भारतात मुस्लिमांच्या प्रजनन दरात सर्वाधिक घट, हिंदूंचं काय?

भारतातील हिंदूंची लोकसंख्या 1950 ते 2015 या काळात 7.82 टक्क्याने घटली आहे. तर मुस्लिम लोकसंख्या 43.15% ने वाढली. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या  (EAC-PM) अहवालात ही बाब समोर आली आहे. या अभ्यासामुळे राजकीय पक्षांमध्ये खळबळ उडाली. तसेच  सत्ताधारी भाजपने आरोप केला की काँग्रेसच्या "तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे" देशातील मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढली.

हे ही वाचा : 'आता दुकान बंद करण्याची वेळ झालीए..', पवारांबाबत फडणवीसांचं विधान

पॉप्युलेशन फाऊंडेशन ऑफ इंडियाने म्हटले आहे की, देशातील मुस्लिम लोकसंख्येच्या वाढीबाबत चिंता पसरवण्यासाठी अभ्यासातील निष्कर्षांचे "चुकीचे रिपोर्टिंग" करणाऱ्या मीडिया रिपोर्ट्सबद्दल ते अत्यंत चिंतेत आहे. तसेच "65 वर्षांच्या कालावधीत जागतिक स्तरावर बहुसंख्य आणि अल्पसंख्याक धार्मिक गटांच्या वाट्यामध्ये झालेल्या बदलांवर अभ्यासाचा फोकस कोणत्याही समुदायाविरूद्ध भीती किंवा भेदभाव करण्यासाठी वापरला जाऊ नये," असे त्यात म्हटले आहे. जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन दशकांमध्ये मुस्लिमांचा दशकातील विकास दर घसरत आहे.

 मुस्लिमांचा दशकातील विकास दर 1981-1991 मधील 32. 9 टक्क्यांवरून 2001-2011 मध्ये 24. 6 टक्क्यांवर घसरला. "ही घट हिंदूंच्या तुलनेत अधिक स्पष्ट आहे, ज्यांचा विकास दर याच कालावधीत 22. 7 वरून 16. 8 टक्क्यांवर घसरला आहे," एनजीओने म्हटले आहे.

हे ही वाचा : महाराष्ट्रात MVA किती जागा मिळणार? पवारांनी सांगितला मोठा आकडा!

951 ते 2011 पर्यंतच्या जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध आहे आणि ती या अभ्यासातील आकडेवारीशी मिळते जुळते आहे, हे सूचित करते की ही संख्या नवीन नाही, असे संस्थेने म्हटले आहे. सर्व धार्मिक गटांमधील टीएफआर कमी होत असल्याचे लक्षात घेऊन, 2005-06 ते 2019-21 या कालावधीत टीएफआरमध्ये सर्वाधिक घट मुस्लिमांमध्ये दिसून आली, जी 1 टक्क्यांनी घसरली, त्यानंतर हिंदूंमध्ये 0. 7 टक्के घट झाली.

"हा कल अधोरेखित करतो की प्रजनन दर वेगवेगळ्या धार्मिक समुदायांमध्ये एकत्रित होत आहेत," असे त्यात म्हटले आहे. तसेच लिंग-संवेदनशील लोकसंख्या, आरोग्य आणि विकास धोरणे आणि धोरणे यांच्या प्रभावी निर्मिती आणि अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहन आणि समर्थन देणाऱ्या एनजीओने असे म्हटले आहे की अशा व्याख्या केवळ चुकीच्या नाहीत तर दिशाभूल करणारे आणि निराधार आहेत.

"मुस्लिम लोकसंख्येतील वाढ ठळक करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांनी डेटाचे निवडक चित्रण करणे हे व्यापक लोकसंख्याशास्त्रीय ट्रेंडकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या चुकीच्या सादरीकरणाचे उदाहरण आहे, असे  पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या कार्यकारी संचालक पूनम मुत्रेजा यांनी म्हटले आहे.