भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचा ढोंगीपणा!

वाचा इंडिया टुडे ग्रुपचे कन्सल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई यांचा विशेष लेख
भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचा ढोंगीपणा!

२०१८ मध्ये इंडिया टुडेच्या कॉनक्लेवमध्ये सोनिया गांधी यांनी एक गोष्ट मान्य केली होती. ती गोष्ट ही होती की भाजपने भारतातल्या बहुतांश लोकांना हे पटवून दिलं होतं की काँग्रेस ही एक मुस्लिम धार्जिणा पक्ष आहे. सोनिया गांधींनी प्रांजळपणे ही कबुली देणं याचा दुसरा अर्थ हा होता की राजकीय हिंदुत्वापुढे नेहरूंनी आणलेली धर्मनिरपेक्षता ह एक प्रकारे अपयशी ठरू लागली होती. हिंदुत्वाच्या लाटेपुढे ही नेहरूंनी आणलेल्या धर्मनिरपेक्षतेचा असर कमी होऊ लागला होता. २०१४ च्या अँटनी समितीच्या अहवालातही काँग्रेस हा पक्ष मुस्लिम धार्जिणा आणि हिंदू विरोधी आहे असे शब्द वापरण्यात आले मात्र ते जाहीर केले गेले नाहीत. सोनिया गांधी यांनी दिलेल्या प्रांजळ कबुलीचा अर्थ काँग्रेसची धर्मनिरपेक्षतेची ओळख पुसली जात आहे असाच ठरला.

CHANDRADEEP KUMAR

२०१७ मध्ये म्हणजेच २०१४ च्या निवडणूक निकालानंतर तीन वर्षांनी जी निवडणूक आली त्यावेळीही काँग्रेस पक्षासाठी हा त्रास आणखी वाढला. कारण काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्ष या इमेजवर पुन्हा एकदा भलंमोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आणि काँग्रेस पक्षाने मुस्लिम पक्षांशी जुळवाजुळव केल्याचा आरोप झाला. केरळमध्ये काँग्रेस आणि इंडियन मुस्लिम लीग यांची जुनी युती आहे. या दोन्ही पक्षांवर टीका करण्यासाठी भाजप आणि डावे पक्ष हे या दोघांना वारंवार लक्ष्य करत राहिले. काँग्रेसने मुस्लिम लीगला इतर धर्मीयांपेक्षा झुकतं माप दिलं आहे अशीही टीका झाली. आसाममध्ये काँग्रेसने परफ्युम व्यवसाय आणि राजकारणात असलेल्या बद्रुद्दीन अजमल यांच्या ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटीक फंड सोबत हातमिळवणी केली.

AIUDF हा तो पक्ष होता ज्या पक्षाने बंगाली बोलणाऱ्या मुस्लिम स्थलांतरितांचं नेतृत्व केलं. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस हा पक्ष डाव्या पक्षांच्या आघाडीचा एक भाग आहे. यामध्ये आता इंडियन सेक्युलर फ्रंट अर्थात आयएसएफचाही समावेश आहे. हा पक्ष तेथील स्थानक अब्बास सिद्दीकी यांनी सुरू केला. अब्बास सिद्दीकी हे त्यांच्या वादग्रस्त भाषणांसाठी प्रसिद्ध आहेत. या सगळ्या परिस्थितीचा फायदा भाजपने घेतला. आपली हिंदू व्होट बँक कशी राखता येईल हे भाजपने या दोन्ही राज्यांमध्ये पाहिलं. त्यासाठी काँग्रेसने घेतलेल्या निर्णयांचा भाजपला फायदा झाला. केरळ, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये मुस्लिम पक्षांसोबत हातमिळवणी करणं हे पक्षातंर्गत वादाची ठिणगी ठरलं. कारण काँग्रेसने अगदी सुरूवातीपासून आपली धर्मनिरपेक्ष ही ओळख जपली होती या इमेजला तडा जाण्याचं काम या निर्णयांनी केलं.

काँग्रेसमधला हा वाद आत्ताचा नाही, इंदिरा गांधींच्या काळापासूनच याचा पाया रचला गेला. इंदिरा गांधी यांनी जेव्हा आणीबाणी लादली होती आणि त्यानंतर जेव्हा त्यांनी ४२ वी घटनादुरूस्ती केली त्यामध्ये त्यांनी धर्मनिरपेक्षता हा शब्द आणला. इंदिरा गांधी यांनी प्रतिस्पर्ध्यांना शह देण्यासाठी केलेली ही खेळी अल्पसंख्याकांमध्ये त्यांची पकड मजबूत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत ठरली. इंदिरा गांधी यांची ही खेळी नेहरूंच्या भूमिकेला काहीसा छेद देणारी ठरली. एक महत्त्वाचं राजकीय पाऊल म्हणून याकडे पाहिलं गेलं पाहिजे. मात्र इंदिरा गांधी या जेव्हा १९८० मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्या तेव्हा त्यांनीच आणलेला शब्द बोलाचा भात आणि बोलाची कढी या म्हणीप्रमाणे बनून राहिला.

इंदिरा गांधी यांच्या या धोरणामुळे पंजाब, आसाम जम्मू काश्मीर या राज्यांमध्ये धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा वापर करून त्यांनी कट्टर धार्मिक असणाऱ्या पक्षांचा सामना केला. अकाली दलाला शह देण्यासाठी त्यांनी जर्नेलसिंह आणि भिंद्रनवाले यांच्यासारख्या खलिस्तान समर्थकांनाही मूक पाठिंबा देणं हा त्यांचा आगीशी खेळण्यासारखाच प्रकार होता. या आगीचा भडका ८० च्या दशकातच उडाला होता ज्याचा उद्रेक झाला आणि १९८४ मध्ये त्यांची हत्या झाली.

इंदिरा गांधी यांच्यानंतर पंतप्रधानपदी बसले ते राजीव गांधी. राजीव गांधी यांनीही पक्षाच्या धर्मनिरपेक्ष धोरणावर दबाव टाकला आणि त्याचं मुख्य कारण होतं ते कट्टर हिंदू आणि कट्टर मुस्लिम यांना शांतं करणं. त्यानंतर राजीव गांधी यांनी घेतलेले काही निर्णय त्यांना आणि पर्यायाने काँग्रेसला महागात पडले. शाहबानो प्रकरणात कोर्टाचा निर्णय फिरवणं, सलमान रश्दींवर बंदी घालणं, बाबरी मशिदीची टाळेबंदी उठवणं, अयोध्यातल्या वादग्रस्त ठिकाणी शीलान्यासाची परवानगी देणं या काही निर्णयांमुळे राजीव गांधी सरकारविरोधात धार्मिक कट्टरपंथीयांच्या मनात तिरस्काराची बीजं पेरली.

राजीव गांधी सरकार म्हणून हे करत होते तेव्हा भाजप शांत बसलेला नव्हता. लालकृष्ण अडवाणी यांनी काढलेली रथयात्रा आणि १९९२ मध्ये झालेलं बाबरी प्रकरण यामुळे भाजप राजकारणात मोठा होऊ लागला आणि त्यांना सत्तेत येण्यासाठीची पहिली वीट या सगळ्या दरम्यानच ठेवली गेली. ८० चं दशक संपताना निघालेली रथयात्रा, त्यानंतर घडलेलं बाबरी प्रकरण या सगळ्यामुळे भाजपला आणि त्यांच्या हिंदुत्वाला बळ मिळत गेलं आणि काँग्रेसला हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व म्हणणाऱ्या भाजपला धर्मनिरपेक्ष पक्ष म्हणून टक्कर देणं जड जाऊ लागलं.

