Patanjali : "तुम्ही देशाला गंडा घालताय अन् सरकार डोळे बंद करून बसलंय", सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

pantajali ayurveda for disinformation
pantajali ayurveda for disinformation
social share
google news

Patanjali : इंडिएन मेडिकल असोसिएशन (Indian Medical Association) म्हणजेच आयएमएकडून 2022 मध्ये पतंजली विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) पतंजली आयुर्वेद आणि तिचे एमडी आचार्य बाळकृष्ण (MD Acharya Balkrishan) यांना अवमानाची नोटीस बजावण्यात आली होती. आयएमएकडून दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये बाबा रामदेव सोशल मीडियावर अलोपॅथीविरोधात चुकीची माहिती पसरवत असल्याचे म्हटले होते.

जाहिराती तातडीनं बंद करा

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांच्या खंडपीठात सुरू आहे. तर 21 नोव्हेंबर 2023 रोजी शेवटची सुनावणी झाली होती. तेव्हा न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, पतंजलीकडून दिशाभूल करणाऱ्या सर्व जाहिराती या तातडीने बंद कराव्या लागतील. 

कोटीपर्यंतही दंड होऊ शकतो

यावेळी पतंजलीला दिलेल्या नोटीसमध्ये सांगण्यात आले होते की, या प्रकारचे उल्लंघन केल्यास हे प्रकरण आम्हाला गांभीर्याने घ्यावे लागेल, व खोटा दावा केला म्हणून 1 कोटी रुपयांपर्यंतही दंड आकारू शकतो अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या.

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

हे ही वाचा >> पतीचा मृत्यू होताच पत्नीनं सातव्या मजल्यावरून मारली उडी

आयएमएकडून वकील पीएस पटवालिया यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 'पतंजलीकडून योगाद्वारे मधुमेह आणि दमा पूर्णपणे बरा होऊ शकतो असा दावा त्यांनी केला होता. त्यावर न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले की, 'न्यायालयाने नोटीस देऊनही या प्रकारची जाहिरात करण्याचे धाडक पतंजलीकडून झाल्याचे निर्दशनास आणून देण्यात आले होते.

सगळ्या देशाची फसवणूक

पतंजलीच्या या कृत्यामुळेच आता न्यायालय कठोरातील कठोर आदेश दिले असून तुमच्या या धाडसी कृत्यामुळेच न्यायालय तुम्हाला पुन्हा सूचना देत आहे. यावेळी न्यायालयाकडून केंद्र सरकारवरही जोरदार टीका केली आहे. न्यायमूर्तींनी पतंजलीला सूचना देताना म्हणााले की, एकीकडे देशाला गंडा घातला जातो आहे, सगळ्या देशाची फसवणूक होत आहे तरीही सरकार डोळेझाक का करत आहे असा सवाल उपस्थित केला आहे.

ADVERTISEMENT

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्टपणे आदेश देत पतंजलीकडून आयुर्वेदाबाबत भविष्यात अशी कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध करणार नाही. तसेच मुद्रित माध्ममांमध्येसुद्धा अशा प्रकारची अनौपचारिक विधानं छापणार नाही, त्याचीही काळजी घेईल असे स्पष्टपणे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

ADVERTISEMENT

दिशाभूल थांबवा

'ॲलोपॅथी विरुद्ध आयुर्वेद' या हा वाद नसला तरी दिशाभूल होईल अशा प्रकारच्या जाहिरातीवर तोडगा काढण्यासाठी हा उपाय करत असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

याआधीच्या सुनावणीत तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही रामण्णा यांनी स्पष्ट केले होते की, 'बाबा रामदेव यांच्याकडून त्यांची असलेली वैद्यकीय सुविधा ही ते लोकप्रिय करू शकतात, पण त्यांनी इतर यंत्रणांवर टीका का करावी? आपण सर्वजण त्यांचा आदर करतो, त्यांनी योग लोकप्रिय केला, पण त्यांनी इतर यंत्रणांवर टीका करू नये'असंही स्पष्टपणे त्यांनी सांगितले आहे.   

कोरोनाच्या काळातही रामदेव बाबांनी कोरोनावरील औषधावर मोठा दावा केला होता. त्यावेळीही त्यांना आरोग्य मंत्रालयाकडून ती जाहिरात थांबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT