पैसा-पाणी: भारताचा Demographic Dividend वाया घालवू नका!
देशाच्या Demographic Dividend याकडे सरकारला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पण हे नेमकं आहे तरी काय? जाणून घ्या याचविषयी पैसा-पाणी या विशेष सदरातून.
ADVERTISEMENT

सुदैवाने, जंतर मंतर येथील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन संपले आहे. सरकारने शनिवारी सर्व मागण्या मान्य केल्या आणि विद्यार्थी घरी परतले. मोठा प्रश्न असा आहे की, आपण एक विकसित देश बनण्यासाठी या Demographic Dividend (लोकसंख्याशास्त्रीय लाभाचा) फायदा घेणार आहोत, की तो वाया घालवणार आहोत?
सर्वप्रथम, Demographic Dividend म्हणजे काय हे समजून घेऊया.
तुम्ही Demographic Dividend (लोकसंख्याशास्त्रीय लाभ) हा शब्द अनेकदा ऐकला असेल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, याचा अर्थ असा आहे की Working Population मध्ये 15 ते 64 वयोगटातील लोकांचा समावेश होतो. या लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे अधिक लोकांना काम करण्याची संधी मिळते. जसजसे अधिक लोक काम करतात, तसतसे त्यांचे उत्पन्न वाढते. ते जास्त खर्च करतात, ज्यामुळे वस्तू आणि सेवांचा वापर वाढतो. सरकारला अधिक कर मिळतो. सरकार शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवते, ज्यामुळे देशात समृद्धी येते. चीन, दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनामसारख्या देशांना वाढत्या कार्यरत लोकसंख्येचा फायदा झाला आहे.
भारतात, सध्या प्रत्येक 100 लोकांपैकी 67 लोक Working Population चा भाग आहेत. 1960 मध्ये हा आकडा 56 होता. 2030 पर्यंत हा आकडा 69 पर्यंत वाढेल. त्यानंतर, 2035 पासून त्यात घट होण्यास सुरुवात होईल. याचे एक कारण म्हणजे देशाच्या लोकसंख्येचे स्थिरीकरण, म्हणजेच Demographic Dividen चा लाभ घेण्यासाठी आपल्याकडे 10 वर्षे आहेत. याचा लाभ घेण्यासाठी तरुणांना शिक्षित करून त्यांना रोजगार देणे आवश्यक आहे. याची प्राथमिक जबाबदारी सरकारची आहे.
अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या (Azim Premji University)एका अहवालानुसार, अधिकाधिक मुले उच्च शिक्षण घेत आहेत. दरवर्षी 50 लाख तरुण पदवीधर नोकरीच्या बाजारात प्रवेश करतात. यापैकी केवळ 17 लाखांना पगारी नोकऱ्या मिळतात. आणखी 11 लाखांना इतर रोजगार मिळतो. ज्यांना नोकऱ्या मिळतात, त्यांच्या पगारातही वाढ होत नाही.
