नवी दिल्ली : “माझा मुलगा गेली बारा वर्षे कोमात आहे. त्याचं आयुष्य उरलेलं नाही, केवळ श्वास सुरू आहे. त्याला आता वेदनांतून मुक्त करा,” अशी हृदयद्रावक विनंती करणाऱ्या पालकांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रत्यक्ष भेट घेणार आहेत. या भेटीसाठी 13 जानेवारी रोजी दुपारी 3 वाजताची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे.
ADVERTISEMENT
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने प्रकरणातील मानवी वेदना अधोरेखित केल्या. “समोर आलेला वैद्यकीय अहवाल अत्यंत दुःखद आहे. या स्थितीत या तरुणाला अशाच अवस्थेत पुढे ठेवणे योग्य ठरणार नाही,” असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. हा खटला केवळ कायद्यापुरता मर्यादित नसून तो मानवी करुणा, नैतिकता आणि संवेदनशीलतेची कसोटी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे केवळ कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय न घेता, पालकांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांची मानसिक अवस्था समजून घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्तींनी नमूद केले.
12 वर्षांची अंतहीन प्रतीक्षा
या याचिकेतील तरुण हरीश राणा याला 2013 मध्ये एका इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्याने मेंदूला गंभीर इजा झाली. त्या अपघातानंतर तो कोमात गेला आणि आजतागायत तो शुद्धीवर आलेला नाही. सध्या त्याचे आयुष्य पूर्णतः कृत्रिम जीवनसाहाय्यावर अवलंबून आहे. श्वसनासाठी ट्रॅकिओस्टॉमी ट्यूब, तर अन्नासाठी गॅस्ट्रोस्टॉमी ट्यूबचा वापर केला जात आहे. गेल्या बारा वर्षांच्या काळात त्याच्या प्रकृतीत कोणतीही सकारात्मक सुधारणा झालेली नाही.
वैद्यकीय अहवाल काय सांगतात?
डॉक्टरांनी सादर केलेल्या अहवालांनुसार, रुग्ण पूर्णपणे शुद्ध हरपलेल्या अवस्थेत आहे. त्याच्या शरीरावर गंभीर बेडसोअर्स झाले असून, उपचारांनंतर बरे होण्याची शक्यता जवळपास शून्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मेंदूच्या कार्यात सुधारणा होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसून आलेली नाहीत.
न्यायमूर्तींची भेट का महत्त्वाची?
सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये निष्क्रिय इच्छा मरणासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार, अशा निर्णयात केवळ वैद्यकीय निष्कर्ष महत्त्वाचे नसून, रुग्णाच्या कुटुंबीयांची भूमिका, त्यांची मानसिक स्थिती आणि दीर्घकाळ चाललेली वेदना यांचाही गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. याच पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती पालकांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांची व्यथा समजून घेणार असून, त्यानंतरच या संवेदनशील प्रकरणावर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
ADVERTISEMENT











