BHC : भुजबळांसह कुटुंबीयांना मिळाला मोठा दिलासा, कारवाईच ठरवली रद्दबातल
आयकर उपायुक्त युनिट एककडून कंपनी आर्मस्ट्राँग आणि त्यांच्या संचालकांविरुद्ध बेनामी व्यवहार केल्याप्रकरणी कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. मात्र आता 2016 पूर्वीच्या व्यवहारांवर बेनामी कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही असं सांगत तो आदेश रद्द करण्यात आला असल्याने आता भुजबळ कुटुंबीयांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.
ADVERTISEMENT

Chhagan Bhujbal : गेल्या काही दिवसांपूर्वी मंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांना बेनामी व्यवहार केल्याप्रकरणी त्रास सहन करावा लागला होता. तर आज मात्र छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आता मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Bombay High Court) दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील माझगावमधील नोंदणीकृत आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड (Armstrong Infrastructure Pvt Ltd) या कंपनीत संचालक असलेले मंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा देताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध बेनामी कायद्यांतर्गत सुरू केलेली कारवाई रद्दबातल ठरवण्यात आली आहे.
बेनामी व्यवहार
आयकर उपायुक्त युनिट एककडून कंपनी आर्मस्ट्राँग आणि त्यांच्या संचालकांविरुद्ध बेनामी व्यवहार केल्याप्रकरणी कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. त्यामध्ये 2008-09 आणि 2010-11 या आर्थिक वर्षांमध्ये बेनामी व्यवहार केल्याप्रकरणात मंत्री छगन भुजबळ यांचा समावेश असल्याचे म्हटले होते.
हे ही वाचा >> MLA Disqualification Case : व्हीप बजावण्यावरून भरत गोगावलेंना घेरले, ठाकरेंचे वकिल काय म्हणाले?
दिलासा मिळावा म्हणून याचिका
आर्मस्ट्राँग या कंपनीबरोबच भुजबळ कुटुंबीयांच्या अन्य दोन बांधकाम कंपन्यांकडूनही या प्रकारे दिलासा मिळावा यासाठी याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दिलासा मिळावा याच याचिकेबरोबरच या प्रकरणी खटला चालवण्यासाठीही त्यांना मंजुरी देण्यात आली होती. तर विशेष न्यायालयाकडून 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी छगन भुजबळ यांना तशा सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.
न्यायालयाकडून मिळाले समन्स
मंत्री छगन भुजबळ त्यांचा मुलगा पंकज आणि पुतणे समीर भुजबळ यांच्याकडे असलेल्या काही मालमत्तांबाबतही ही प्रक्रिया सुरु करण्यात आली होती. त्यानंतर छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीतील सदस्यांना मुंबईतील विशेष दंडाधिकारी न्यायालयाकडून हे समन्स बजावण्यात आले होते.