ट्रेन उशीरा आल्याने पेपर चुकला, आता विद्यार्थीनीला भरपाई म्हणून 9 लाख रुपये मिळणार!
The student missed the paper due to the train arriving late : ही संपूर्ण घटना उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यातील आहे. कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणारी समृद्धी ही विद्यार्थिनी बीएससी बायोटेक्नॉलॉजीच्या परीक्षेची तयारी करत होती. तिचे परीक्षा केंद्र लखनऊ येथील जयनारायण पीजी कॉलेजमध्ये निश्चित करण्यात आले होते.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
ट्रेन उशीरा आल्याने पेपर चुकला,
आता विद्यार्थीनीला भरपाई म्हणून 9 लाख रुपये मिळणार!
The student missed the paper due to the train arriving late : देशभरात रेल्वे गाड्यांच्या उशिरा येण्यामुळे प्रवाशांना अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र उत्तर प्रदेशातील एका विद्यार्थिनीने या रेल्वे गाड्यांच्या उशीरा येण्याविरोधात थेट 9 वर्ष कायदेशीर लढा देत भरपाई मिळवली आहे. ट्रेन उशिराने धावल्यामुळे परीक्षेला मुकलेल्या या विद्यार्थिनीला अखेर न्याय मिळालाय. संबंधित विद्यार्थीनीला रेल्वेने 9 लाख 10 हजार रुपयांची भरपाई द्यावी, असा निर्णय न्यायालयाने दिलंय.
ही संपूर्ण घटना उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यातील आहे. कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणारी समृद्धी ही विद्यार्थिनी बीएससी बायोटेक्नॉलॉजीच्या परीक्षेची तयारी करत होती. तिचे परीक्षा केंद्र लखनऊ येथील जयनारायण पीजी कॉलेजमध्ये निश्चित करण्यात आले होते. 7 मे 2018 रोजी परीक्षा देण्यासाठी समृद्धीने बस्तीहून लखनऊकडे जाणाऱ्या इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेनचे तिकीट काढले होते. रेल्वेच्या वेळापत्रकानुसार ही ट्रेन सकाळी 11 वाजता लखनऊला पोहोचणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात ट्रेन सुमारे अडीच तास उशिराने धावली. विद्यार्थिनीला परीक्षा केंद्रावर दुपारी 12.30 वाजेपर्यंत हजर राहणे आवश्यक होते. ट्रेनच्या विलंबामुळे समृद्धी वेळेत परीक्षा केंद्रावर पोहोचू शकली नाही आणि तिचा महत्त्वाचा पेपर चुकला. परिणामी तिचे संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया गेले.
हेही वाचा : धाराशिव : झेंडावंदनासाठी उभे राहिले अन् हृदयविकाराचा झटका येऊन कोसळले, अधिकाऱ्याचा मृत्यू VIDEO
या घटनेमुळे मानसिक आणि शैक्षणिक नुकसान झाल्याने समृद्धीने रेल्वेविरोधात कायदेशीर लढा देण्याचा निर्णय घेतला. आपले वकील प्रभाकर मिश्रा यांच्यामार्फत तिने संबंधित विभागात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात रेल्वे मंत्रालय, महाव्यवस्थापक रेल्वे आणि स्थानक अधीक्षक यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या. मात्र संबंधित विभागांकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर न आल्याने 11 सप्टेंबर 2018 रोजी औपचारिकपणे न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला.
हे वाचलं का?
