Manoj Jarange : सरकारचा प्रस्ताव, जरांगे पाटलांची मोठी घोषणा

सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगेंची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी काही शासन आदेश आणि अधिसूचनेचे कागदपत्र देण्यात आली. ही कागदपत्रे घेऊन जरांगे पाटील यांनी समर्थकांशी संवाद साधला. वाशी येथील शिवाजी चौकामध्ये त्यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला.

पुढे बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले, “ज्यांच्या नोंदी आढळून आल्या. त्यांनी प्रमाणपत्र घेण्यासाठी अर्ज करायला हवे. अर्ज केलाच नाही, तर प्रमाणपत्र मिळणार कसे. समजा भावाची नोंद आढळली, तर आपण अर्ज केला नाही, तर मग प्रमाणपत्र मिळणार कसे? आपण अर्ज करणे आवश्यक आहे”, असे जरांगे पाटील यांनी सांगितलं.

“सामान्य विभागाच्या सचिवांनी असे सांगितले की, ५४ लाख नव्हे तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या. मराठे मुंबईकडे निघाल्याच्या दणका… त्यामुळे ह्या वाढलेल्या दिसताहेत. ३७ लाख लोकांना जात प्रमाणपत्र सरकारने दिली आहेत”, असे जरांगे पाटील म्हणाले.

“सरकारने ज्यांना प्रमाणपत्र दिली आहेत, त्यांची यादी दिली आहे. मी त्यांच्याकडून यादी घेतली आहे. त्याचबरोबर मी सरकारकडे मागणी केली आहे की, “५७ लाखांपैकी किती लोकांना जात प्रमाणपत्र दिले याची, याची यादी मी मागितली आहे. शिंदे समिती रद्द करायची नाही. या समितीने काम वाढवायचं आणि नोंदी शोधायच्या. त्यांनी दोन महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली आहे, आपली मागणी आहे की, वर्षभर वाढवा. ते म्हणाले टप्प्याटप्प्याने वाढवू”, अशी माहिती जरांगेंनी दिली.

“ज्याची नोंद मिळाली नाही, पण त्यांच्या सग्यासोयऱ्याची मिळाली, तर त्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर कुणबी जातप्रमाणपत्र द्यायचं. त्याचा शासन निर्णय आम्हाला पाहिजे. त्याशिवाय सोयऱ्याच्या नोंदीचा फायदा होणार नाही. सग्यासोयऱ्यासंदर्भातील अधिसूचना येणार आहे. ५४ लाख बांधवांना प्रमाणपत्र दिलेत, त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांच्या नोंदी नाहीत. मग नोंद मिळालेल्या बांधवाने शपथपत्र करून द्यायचं की हा माझा सोयरा आहे. त्याआधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचं. लगेच प्रमाणपत्र द्यायचं. त्याची चौकशी नंतर करा. खोटा पाहुणा असेल, तर देऊ नका. पण, शपथपत्र शंभर रुपयाच्या बॉण्डवर घेतलं, तर पैसे जातील. त्यामुळे पेपर मोफत करा. सरकारने त्याला होकार दिला आहे.”

“अंतरवालीसह महाराष्ट्रातील सर्व गुन्हे मागे घ्यायचे. त्यांनी सांगितलं की, गृह विभागाकडून प्रक्रियेनुसार गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण, त्यांनी आदेश दिल्याचे पत्र नाही. ते पत्र हवे. त्याची तयारी करावी. वंशावळी ज्या पुरवायच्या आहेत. त्यात काहींचे आडनाव नाहीये. त्यासाठी त्यांनी तालुका स्तरीय समित्या स्थापन केल्या आहेत”, असेही जरांगेंनी सांगितले.