राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचं काय होणार? सर्वोच्च न्यायालयात आज नेमकं काय घडलं?

दिवसभरात सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं? 

सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी वकिलांकडून काही बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. तसेच बांठिया आयोगाच्या आधीच्या परिस्थितीवर कसलंही आरक्षण नव्हतं. तेव्हाचा कायदा हा खानविलकरांच्या खंडपीठाने दिलेले निकालपत्र असून त्यात आरक्षण नसल्याचा दावा याचिकार्त्यांनी केला असल्याचं सांगण्यात येत आहे. याबाबतच आता कोर्टानेच काय ते ठरवावं, असे सॉलिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते. 

आम्ही सद्हेतूने न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला असून आम्ही इतर माहिती मिळव आहोत. एका दिवसानंतर ही सुनावणी करता येईल का? असा प्रश्न करत मेहता यांनी सुनावणीबाबत मागणी केली आहे. यावर कसलंही मत मांडत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. 

तसेच ओबीसी आरक्षण, प्रश्न कसा सोडवायचा याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करायचा आहे. यामुळे शुक्रवारपर्यंत वेळ मिळावी अशी मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. त्यावर आता याचिकार्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. 

तसेच पुढे याचिकाकर्त्यांनी 50 टक्के आरक्षणाचे उल्लंघन झाल्याचे सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, या प्रकरणातील आदेशाला बांधील राहूनच निवडणूक होणार आहेत. त्यानंतर आयोग म्हटलं की, तुम्ही जो निर्णय केला आहात अगदी त्यानुसारच निवडणूक होणार आहे. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी पुढील सुनावणी ही शुक्रवारी पार पडणार असल्याचे सांगितले.