अमेरिका भारताच्या समर्थनात, नेव्हीसाठी 13 कोटींच्या 'या' सुरक्षा उपकरणांना मंजुरी, नौदलाची ताकद किती वाढणार?

अमेरिकेने भारताला सागरी देखरेखीसाठी तंत्रज्ञान आणि उपकरणं विकण्याच्या कराराला मान्यता दिली आहे. हा करार इंडो-पॅसिफिक मेरीटाईम डोमेन अवेअरनेस (IPMDA) कार्यक्रमांतर्गत करण्यात आला आहे. भारताच्या सागरी सीमांवर देखरेख आणि सुरक्षा मजबूत करणे आहे हा या कराराचा उद्देश आहे.

हे ही वाचा >> बाहेरच्या मुस्लिमांना गावातील मशिदीत नो एन्ट्री... पुण्यातील ग्रामपंचतींचा ठराव काय? 'पहलगाम'नंतर तणाव

हा करार 130 दशलक्ष डॉलर्सचा आहे. भारताने अमेरिकेला सी व्हिजन सॉफ्टवेअर, टेक्निकल असिस्टन्स फील्ड टीम (TAFT) प्रशिक्षण, रिमोट सॉफ्टवेअर आणि इन्टेलिटिक सपोर्ट  आणि इतर उपकरणांची मागणी केली होती. सी-व्हिजन सॉफ्टवेअर हे वेब-आधारित सॉफ्टवेअर आहे. सागरी हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी ते महत्वाचं आहे. त्यात भारताच्या गरजांनुसार काही विशेष सुधारणाही समाविष्ट आहेत. हे सॉफ्टवेअर जहाजांच्या हालचाली, बेकायदेशीर कामं आणि सागरी सीमांमधील पर्यावरणीय धोक्यांवर लक्ष ठेवण्यास मदत करते.

तांत्रिक सहाय्य आणि प्रशिक्षण (TAFT) मधील अमेरिकन तज्ञांची एक टीम भारतीय यंत्रणांना प्रशिक्षण देणार आहेत.  त्यामुळे नौदल आणि इतर दल या तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करू शकणार आहेत. त्याच वेळी, रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेअर आणि डेटा विश्लेषणासाठी रिमोट टेक सपोर्ट करणार आहे. 

हे ही वाचा >> Pahalgam Attack: 'चुन-चुनकर मारेंगे', अमित शाह पहिल्यांदाच बोलले एवढं स्पष्ट; मोठं काही तरी घडणार?

दरम्यान, या करारामुळे दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्याला चालना मिळेल. अमेरिका भारताला एक प्रमुख संरक्षण भागीदार मानतो. त्यामुळे इंडो-पॅसिफिक आणि दक्षिण आशियातील शांतता आणि स्थिरतेसाठी ते महत्त्वाचं आहे. यूएस डिफेन्स सिक्युरिटी कोऑपरेशन एजन्सी (DSCA) नुसार, या करारामुळे प्रादेशिक लष्करी संतुलनावर परिणाम होणार नाही. त्यामुळे भारतात अमेरिकन लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या तैनातीचीही आवश्यकता भासणार नाही.