पैसा-पाणी: सुभाष चंद्रा एवढ्या स्वस्तात सुटले तरी कसे?
सुभाष चंद्रा यांच्याशी संबंधित प्रकरणात 22,000 कोटी रुपयांच्या दाव्यापैकी फक्त 6.5 कोटी रुपयांच्या सेटलमेंटवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. NCLT, IBC आणि 99.97% Haircut च्या या प्रकरणाचा संपूर्ण घटनाक्रम जाणून घ्या.
ADVERTISEMENT
अरुण शौरी यांचा जवळपास दहा वर्षे जुना एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ते दिवाळखोरी आणि Insolvency and Bankruptcy Code(IBC) बोलत आहेत, जी त्यावेळी नुकतीच लागू केली जात होती. त्यांनी एका कंपनीचे उदाहरण दिले होते, ज्यामध्ये कंपनीने स्वतःला दिवाळखोर घोषित केले होते आणि त्यानंतर तीच कंपनी मालकाच्या भावाच्या पत्नीने ती कंपनी कवडीमोल भावाने विकत घेतली. नवीन नियमांनुसार, भावाच्या पत्नीला कर्जदाराची नातेवाईक मानले जात नाही. आता, Z टीव्हीचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्या प्रकरणाकडे पाहूया.
NCLT मध्ये सुभाष चंद्रा यांच्या विरोधात अंदाजे 22,000 कोटी रुपयांचा दावा दाखल करण्यात आला होता. जर एखादी कंपनी कर्जाची परतफेड करू शकली नाही किंवा जामीनदाराकडून वसुली करायची असेल, तर IBC अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणात (NCLT) या प्रकरणाची सुनावणी होते. सुभाष चंद्रा यांचे प्रकरण 6.5 कोटी रुपयांना मिटवण्यात आले. म्हणजेच त्यांच्यावर 100 रुपयाचे कर्ज होते, पण त्यांना फक्त 3 पैसे देऊन सूट मिळाली. आर्थिक भाषेत याला 'हेअर कट' म्हणतात. 99.97% हेअरकट करण्यात आला. याचबाबत जाणून घेऊया पैसा-पाणी सदरातून.
एनसीएलटीसमोर (NCLT) असलेल्या प्रस्तावावर जर 75% पेक्षा जास्त कर्जदारांनी मतदान केले, तर तो प्रस्ताव मंजूर होतो. तडजोडीच्या बाजूने 80% मते पडली. बाजूने मतदान करणाऱ्यांपैकी, 35% मते सुभाष चंद्रा यांचे भाऊ जवाहर गोयल यांच्या पत्नीच्या मालकीच्या कंपन्यांमधून होती, तर 27% मते अशा कंपन्यांमधून होती ज्यांच्या संचालकांचे Essel ग्रुपच्या कंपन्यांशी संबंध होते. 62% मते कथितरित्या कुटुंबातील सदस्यांकडून मिळाली होती, परंतु या कंपन्या सुभाष चंद्रा यांच्या सहयोगी असल्याच्या आक्षेपाकडे एनसीएलटीने दुर्लक्ष केले. एलआयसी हाउसिंग आणि एचडीएफसी बँकेसह अनेक बँकांकडे अंदाजे 4,000 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, परंतु त्यांच्याकडे फक्त 20% मते होती.
हे लक्षात घ्या की, सुभाष चंद्रा यांनी स्वतः 22,000 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले नव्हते. हे कर्ज त्यांच्या Essel ग्रुपमधील कंपन्यांनी घेतले होते. या कंपन्या प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांच्या कामात गुंतलेल्या होत्या. हा Z टीव्हीपेक्षा एक वेगळा व्यवसाय आहे. सुभाष चंद्रा यांनी या कर्जाची हमी दिली होती. जेव्हा या कंपन्या कर्ज फेडण्यात अयशस्वी ठरल्या, तेव्हा कर्जदारांनी एनसीएलटीमध्ये (NCLT) खटला दाखल केला.