निर्मिती, अंतर्गत लोकशाही आणि निवडणूक आयोगाने बहुमत निश्चित करण्यासाठी वापरलेला निकष हे मुद्देही अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहेत.