बायकोला जेवणावरून अन् कपड्यावरून बोलणं म्हणजे छळ नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

हे ही वाचा : बहिणीच्या अश्रूंचा बांध फुटला! रक्षाबंधनाच्या दिवशी मृतदेहाला बांधली राखी.. बिबट्यानं होत्याचं नव्हतं केलं

न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि संजय ए. देशमुख यांच्या खंडपीठाने टिप्पणी केली की, जेव्हा संबंध बिघडू लागतात तेव्हा करण्यात आलेले आरोप हे अतिशयोक्तीपूर्ण असतात. अशा प्रकरणांमध्ये, पती आणि त्याच्या कुटुंबाला खटल्यासाठी सामोरं जावं लागणं हे कायद्याचा गैरवापर करण्यासारखेच आहे.

पोलीस वॉरंटशिवायही अटक करतील

आयपीसीच्या कलम 498-A मध्ये पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून महिलेवर होणाऱ्या लैंगिक छळाचा समावेश आहे. एक दखलपात्र,अजामीनपत्र आणि अ-समर्थनीय गुन्हे आहेत, म्हणजेच पोलीस तिला वॉरंटशिवायही अटक करतील. जामीन हा अधिकार नाही आणि खटला हा न्यायालयाबाहेर निकाली काढता आलेला नाही.

24 मार्च 2022 मध्ये एका जोडप्याने विवाह केला होता, त्यांच्याच बाबतीत ही घटना घडली होती. 2013 मध्ये परस्पर संमतीने तिच्या पहिला घटस्फोट देणाऱ्या महिलेचं दुसरं लग्न झालं होते. लग्नाच्या ठीक दीड महिन्यानंतर छळास सुरुवात झाली असता, पतीच्या मानसिक आणि शारीरिक आजाराला पत्नीपासून दूर ठेवण्यात आले.

हे ही वाचा : बेवड्या बायकोनं नवऱ्याला भररस्त्याच लाथा बुक्क्यांनी केली मारहाण, उपस्थितांचा गोंधळ, नेमकं काय घडलं?

आरोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आलेल्या आरोपांमधून असे दिसले की, पतीने तिला त्याच्या आजारांबाबद आणि औषधांविषयीची माहिती दिली. न्यायालयाने सांगितले की, महिलेला विवाहापूर्वीच तिच्या पतीच्या आजाराविषयी माहिती होती. फ्लॅट खरेदीसाठी 15 लाख रुपयांची मागणी करत असल्याचा आरोप पत्नीने केला होता, परंतु पतीकडे आधीच फ्लॅट असल्याने त्याच्यावर शंका व्यक्त केली. न्यायालयानं म्हटलं की, कुटुंबातील सदस्यांवर लावण्यात आलेले आरोप हे सामन्य होते. कलम 498 - अ अंतर्गत क्रूरतेचा समावेश येत नाही.