Sunil Kedar : काँग्रेसला मोठा झटका! सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द

योगेश पांडे

Sunil Kedar Latest Marathi News : नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणात माजी मंत्री सुनील केदार यांना जिल्हा न्यायालयाने दोषी ठरवत पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि 12 लाख 50 हजारांचा दंड ठोठावलेला आहे.

ADVERTISEMENT

Maharashtra legislative secretariat cancel assembly membership of sunil kedar
Maharashtra legislative secretariat cancel assembly membership of sunil kedar
social share
google news

Sunil Kedar latest News : काँग्रेसचे विदर्भातील महत्त्वाचे नेते सुनील केदार यांना जिल्हा सत्र न्यायालयाने पाच वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर काँग्रेसला आणखी झटका बसला आहे. सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. विधिमंडळ सचिवालयाने याबद्दलची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. सुनील केदार यांच्या मतदारसंघातील जागा, त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या तारखेपासून रिक्त झाली आहे, असे सचिवालयाने म्हटले आहे.

काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यात दोषी ठरवण्यात आले. या प्रकरणात नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ज्योती पेखले-पुरकर यांनी पाच वर्षांची शिक्षा आणि 12.50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. दंड न भरल्यास एक वर्षांचा कारावास अशी शिक्षा न्यायालयाने सुनावली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 150 कोटींच्या रोखे खरेदी घोटाळ्यात केदारांसह सहा आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले होते.

सुनील केदारांची आमदारकी रद्द, विधिमंडळ सचिवालयाने काढले आदेश

नागपूर जिल्हा न्यायालयाने सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांची आमदारकी जाणार हे निश्चित झाले होते. विधिमंडळ सचिवालयाकडून आदेश निघण्याची औपचारिकताच शिल्लक राहिली होती. यासंदर्भातील अधिसूचना आज काढण्यात आली.

हेही वाचा >> शरद पवार म्हणाले, ““गौतम अदानींचं नाव घ्यावं लागेल, त्यांनी 25 कोटींचा चेक पाठवला”

नागपूर न्यायालयाने भारतीय दंड विधान 406 (विश्वासघात), 409 (शासकीय नोकरांद्वारे विश्वासघात). 468 (बनावट दस्ताऐवज तयार करणे), 471 (बनावट दस्ताऐवज खरे असल्याचे दाखवणे), 120 ब (कट रचणे) आणि 34 (समान हेतू) या कलमांन्वये दोषी ठरवले आहे आणि त्यांना पाच वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा तसेच 12 लाख 50 हजारांचा दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे, असे विधिमंडळ सचिवालयाच्या अधिसूचनेत म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

    follow whatsapp