संसदेचे आजपासून विशेष अधिवेशन, मोदी सरकारच्या निर्णयाकडे देशाचे लक्ष
Special Session: मोदी सरकार आज पासून विशेष अधिवेशनाला सुरुवात करत आहे. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने सरकार कोणते निर्णय घेणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. नव्या संसदेत नवी विधायके कोणती मांडणार आणि त्यावर काय चर्चा होणार हे येणाऱ्या पाच दिवसात समजणार आहे.
ADVERTISEMENT
special Session: देशाच्या नव्या संसद भवनात सोमवारपासून पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन सुरू होत आहे. रविवारी सकाळी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्या हस्ते नवीन इमारतीमध्ये राष्ट्रध्वज फडकवण्यात आला. यावेळी विरोधकही एकत्र आले होते, यावेळी हसतखेळत चर्चा होतानाचे चित्र दिसून आले. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भारतीय संसदेचा प्रवास, आलेले अनुभव आणि त्या त्या काळातील आठवणी यावर चर्चा होणार आहे. विशेष अधिवेशनाच्या निमित्ताने पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023 आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner) आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित विधेयके (Bills) राज्यसभेत मांडली जाणार आहेत. राज्यसभेत ही दोन्ही विधेयके मांडल्यानंतर लोकसभेतही (Loksabha) दोन्ही विधेयके मांडली जाणार आहेत. (special session new parliament today introduce bill appointment chief election commissioner election commissioner)
त्याच बरोबर लोकसभेत अॅडव्होकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 आणि प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल 2023 सादर केले जाणार आहे. या ठिकाणी मांडण्याच्या आधी ही विधेयके 3 ऑगस्ट रोजी ही विधेयके राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली होती.
हे ही वाचा >> Maratha Reservation : आमरण उपोषणाला बसलेल्या तरुणाने घेतला गळफास! नांदेड जिल्हा हादरला
नव्या संसदेत कामकाज सुरु
विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाचे कामकाज हे जुन्या संसदेतच होणार आहे. त्यानंतर 19 सप्टेंबर पासून नव्या संसदेत हे कामकाज सुरु होणार आहे. संसदेच्या पहिल्या दिवसानिमित्त संसदेचे कर्मचारी नेहरू जॅकेट आणि खाकी रंगाची पँट घालणार आहेत.
अधिवेशनामध्ये एकूण 8 विधेयक
या अधिवेशनाच्या निमित्ताने संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, या अधिवेशनामध्ये एकूण 8 विधेयकांवर चर्चा करुन ती पारित करण्यासाठी सूचीबद्ध करण्यात आली आहेत. तसेच रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सांगण्यात आले की, ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणावरील एक विधेयक आणि एससी आणि एसटी आदेशांबाबत तीन विधेयकांची मांडली जाणार आहेत.
हे वाचलं का?