एकेकाळी सरकारमध्ये अर्थमंत्री असलेल्या मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधान करण्याच्या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक वर्ग समाधानी झाला होता. याच काळात गुजरात निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान त्यावेळी काँग्रेस अध्यक्षपदी असलेल्या राहुल गांधी यांनी जानवं घालून मंदिरांचा दौरा केला होता. त्यावेळी काँग्रेस पक्षाकडून हेदेखील स्पष्ट करण्यात आलं होतं की आमचे नेते राहुल गांधी हे जानवेधारी हिंदू आहेत. राहुल गांधींच्या या रूपाने गांधी घरण्याची सेक्युलर इमेज पुसण्यास मदत होईल असं वाटलं होतं. ती पुसली गेलीच.. पण त्यासोबत धर्मनिरपेक्ष अशी भूमिका घेणारा पक्ष वेळ आल्यावर आपली तत्त्व बासनात गुंडाळून कसे मार्ग अवंबतो हेदेखील देशानं पाहिलं. निवडणूक जवळ आली की व्होटबँकसाठी काँग्रेस कोणकोणत्या थराला जाऊन राजकारण करू शकते हे समोर आलं. याचा परिणाम असा झाला की काळ बदलल्यावर आपणच एकेकाळी आणलेला धर्मनिरपेक्ष हा शब्द कसा पोकळ झाला आहे हे काँग्रेसनं दाखवून दिलं.

काँग्रेस सध्या अशा एका खिंडीत सापडली आहे ज्या खिंडीत ना त्यांना बाहेर पडता येतं आहे ना अडकून राहणं सोयीचं ठरतं आहे. वारंवार बदलणाऱ्या भूमिकांमुळे काँग्रेसची अवस्था भाजपच्या बी टीमसारखी झाली आहे असं म्हटलं तर मुळीच वावगं ठरणार नाही. काँग्रेस हा मुळात majoritarianism जपणारा पक्ष आहे. मात्र सध्या काँग्रेस पक्षाची इमेज ही विचित्र अशी काहीशी झाली आहे. उदाहरणार्थ मध्यप्रदेशात कमलनाथ यांचं सरकार असताना Cow Politics करण्यात आला. मात्र त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. मुस्लिम केंद्रीत पक्षांसोबत जाण्यासाठी ही खेळी करण्यात आली होती मात्र त्यात काँग्रेसला यश आलं नाही.

आसाममध्ये CAA वरुन जे राजकारण रंगलं त्याचा काहीसा फायदा हा काँग्रेस आणि AIUDF ला निवडणुकीत काही मुस्लिम बहुल भागांमध्ये होऊ शकतो. मात्र राज्याच्या उर्वरित भागात ध्रुवीकरण होण्याची दाट शक्यता आहे. पश्चिम बंगालमध्येही ISF सोबत काँग्रेस आहे. ममता बॅनर्जी आणि डावे तसंच काँग्रेस आणि आयएसएफ च्या आघाडीमुळे मुस्लिम मतांचं विभाजन होऊ शकतं. ज्याचा फायदा हा निश्चितपणे भाजपला होईल. यातला महत्त्वाचा भाग हा आहे की डावे पक्ष हे केरळमध्ये IUML सोबत काँग्रेसने हातमिळवणी केल्यावर त्यांच्यावर टीका करत आहेत. या सगळ्या परिस्थितीचा विचार केला तर ढोंगीपणा कसा आहे तेच लक्षात येतं.

दुर्दैवाने या बेगडी धर्मनिरपेक्षतेचा सर्वात मोठा फटका हा मोठ्या प्रमाणावर अल्पसंख्याक समाजालाच बसतो आहे. हिंदुत्वाचा झेंडा हाती घेतलेल्या लोकांतर्फे देशभक्तीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले जातात. भारतात राजकारणात मागे पडलेल्या आणखी नाराज करण्याचं काम अशा काही धोरणांमुळे झालं आहे. धर्मनिरपेक्षतेचं राजकारण हे मुस्लिम समाजातील अनेकांची चिंता वाढवण्यासाठीच कारणीभूत ठरलं आहे. त्यामुळेच मुस्लिम समाज असदुद्दीन ओवेसीसारख्या नेत्यांना आपले रक्षक म्हणून पाहू लागले आहेत. गुजरातमध्ये पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये AIMIM ला गोधरामधून सात जागा जिंकता आल्या. मोदासा शहरात काँग्रेसऐवजी लोकांनी AIMIM ला पसंती दिली आहे. याचाच अर्थ हा की फक्त धर्मनिरपेक्षतेच्या पोकळ गप्पा मारणाऱ्या पक्षांऐवजी आता लोक चांगला पर्याय शोधू लागले आहेत.

राजदीप सरदेसाई

(कन्सल्टिंग एडिटर, इंडिया टुडे ग्रुप )

rajdeep.sardesai@aajtak.com

Related Stories

No stories found.