पैसा-पाणी: भारतीयांना सोन्याचं व्यसन, सरकारने मानली हार.. 3 मोठ्या योजना अपयशी!
भारतीयांना सोन्याविषयी अत्यंत जवळीक आहे. त्यामुळेच सोन्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. म्हणूनच सरकारने सोन्यासंबंधी ज्या तीन मोठ्या योजना आणल्या होत्या त्या पूर्णपणे अपयशी ठरल्या असून त्यापैकी काही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ADVERTISEMENT
भारत दरवर्षी 700 टनांहून अधिक सोने आयात (Gold Import) करतो, ज्यासाठी ₹3.5 लाख कोटींपेक्षा अधिक विदेशी चलन खर्च करावे लागते. सोन्याच्या आयातीची ही सवय कमी करण्यासाठी दहा वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने मोठ्या योजना आखल्या होत्या. जेणेकरून विदेश चलन देशाबाहेर जाणार नाही. पण दहा वर्षांनंतर सरकारने देखील गुडघे टेकले आहेत. सोन्याची आयात काही कमी झालेली नाही. त्यामुळेच सरकारने Gold Monetisation Scheme (GMS) बंद केली आहे. एवढंच नव्हेत तर यंदा Sovereign Gold Bond (SGB) देखील जारी केलेला नाही.
2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोन्याशी संबंधित सुरू केलेल्या तीन योजना:
1. Gold Monetisation Scheme (GMS): या योजनेद्वारे नागरिकांना त्यांचे सोने बँकेत ठेवून त्यावर 2.5% वार्षिक व्याज मिळण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. ही योजना सुरू करताना सरकारने असा विचार केला होता की, नागरिकांनी घरी आणि मंदिरांमध्ये ठेवलेले सोने बँकेत जमा केल्यास त्यांना त्यावर व्याज मिळू शकतं.
लोकांनी बँकेत ठेवलेलं हे सोनं ज्वेलर्संना कर्ज म्हणून देता येईल आणि त्यातून ते दागिने बनवून त्याची विक्री करतील. त्यामुळे देशाच्या सोन्याच्या आयातीत मोठी कपात होईल. त्यावेळी देशात अंदाजे 20 हजार टन सोनं होतं.
हे ही वाचा>> Personal Finance: घर खरेदी करावं की भाड्याने घ्यावं.. काय चूक, काय बरोबर? 'हा' फॉर्म्युला ठेवा लक्षात?
जर दरवर्षी 5% म्हणजेच 1 हजार टन सोनं देखील बँकेत जमा झालं असतं तरी दरवर्षी होणाऱ्या आयातीची गरज संपली असती. पण दहा वर्षांत फक्त 31 टन सोनेच बँकांमध्ये जमा झाले. ही योजना फसण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे भारतीयांना त्यांच्या दागिन्यांवर असलेले भावनिक प्रेम. बँकेत सोने जमा केल्यानंतर ते वितळवलं गेलं असतं जेणेकरून ज्वेलर्संना नवे दागिने बनविता आले असते. तर बँकेत सोनं जमा करणाऱ्यांची मुदत संपल्यानंतर लोकांना त्यांचे दागिने परत न मिळता सोन्याच्या पट्ट्या मिळाल्या असत्या. पण याच गोष्टीमुळे लोकांनी ही योजना फारशी स्वीकारली नाही.
या योजनेमध्ये सोनं जमा करण्यासाठी तीन मुदत होत्या. दीर्घकालीन (12-15 वर्ष), मध्यमकालीन (5-7 वर्षे) आणि अल्पकालीन (1-3 वर्षे). सरकारने दीर्घकालीन टर्म आणि मध्यमकालीन मुदतीची योजना 26 मार्चपासून बंद केली आहे. दरम्यान, ज्यांनी या योजनेमध्ये आधी सोनं बँकेत जमा केलं होतं त्यांना त्यांची मुदत पूर्ण होईपर्यंत व्याज मिळत राहील. दरम्यान, अल्पकालीन मुदत योजना सुरू ठेवायची की नाही याबाबतचा निर्णय हा बँकांवर सोडण्यात आला आहे.,
2. Sovereign Gold Bond (SGB): रिझर्व्ह बँकेने भारत सरकारच्या वतीने यासाठी बाँड जारी केले. कल्पना अशी होती की, या योजनेद्वारे लोकांनी प्रत्यक्ष सोने न खरेदी करता त्याऐवजी पेपर गोल्ड खरेदी करावं. म्हणजे बॉण्ड खरेदी करणाऱ्यांना व्याज मिळेल आणि मुदत संपल्यानंतर बाजारभावानुसार सोन्याची किंमत मिळेल.
हे ही वाचा>> Personal Finance: झटपट व्हाल तुम्ही कर्जमुक्त, 'या' Tips फॉलो करा अन् पाहा चमत्कार
पण ही योजना सरकारवरच उलटली. सुरुवातीला सरकारला वाटलं होतं की, ही योजना त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल, कारण 2.5% व्याजदराने पैसे मिळतील जे बाजारातील 8-9% व्याजदराच्या तुलनेत स्वस्त होते. मात्र, सरकारने हा विचार केला नव्हता की, सोन्याचे दर हे तीन पटीने वाढतील. 2015 मध्ये 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत ₹25,000 होती, जी आता तब्बल ₹90,000 पर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे सरकारच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.
हे वाचलं का?
